देशको राजधानी सवारी साधनको धुवाँ र धुलोले कुरूप बन्दै गएको छ । काठमाडौंको वायु प्रदूषणको मुख्य कारक नै सवारी साधन हुन् । डिजेल–पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको धुवाँ, धुलो र मैलोले काठमाडौंको वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्यका लागि दिन प्रतिदिन हानिकारक बन्दै गएको छ । अर्कोतर्फ, हरेक वर्ष पेट्रोल र डिजेल खरिदमा मात्रै अर्बौ रकम विदेशिने गरेको छ । यो रकम वर्षेनी बढ्दै गइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा वर्षेनी बाहिरिने गरेको अर्बाैंको रकम जोगाउन र शहरको स्वच्छता कायम राख्न पनि सरकारी संयन्त्रबाटै विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउन विभिन्न कार्ययोजना बनेपनि ति कार्ययोजना प्रभावकारी देखिएको छैन ।

 

विद्युतीय सवारीको प्रयोगले देश र जनता सबैलाई फाइदा नै पुग्दछ । डिजेल पेटोलका सवारीको जस्तो आवाज नआउने र गन्ध पनि नआउने भएका कारण उपभोक्ताका लागि फाइदै पुग्ने देखिन्छ । पेट्रोलियम सवारीको प्रयोगले वायु प्रदूषण गर्ने र त्यसले जलवायु परिवतनमा पनि असर पुगिरहेको छ । वातावरणविद्हरूका अनुसार कार्बन उत्सर्जन गर्ने दोस्रो क्षेत्र भनेकै यातायात हो । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीको विकल्पमा जान नसके जलवायु परिवर्तनका अझ डर लाग्दो दृश्य देखा पर्ने वातावरणविद्हरूको भनाइ छ । यसैकारण विश्व विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगतिर लम्केको छ ।

 

सरकारी र अन्य संस्थाको अध्ययन अनुसार काठमाडौंमा वायु प्रदूषणजन्य रोगहरूको जोखिम बढ्दै गइरहेको छ । काठमाडौंमा विकराल बन्दै गएको वायु प्रदूषणको समस्या न्यूनीकरणका लागि विज्ञहरूले विगतमा पटक–पटक सरकारलाई कार्ययोजना सहित सुझाव दिएका थिए । जसअनुसार यातायात क्षेत्र तथा निर्माण गतिविधिबाट हुने, उद्योग प्रतिष्ठानबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण, वातावरणीय रूपमा दीगो यातायात प्रणाली, उद्योग प्रतिष्ठानबाट हुने उत्सर्जन, अस्पताल, घरायसी एवं कृषिजन्य फोहोरको वातावरणमैत्री तवरबाट व्यवस्थापन गर्न सरकारले कार्ययोजना अघि सारेको धेरै समय बितिसक्दा समेत यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा उपलब्धी पनि शुन्य बराबर जस्तो छ । 

 

उपत्यकामा वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको उद्देश्यका साथ बनाइएको ‘वातावरण मैत्री सवारी तथा यातायात नीति २०७१’ कार्यान्वयनको पहल थालियो । जसमा सन् २०२० सम्म उपत्यकामा सञ्चालन हुने कुल सवारी साधनको २५ प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइने उल्लेख थियो । तर, जसै नाकाबन्दी सकियो, विद्युतीय सवारी साधनको चर्चा पनि क्रमशः ओझेलमा पर्न थाल्यो । 

तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका मन्त्रीहरू तामझामका साथ बिजुली बस चढेर पुल्चोकबाट सिंहदरबार प्रवेश गरे । ओलीले ‘विद्युतीय सवारी’ युग सुरु भएको उद्घोष समेत गर्न भ्याए  । सन्, २०२० भित्र विद्युतीय सवारीको संख्या २० प्रतिशत पु¥याउने घोषणा गरे । तर, विद्युतीय सवारी प्रयोगमा आउनु त परको कुरा, त्यतिबेला उद्घाटन गरिएकै बस कहाँ–कुन अवस्थामा छन् अत्तोपत्तो छैन । 

यद्यपी पछिल्ला दिनमा नेपालमै पनि विद्युतीय गाडी प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ । तर आवश्यक चार्जिङ स्टेसन नहुँदा विद्युतीय गाडीप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्न सकेको छैन । अर्कोतर्फ, विद्युतीय सवारीका लागि खाल्डाखुल्डी पुर्ने र सडकको स्तरोन्नती गर्ने तिर पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । विद्युत् प्राधिकरणले ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने घोषणा गरेको पनि महिनौ बित्यो । उसले यतातिर ठोस रूपमा काम गरेको छैन । पछिल्ला दिनमा स्वदेशमै विद्युत् उत्पादनको मात्रा बढदै गएको छ । केही समयभित्रै हामीले स्वदेशमै विद्युतको खपत र प्रयोग बढाउने तर्फ ध्यान दिन सकेनौं भने उत्पादित विद्युत् त्यसैखेर जाने विकराल समस्या आउने निश्चित छ । नेपालको हावाको गुणस्तर बढाउन र जलवायु पविर्तन रोक्नमा साथ दिन यातायात क्षेत्रलाई सुधार्नु पर्छ । यो सँगै सडकका धुलो र उद्योग वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगको दिशामा जानु अनिवार्य छ । 

 

यसपटकको बजेट भाषणमा भनिएको छ, ‘२०७८ सालसम्म हलुका खालका पेट्रोलियम गाडीहरुलाई विद्युतीय गाडीद्धारा विस्थापित गर्ने गरी योजना ल्याइनेछ ।’ साथै, विश्वका १० वटा विद्युतीय गाडी निर्माण गर्ने कम्पनीलाई नेपालमै गाडी उत्पादन गर्ने गरी आकर्षण गर्ने पनि भनिएको छ । यसको कार्यान्वयन भविष्यले देखाउनेछ । यद्यपि, विद्युतीय गाडीमा घटाइएको करले यस्ता गाडीको आयात र प्रयोगमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । अझै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनका लागि स्वदेशमै त्यस्ता सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योगको स्थापनाका लागि सबै खालका प्रयत्नहरू गरिनुपर्छ । 

 

नेपालमा उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन र नेपाल नवीकरणीय ऊर्जाको पथमा जाने यो स्वर्णिम अवसर हो । विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, घर–घरमा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगतिर अहिलेदेखि नै राज्यका नीति र कार्यक्रम बन्नैपर्छ । नेपालले विद्युतको उत्पादन र प्रयोगलाई व्यापक बनाउन सके ऊर्जामा परनिर्भरता घटनेछ । यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमै सकारात्मक प्रभाव पनि पर्नेछ । मानिसको स्वास्थ्य र पृथ्वीको भविष्यसँग जोडिएको विषयमा सरकारले बजेटमा मात्रै होइन, गम्भिर भएर योजना बनाउनु आवश्यक छ ।