धादिङ र गोरखाको सिमाना भएर बग्ने बुढीगण्डकी जहाँ १२ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बन्ने भनेर चर्चा भएको दशकांै बिते । राजनैतिक भुमरीमा परेको सो आयोजना सरकार परिर्वतन भएपिच्छे निर्माण गर्ने कम्पनी परिर्वतन हुन्छ । यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई त पछि पारेको छ नै यसले आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयहरुमा समेत अन्योलता थपिदिएको छ ।

 

यही हप्ता मात्रै आयोजना सरकारले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्ताव अनुसार बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई नदिने र सोही आयोजना नेपालकै लगानीमा बनाउने निर्णय भएको छ । यसअघि ०७४ कात्तिकमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशकै लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो तर देउवा सरकारको निर्णय उल्टाएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी आयोजना चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई बनाउन दिने निर्णय भएको थियो । 

 

 गेजुवाले समय सीमाभित्रै यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन चासो नदिएपछि ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको सक्रियतामा मन्त्रालयले आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीलाई नकुर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । अब आयोजना स्वदेशी लगानीमा सरकार आफैंले बनाउने निर्णय भएको छ । सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेको थियो । डिपीआर तयार भएपछि निर्माण शुरु भएको भए आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्ने अवस्थामा पुगेको हुने थियो । सरकार बदलिएपछि हुने फरक निर्णयका कारण आयोजनामा हालसम्म खास प्रगति हुन नसक्दा स्थानीयवासीमा निराशा उत्पन्न भएको छ ।

 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सो आयोजनाको हालसम्म कुन ढाँचामा निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा निर्णय नभएपनि स्थानीयवासीको घर गोठ, बोटबिरुवा लगायतको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । स्थानीयवासीको मागलाई धादिङ र गोरखाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्बोधन गरेका छन् । तर यस सम्बोधनलाई प्रभावित स्थानीयलाई अन्याय गरेको आरोप स्थानीयहरुले नै लगायका छन् । 

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका प्रभावितहरुको पुनस्थापना र पुनर्वास गर्नुको साँटो विस्थापित गर्नेतर्फ सरकार अघि बढेको भन्दै सरोकारवालाहरुसँगै प्रभावित स्थानीयले विरोध जनाएका छन् । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले भौतिक संचरनाको मुआब्जाका विषयमा नै औँला उठाएका छन् । धेरै बोटविरुवालाई सम्बोधन नगरेको र सम्बोधन भएकाहरुको पनि उचित मुल्याङ्कन नभएको उनिहरुको गुनासो छ । उदाहारण कै रुपमा प्रतिघना बाँस १० रुपैँया तोकिएको छ जुन अहिलेको समय सापेक्ष अनुसार मुल्याङ्कन नभएको स्थानीयहरुको गुनासो छ । यो सँगै प्रमुखत मुआब्जा  लिने क्रममा भर्नुपर्ने मञ्जुरिनामा फाराममा भएको प्रावधानले पुनस्र्थापना सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन नगर्ने आशंका बढेको छ ।

 

मञ्जुरिनामा फारममा भौतिक संरचनाको मुआब्जा रकम प्राप्त भईसकेपछि नेपाल सरकार बुढीगण्डकी आयोजनाले तोकेको मितिभित्र आफ्नो बसाईं अन्यत्र व्यवस्थापन गर्न मञ्जुर छु भन्ने बुँदा उल्लेख गरिएको छ । उक्त बुँदाप्रति प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासहितले पनि आपत्ति जनाएको छन् । आयोजनाका कारण डुवानमा पर्ने क्षेत्रमा रहेका भौतिक संरचनाको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया शुरु गरिएपनि उक्त प्रावधान सहितको मञ्जुरीनामा फारम भर्नुपर्ने भएपछि स्थानीयलाई अन्यौल बढाएको हो । यस्ता बुँदाहरुले आफुहरुलाई सुकुम्बासी बनाउने हो की भन्ने पनि स्थानीयहरुको डर छ यस्ता विषयमा आयोजनाले समयमा नै सम्बोधन गर्नसक्नु पर्दछ । 

 

गत सोमबार जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले डुवान क्षेत्रमा पर्ने घरगोठ सहितका संरचना र बोटविरुवा र फलफूलको मुआब्जा दर निर्धारण गरेको हो । इकाईले साविकको भवन अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईको सहयोगमा घरगोठ सहित कुखुरा र बाख्राको खोर, धन्सार, शौचालय, पाली, टौवा लगायतका संरचना समावेश गरिएको छ । यस्तै कृषि ज्ञानकेन्द्र नेतृत्वको कार्यदलले आँप, केरा, निबुवा, सुन्तला सहित ३० प्रजातिका फलफूलको विवरण संकलन गरिएको हो । यस्तै डिभिजन वन कार्यालयले डुवानमा पर्ने बोटविरुवाको विवरण संकलन गरेको हो । यसरी मुल्याङ्कन भइरहँदा प्रभावित स्थानीयको मागलाई सम्बोधन बेवस्था नगरी आफ्नो ढंगले निर्णय लिनु उपयुक्त भने हँुदैन । प्रभावितलाई आफ्नो सम्पति के कति रहेको छ कसरी मुल्याङ्कन हुन्छ यस्ता विषयमा स्थानीयलाई जानकारी गराउनु पर्दछ । 

 

आयोजनाको नाममा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु १० का दरले पूर्वाधार कर लगाउँदै पूर्वाधार कर मार्फत रु ७१ अर्ब बराबरको रकम संकलन गरिसकेको छ भने झन्डै रु ४० अर्ब बढी मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको छ । आयोजनाको ढाँचा निर्धारण गरेर तत्काल निर्माण प्रक्रियामा लैजान स्थानीयवासीले राख्दै आएको मागसमेत अब छिट्टै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।