काठमाडौँ, पुस । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा व्यापार गर्नका लागि पहिलो पटक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीलाई  सरकारले अनुमति दिएको छ । 

 

मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अनुमति दिने निर्णण गरेको हो । 

 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसालले शुक्रबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहने गरी विद्युत व्यापार गर्न लाइसेन्स दिइने बताएकी हुन् । 

 

मन्त्रिपरिषद्कोे बैठकले झण्डै तीन वर्ष पहिले स्थापना गरेको कम्पनीलाई अनुमति दिइएको छ, उनले भनिन्, सरकारी कम्पनीले विद्युत व्यापारका लागि लाइसेन्स पाएसँगै नीजि क्षेत्रलाई पनि लाइसेन्स दिइने छ । तर विद्युत व्यापारका लागि उपयुुक्त आधारसहित माग गर्नुपर्छ ।  ऊर्जा मन्त्रालयले पटकपटक भरपर्दो र विश्वासिलो आधार प्रस्तुुत गरेको खण्डमा अनुमति दिन आफूहरुलाई कुनै कठिनाइ नभएको बताउँदै आएको छ ।

 

सरकारले अनुमति दिएको सो कम्पनीमा एचआइडिसिएल, विद्युत् उत्पादन कम्पनीको शेयर रहेको छ । भारतमा विद्युत् व्यापारका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रका तीन दर्जन बढी कम्पनी कार्यरत रहेको जनाउँदै कम्पनीका माध्यमबाट विद्युत् व्यापार गर्दा नियमित काम कारबाही तथा निर्णय प्रक्रिया समेत सहज हुने उनले बताइन् । 

 

यस्तै, नेपाल पूर्वाधार बैंकको सहायक कम्पनीले विद्युत् व्यापारका लागि माग गर्दै आवेदन दिएको छ । मन्त्री भुसालले विद्युत् व्यापारका लागि सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक भएको प्रतिक्रिया दिए । 

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री भुसालले नेपालको प्रणालीमा हाल कूल जडित क्षमता दुई हजार मेगावाट पुगेको र तोकिएअनुसार काम भएको खण्डमा चालु आवको अन्त्यसम्म प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाट बिजुली बताइन् । 

 

चालु आवमा जोडिने बिजुली गर्दा प्रणालीमा कूल तीन हजार ३०० मेगावाट बराबरको बिजुली उपलब्ध हुन्छ । यस्तै निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाको क्षमता तीन हजार ५०० मेगावाट बराबर रहेको छ । ती आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । त्यसो हुँदा प्रणालीमा यथेष्ट मात्रामा बिजुली उपलब्ध हुन्छ ।

 

विद्युत् खरिद सम्झौता गरेका आयोजनाको क्षमता मात्रै ६ हजार मेगावाट  छ । ती आयोजना क्रमशः निर्माण सम्पन्न हुनेछन् । विदेशी लगानी रहेका आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । 

 

भारतीय कम्पनी सतलजले निर्माण गरिरहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रोको भौतिक निर्माण प्रगति आशातित रुपमा राम्रो छ । 

 

सो आयोजनाबाट नेपालले निःशुल्क रुपमा २०० मेगावाट बिजुली प्राप्त गर्छ । रसुवामा आयोजनास्थल रहेको माथिल्लो त्रिशुली १ जलविद्युत् आयोजना पनि निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

 

प्रणालीमा लगातार बिजुली थपिँदै जाने तर आन्तरिक रुपमा सोही अनुसार बिजुली खपत हुन नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्नुपर्ने बाध्यता सरकार र प्राधिकरणसँग रहेको भन्द सोही बाध्यताका बीचमा सरकारले विद्युत् व्यापार कम्पनीलाई अनुमति दिएको जनाएको छ । 

 

यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नीजि क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार गर्न दिदाँ कुनै पनि समस्या नहुने बताए । 

 “हामीले तीन वर्षअघि देखि गर्दै आएको मागको सम्बोधन भएको छ । यो हाम्रा लागि खुशीको कुरा हो ।” उनले कम्पनीका माध्यमबाट काम गर्न सहज र सजिलो हुने भएकाले पनि अब थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन सहज भएको घिसिङको भनाई छ । 

कार्यक्रममा बोल्दै उनले विशेष गरी नेपालको बिजुलीको बजार भारत र बङ्गलादेश नै हो । बङ्गलादेशले आगामी वर्षायामको बिजुली खरिद गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको छ । 

 

भारतमा गत लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि नै भए पनि ३९ मेगावाट बिजुली बिक्री सुरु भएको छ । आगामी दिनमा त्यसलाई थप वृद्धि गर्दै लैजाने योजनामा प्राधिकरण छ । 

ऊर्जामन्त्री भुसालका अनुसार विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने सरकारको योजना रहेको तर त्यसमा केही आधार भने हुनुपर्नेछ । उत्पादनमा निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग रहेकाले पनि उनीहरुलाई त्यसमा सहभागी गराउनुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको उनको भनाइ छ ।

 

उनले भने, विद्युत व्यापारका लागि लाइसेन्स दिने भनेका छौं तर विद्युतको व्यापार नगरी लाइसेन्सको मात्र व्यापार गर्नेलाई भने कदापि लाइसेन्स दिने छैनौं । यसमा हामी सचेत छौँ । यो झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्तिका रुपमा स्थापित थियो । व्यापारमा त्यो हुन दिइने छैन ।”

 

 उनले  अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कुरा भएकाले कहाँ लगेर बिक्री गर्ने, कसरी गर्ने, कोसँग सम्झौता भएको छ भन्ने जस्ता स्पष्ट आधार देखाउनुपर्ने बताए । मन्त्री भुसालले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा न्युनिकरण गरी विद्युत खपतको नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बताएकी छन् । अबका दिनमा संगठित क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएको ग्यास चुुल्होलाई विद्युतीय चुुल्होले विस्थापित गर्ने योजना सरकार र प्राधिकरण रहेको जनाए ।