काठमाडौ, २६ फागुन । विकासशील देशहरूलाई खास गरी ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो । 

 

सन् २०१२ यता भएका शृखलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा वाशिङ्टनमा दुई देशबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । त्यसयता नेपालमा एमसीसी विषय धेरै पेचिलो बन्दै आएको छ । अमेरिकी सरकारले एमसीसी मार्फत करिब ६० अर्ब रुपियाँको यो परियोजना अनुदान सहयोगलाई लिएर मुलुक केही वर्ष देखि ध्रुविकृत बन्यो । नेपाल र अमेरिकाबीच चार वर्षअघि नै हस्ताक्षर भएको यो सम्झौता कै कारण चर्चा बटुलेन नेपालको सरकार नै ढल्ने, ढल्न खोज्ने र धर्मराउने अवस्था पनि उन्पन्न भयो एउटा ठूलै आँधिबेहरी बनेर आयो ।

 

अन्ततः एमसीसी व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसद् उपस्थित सांसदको बहुमतको ध्वनि मतले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । लामो समय लगाएर पारित भएको यस अवस्थामा कुनै पनि मित्र राष्ट्रसँग अनुदान लिन सम्झौता गरेको चार वर्षपछि विवाद झिक्नुले हामी कूटनैतिक रूपमा कति निकम्मा र गैरजिम्मेवार छौं भन्ने देखाउँछ । संसदमा छलफल गर्नुपर्ने यति महत्वपूर्ण विषयले पछिल्ला चार वर्षसम्म संसदमा प्रवेशै पाएको छैन । त्यसैले यो विवाद सबैजसो राजनैतिक दल देखि आमसर्वसाधारण सम्म पुग्यो ।

 

नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवद्र्धन गर्ने साझा लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध रहेर यस  सम्झौता  अन्तर्गत  एमसीसीको सहायताले नेपालको सुशासन,  आर्थिक  स्वतन्त्रता  तथा जनतामा गरिने लगानीे सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धतालाई सहयोग पुग्ने दिगो आर्थिक समृद्धि हासिलगर्न तथा गरिबी न्यूनीकरणगर्र्न एमसीसीको सहायता नेपालको हितमा रहेको भन्दै राजनैतिक दलहरुले संसदबाट अनुमोदन गरेका छन् । तर हाल एमसीसीकै विषयलाई लिएर देशमा नेपाल बन्दका घटना देखि शान्तिपुर्ण आन्दोलनले प्रशय पाइरहेको छ । यता राष्ट्रहित विपरीत केही बुँदाहरु सच्याएर पास गर्नुपर्ने केही विज्ञहरुको अनुरोधलाई समेत सरकारले बेवस्था गरेको महसुस आम नेपालीलाई भइरहेको छ । एमसीसी पारित हुँदै गर्दा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताका सम्बन्धमा केही तथ्य स्थापित भने गरेर पनि गएको छ ।

 

एमसीसी नेपालमा लागु भएमा केही सकारात्मक सन्देश दिनेमा आशा भने राख्न सकिन्छ । किनकी नेपाल विकासोन्मुख मुलुक हो प्राकृितक स्रोत साधनले भरिपुर्ण भएता पनि अस्थिर राजनीतिकै कारण विकासले राम्रो गति लिन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्तालाई चिर्न एमसीसीमा लागु भएपश्चात् भने पाचँ वर्षका लागि आएको अनुदान पाँच वर्षमा नै खर्च हुनुपर्ने छ । जसबाट विद्युत प्रसारण लाइन र सडकको स्तरोन्नति हुनेछ । 

 

एमसीसी वित्तीय व्यवस्था नेपालभित्र डबल सर्किट ४०० किलो भोल्टको लगभग ३०० किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माणमा प्रयोग गरिनेछ । काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा पर्ने लप्सिफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा पर्ने रातामाटेसम्म, रातामाटेदेखि काठमाडौंको दक्षिणमा पर्ने हेटौंडासम्म, रातामाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण पश्चिम बुटवलसम्म, र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म यसको निर्माण हुनेछ । तीन वटा सब स्टेसनहरु रातामाटे, दमौली र बुटवलमा निर्माण गरिनेछन् । यो सम्झौता भन्दा बेग्लै पनि सरकारले दुई वटा सब स्टेसनहरू लप्सिफेदी र हेटौंडामा निर्माण गरिनेछन । साथै ३०५ किलोमिटरसम्मको सडकको मर्मत सम्भार कार्य गर्न सो कोषको प्रयोग गरिनेछ ।

 

तसर्थ एमसीसीलाई राजनीतिको भाडो बनाउनु भन्दा कसरी सबै दल सहकार्य गर्दा राष्ट्रको भलो हुन्छ त्यसतर्फ आम जनता र राजनैतिक दलहरुको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक छ । मुलुक भित्र हुन गहिरहेको स्थानीय निर्वाचनमा जनताले एमसिसि अनुमोदन गर्ने सक्ने अवस्था आउन सक्दछ । एमसिसिको विपक्षामार पक्षमा रहेका राजनैतिक दलहरुले कस्तो व्याख्या विश्लेषण र स्कुलिन गर्न सक्ने हुन त्यो भविष्यले नै निर्धारण गर्नेछ ।