काठमाडौं । अष्ट्रेलियन र चिनियाँ कम्पनीले बनाउन नसकेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा बनाउन गृहकार्य शुरु भएको छ ।

 

उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै पश्चिम सेतीलाई स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएका छन् । ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको अहिले लागत २ खर्ब लाग्ने देखिएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री देउवाको गृह प्रदेश सुदूरपश्चिममा सरकारी लगानीमा ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना मात्र बनेको छ । चमेलियाको लागत अत्यधिक बढी भएपनि यसले सुदूरपश्चिममा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने बाटो खोलेको थियो ।

 

नेपालले अहिलेसम्म आन्तरिक लगानीमा निर्माण गरिएको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना ४५० मेगावाटको माथिल्लो जलविद्युत् आयोजना हो ।

 

‘माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सफलताले पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा बनाउन सकिने देखिएको छ, राज्यले सुदूरपश्चिमको विकासका लागि पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा बनाउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेको स्रोतले भन्यो ।

 

स्रोतका अनुसार कुनै प्रक्रिया नरोकिएमा केही दिनभित्रमा पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा नै बनाउने घोषणा हुनेछ ।

 

सुदूरपश्चिम क्षेत्रका नागरिकको धारणापनि लामो समयसम्म अड्किएको पश्चिम सेती स्वदेशी लगानीमा बनाउनुपर्छ भन्ने नै छ । २ खर्ब लागतमा सरकारसहित विभिन्न निकायले लगानी गर्ने छन् । यसबाहेक सुदूरपश्चिम प्रदेशको जनताको लागि प्राथमिकता दिएर सेयर निकाष्सन गर्ने तथा ठूलो रकमको आइपीओबाट यो बनाउन सकिन्छ ।

 

‘माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् बनाउने बेला स्वदेशी लगानीमा सकिदैन भन्ने आवाज थियो, त्यो बेला ३५ अर्ब रुपैयाँ नै ठूलो रकम थियो जसरी अहिले २ खर्ब छ, माथिल्लो तामाकोशीको मोडालिटीमा आयोजना बनाउन सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

 

३५ अर्ब रुपैयाँमा बन्ने भनिएको माथिल्लो तामाकोशीको लागत भने करिब ८० अर्ब पुगेको थियो ।

 

सुदूरपश्चिमको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको पश्चिम सेती भने जहिलेपनि चर्चाको विषय मात्र बनेको छ । अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनी पश्चिम सेती निर्माण गर्ने भनेर दुई दशकसम्म राखेको आयोजना २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्राई प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारले चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई दिएको थियो ।

 

आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा बाक्लो बस्ती रहेको तथा पुनःस्थापना तथा पुनःबास, जग्गा प्राप्तिको विषयसमेत जटिल बन्दै गएको छ । तर प्रदेश नं ७ सरकार, स्थानीय नागरिक समाज तथा केही ऊर्जा उद्यमीले नेपाली लगानीमा नै सो आयोजना अगाडि बढाउन आफूहरु इच्छुक रहेको बताउँदै आएका छन् ।

 

३ दशकसम्म चर्चा मात्रै

 

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेको पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजनाको सम्भाव्यता पहिचान भएको तीन दशक भइसकेको छ । ३ दशकसम्म आयोजना बन्नुपर्ने भएपछि पश्चिम सेती भने खाली चर्चाको मात्र विषय बनेको छ ।

 

पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजनाबारे सन् १९८७ मा फ्रान्सेली कम्पनीले करिव ५ वर्ष अध्ययन गरेर यो आयोजनाको कुल जडित क्षमता ३६० मेगावाट हुने तथ्य पत्ता लगाएको थियो । तर उक्त फ्रान्सेली कम्पनीले आयोजना निर्माणको अनुमति पाएन ।

 

आयोजना बन्न सक्ने सम्भावनाको चर्चा कै बीच सरकारले सन् १९९४ जुलाई ७ अर्थात् २०५१ असार २३ गते अष्ट्रेलियाकोे स्नोई माउन्टेन कर्पोरेसन (स्मेक)लाई विकास तथा अध्ययन गर्ने अनुमति दियो । स्मेकले करिब ३ वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनबाट पश्चिम सेतीको उत्पादन क्षमता ७५० मेगावाट हुने पत्ता लाग्यो ।

 

आयोजना बनाउनका लागि सरकारले पटक–पटक गरेर स्मेकलाई १० पटक म्याद थप गर्यो । तर आयोजना अगाडि बढेन । आयोजनाको बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) स्मेकले नै गरेको थियो ।

 

विसं २०६८ पुसमा तत्कालिन उर्जामन्त्री गोकर्ण विस्टले पश्चिम सेतीबाट स्मेकलाई हटाउने निर्णय गरे । विष्टले आयोजना नयाँ ढाँचामा अगाडि बढाउने भन्दै स्मेकसँगको सम्झौता तोडेका थिए ।

 

झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार हटेर नयाँ सरकार बनेसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले उर्जा मन्त्रालयकोसमेत नेतृत्व सम्हालेका बेला २०६८ फागुन १७ गते चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनसँग आयोजना विकाससम्बन्धी सम्झौता गरे ।

 

आयोजना निर्माणको काम ७ वर्षमा सक्नेगरी थ्री गर्जेजसँग सम्झौता भएपनि उसले पनि आयोजनामा काम अगाडि बढाएन । थ्री गर्जेजले आयोजनाको पूरक डिपिआर र इआइए गर्यो ।

 

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा सन् २०१९ अप्रिलसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको यो परियोजनामा ७५ प्रतिशत स्वामित्व थ्री गोर्जेज र २५ प्रतिशत स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने भनिएको थियो ।

 

आयोजना निर्माणका लागि २०७१ चैतमा बोर्डको बैठकले थ्री गर्जेज र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त कम्पनी खोल्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बमोजिम आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनी सिडब्लुई इन्भेष्टमेन्ट कर्पोरेशनबीच २०७३ माघ ३ मा संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए) समेत भयो ।

 

तर, थ्री गर्जेजले आयोजनाको उत्पादन क्षमता घटाएर ५ सय ५० मेगावाट बनाउनुपर्ने, विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर हेरफेर गर्नुपर्ने, लागत, मुआब्जा वितरण, प्रशारणलाइन निर्माण, र आयोजनामा उसले गरेको खर्च पुँजीकरणका माग राख्न थाल्यो । यसलाई लगानी बोर्डले स्वीकार गरेन । उसले यो परियोजनामा आफ्नो करिब ८५ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको दाबी गर्दै आएको छ ।

 

त्यसैगरी आयोजनाको स्थानीय सेयरको वित्तीय व्यवस्थापन, विद्युत् महशुल, र उत्पादित विद्युत् बजारको बारेमा पनि नेपालको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने माग थ्री गर्जेजले राख्यो ।

 

यसरी आयोजनामो भएको खर्चको पुँजीकरण, आयोजनाको महशुल नीति, स्थानीय सेयरको वित्तीय व्यवस्थापनको प्रक्रिया र ऋण लगानीका लागि ग्यारेण्टीलगायत शर्तहरू पूरा नभएपछि थ्री गर्जेज आयोजनाबाट बाहिरियो । तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले थ्री गर्जेजका माग पूरा नहुने अडान राखेपछि चिनियाँ कम्पनी ब्याक भएको ठानिन्छ ।

 

कहिले दातृ निकायको सहयोगमा त कहिले सरकार आफैंले बनाउने भनेर अलमलमै यो आयोजनामा ३ दशक बित्यो । लामो समयसम्म चिनियाँ कम्पनी थ्री–गर्जेजले ओगटेर काम गर्न नसकेको यो आयोजनालाई २०७५ चैतमा आयोजना भएको लगानी सम्मेलनका क्रममा सरकारले अर्को आयोजना एसआर–६ (सेती रिभर–६)लाई पनि सँगै जोडेर विदेशी लगानी आह्वान गर्ने निर्णय गर्यो ।

 

लगानी सम्मेलनमा ७५० मेगावाट उत्पादन क्षमताको पश्चिम–सेतीसँगै ४५० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजना एसआर–६ (सेती रिभर–६) पनि जोडेर माथिल्लो तटीय र तल्लो तटीय आयोजना (क्यासकेड प्रोजेक्ट)का रुपमा अगाडि बढाउने गरी लगानीकर्ता खोजियो ।

 

लगानी सम्मेलनपछि यी दुई आयोजनामा विभिन्न देशका ५ वटा कम्पनीले संयुक्त रुपमा लगानी गर्न चासो देखाएका थिए । म्याट्रिक्स इन्टरप्राइजेज प्रालिमार्फत् आएको प्रस्तावमा नेब्रास पावर (कतार), फुजी इलेक्ट्रिक कम्पनी (जापान), जनरल इलेक्ट्रिक (संयुक्त राज्य अमेरिका) र वेस्ट सेती हाइड्रो प्रालि विथ स्मेक (अस्ट्रेलिया)ले आशयपत्र पेश गरेका थिए ।

 

आयोजना विकास र लगानीका लागि संयुक्त आशयपत्र आएपछि लगानी बोर्डले यी कम्पनीहरूलाई संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए) गर्न र संयुक्त कम्पनी बनाएर प्रस्ताव पेस गर्न भन्यो । तर ती कम्पनीहरूले जेभिए बुझाउन सकेनन् र लगानी बोर्डले उनीहरुसँगको सम्बन्ध पनि टुटायो । अब प्रधानमन्त्रीको रुची स्वदेशी लगानीमा बनाउनुपर्ने भएपछि आयोजना चर्चाको विषय बन्ने छ । तर,आयोजना बन्छ या बन्दैन भनेर भन्न सक्ने स्थिती भने छैन । क्लिकमाण्डुु