काठमाडौं २२ चैत । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने गोरखा र धादिङका साविक २७ गाविसका स्थानीयले घरगोठ, फलफूललगायत बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

 

मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढेसँगै प्रभावित स्थानीयले सरकारले अन्याय गरेको गुनासो गरेका छन् । प्रभावित जनताहरूलाई आफ्नो क्षतिको बारेमा प्राविधिक विषयहरूमा जानकारी नै नगराई आफ्नै हिसाबले मुआब्जा तोकिनु गलत भएको उनीहरूको बुझाई छ ।

 

बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले पीडित स्थानीयलाई अझ पीडित बनाउने सुरुमा सरकार रहेको आरोप लगाए । पहिले नै घरगोठ र बोटविरुवाको मुआब्जा तोकिनु पर्दथ्यो यति खेर तोकिदा पनि प्रभावितलाई वेवास्ता गरेर आफ्नो क्षतिको विवरणको विषयमा सरकारले कुनै प्राविधिक छलफल नगरिनु हाम्रा लागि अन्याय भएको उनले बताए । 

ढकालले भने ‘सरकारले बोटबिरुवाको मुआब्जा तोकेको छ यसमा हामी उत्साहित हुनुपर्ने कुनै ठाउँ छैन् । यो कस्तो खालको मुआब्जा हो जहाँ की एकघना बासलाई १० रुपैँया तोकिएको छ । अहिलेको समयमा प्रतिघना बाँस १० रुपैँयामा कहाँ पाउछ ? सरकारलाई हाम्रो प्रश्न छ ।’

पुनर्वासको कुनै टुङ्गो नलगाउँदै जनतालाई अन्याय पुर्णतरिकाले घरगोठ, फलफूललगायत बोटबिरुवाको मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसविषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भनेर प्राविधिक सहित छलफलमा बस्दैछौ संयोजक ढकालले भने । 

धादिङ र गोरखाका जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले मंगलबार सूचना जारी गरेर मुआब्जाका लागि निवेदन दिन आह्वान गरेका छन् । जग्गाको मुआब्जा लिइसकेकाहरू र नलिएकाहरूले पनि घरगोठ लगायत भौतिक संरचना र फलफूल लगायतको क्षतिपूर्तिका लागि दाबी गर्दै मंगलबार देखि निवेदन दिन सकिने भएको छ ।

 

क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सम्बन्धित जग्गा धनीले नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, लालपूर्जा वा आफूसँग भएको प्रमाण लिएर रू १० को टिकट टाँस गरेर गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका ८ सिउरेनीटारमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण तथा पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना एकाइको कार्यालयमा गएर निवेदन दिन सकिनेछ । उत्पादन दिन लाग्ने समय र वर्षमा उत्पादन हुन सक्ने फलको मात्राअनुसार स्थानीयस्तरमा पाइने फलफूलको दररेट रकम निर्धारण गरिएका छन् ।

 

धादिङतर्फका साविक गाविसहरू सलाङ, खरी, मैदी, चैनपुर, जयाम्रुङ, सल्यानटार, सल्यानकोट, आगिन्चोक, मुलपानी, बुढाथुम, बसेरी, मार्पाक, त्रिपुरेश्वरका आयोजना क्षेत्रभित्र पर्नेहरूले क्षतिपूर्ति पाउँछन् । साथै गोरखातर्फका घ्याल्चोक, भूम्लिचोक, दर्बुङ, फुजेल, बुंकोट, नाम्जुङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, अश्राङ, आरूचनौटे, आरूआर्वाङ, आरूपोखरी, थुमीका स्थानीयले आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने घरगोठ र बोटबिरुवाको क्षतिपूर्ति पाउने भएका हुन् ।