भर्खरै

मूल्यवृद्धिको असर

  • प्रकाशित मिति : बुध, माघ २६, २०७८
  • - विद्युत संसार
title

घरको भान्सा देखि सरकारी खर्च बढायो 

काठमाडाै‌ माघ । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दुई साताभन्दा कम समयमा दोस्रो पटक बढेर अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । पछिल्लो समय सातैपिच्छे इन्धनको मूल्यवृद्धि भएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । मूल्य बढाएसँगै नेपाल आयल निगमले भने अझै घाटा रहेको बताउने गरेको छ ।
राजस्व, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक सम्भार कर, पूर्वाधार विकास कर र वातावरण कर लगायत नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करको दर चर्को रहेको निगमकै कारण मूल्य बढेको हो । सरकारले भारी कर लगाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा आम जनता निरास भएका छन् । तेलको भाउ बढेपछि यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छ किनभने त्यसको प्रत्यक्ष असर यातायात र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानीमा । यसरी इन्धनको मूल्य बढ्दा बजारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुम्नुका साथै नेपालमा उत्पादित वस्तु समेत महँगो पर्न जाने हुन्छ ।
इन्धनको मूल्यवृद्धिले दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य त बढाउँछ नै समग्र अर्थतन्त्रमै प्रभाव पार्छ । नेपालमा अधिकांश निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन पनि पेट्रोलियम पदार्थबाटै चलिरहेका छन् । यसले गर्दा सरकारले कर्मचारी र ढुवानीका लागि चलाउने सवारीको लागतमा पनि ह्वात्तै वृद्धि भएको छ । यसले गर्दा सरकारी चालू बजेटमा फजुल खर्च बढ्न जान्छ भने विभिन्न विकास निर्माणका आयोजनाको खर्च पनि बढ्न 
जान्छ ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा सर्वसाधारण देखि सरकारी खर्च समेत बढाउने हँुदा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य घटाउनेमा सरकारवालाहरुको ध्यान किन जादैन ? आजको मुल विषयन बनेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइने करमा सरकार केही लचिलो हुँदा उपभोक्तालाई लाभ दिन सकिन्छ । अन्य विकल्प नसोचीकन उपभोक्तालाई मात्र मारमा पार्ने गरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको करबाट देश चलाउने नीतिले उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेका छन् । निमगले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अझै बढ्दो संकेत देखाउँदै गर्दा अझ खराब अवस्थाका लागि तयारी स्वरूप भन्सार र पूर्वाधार कर घटाउन आवश्यक छ ।
कोरोनाबाट थलिएको जनतालाई त्यसैमाथि अझै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुँदा अत्यावश्यक सामग्री समेतमा मूल्यवृद्धि भई झनै मार खेपिरहेका छन् । इन्धन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा करमाथि कर थोपर्नु उचित नहुने विज्ञहरुको सुझाव छ । पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर थोपर्नुको साटो वैकल्पिक उपाय खोज्न नै एक उत्तम विकल्प हुन्छ ।

प्रतिक्रिया