बूढीगण्डकी मुआब्जामा ह्रासकट्टी नहुने सरकारको निर्णय

प्रकाशित मिति : आइत, माघ ९, २०७८
- प्रदिप श्रेष्ठ

काठमाडौँ, माघ । गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमाना भएर बग्ने १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्ने भएको छ ।

गत पुष ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुवान क्षेत्रमा पर्ने व्यक्तिको नाममा रहेको घरगोठ, फलफूल र बोटविरुवा लगायत भौतिक संरचनाको ह्रासकट्टी नगरीकन प्रभावितलाई मुआब्जा दिने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले पुष ३० गते उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवलाई निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको राय सहितको प्रस्ताव पुष २ गते मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो । अर्थले पनि ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा दिने गरि सहमति जनाएको थियो ।

गोरखा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरिराज अधिकारीको नेतृत्वमा आयोजना प्रभावितसहितको पटक पटकको दबाबपछि मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्ने निर्णय भएको हो । सांसद अधिकारीले लामो समयदेखि यस विषयमा संसदमा समेत कुरा उठाउँदै आएकाले थिए । अहिले उनको पहलले सार्थकता पाएको छ ।

बुढीगण्डकी आयोजनामा यस विषय निकै ठूलो विवाद विषय बनेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब विवाद समाधान भई बूढीगण्डकी आयोजनाको डुवानमा पर्ने भौतिक संरचनाको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्ने बाटो खुलेको छ ।

सरकारलाई प्रभावित बासिन्दा लगायत सरोकारवालाहरुले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दा समेत आयोजना र आयोजना प्रभावितको मागलाई बेवास्था गरेकोप्रति सरोकारवालाहरुले सरकारप्रति आक्रोश पोखेका थिए ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईले डुवान क्षेत्रमा पर्ने घर, गोठ, फलफूल, बोटविरुवा लगायत संरचनाको लगत संकलन गरिसकेको छ ।

अब आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि सहित जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बसेर थप प्रक्रिया अघि बढाउँने बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाईका प्रमुख कृष्णबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

दुई वर्षदेखि गोरखाको बेनिघाटस्थित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइले मुआब्जा वितरणसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम नगरेको र सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत विनियोजन गरेको अबौं रकम लगातार फिज भइरहेको थियो ।