काठमाडौं, मंसिर । झण्डै शत प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुगेको प्रदेश नं २ का आठ जिल्लामा अत्याधुनिक वितरण प्रणालीमार्फत प्रभावकारी विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन कामको सुरुआत गरिएको छ ।

विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुधारमार्फत उपभोक्तालाई अवरोधसहित बिजुली उपलब्ध गराइने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । सो परियोजनामा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाअन्तर्गत महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका–२ मा निर्माण हुने सबस्टेसनको शिलान्यास गरिएको छ । आयोजनाका संयोजक बोधराज ढकाल र प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालय, जनकपुरका प्रमुख मुनिन्द्र ठाकुरले सबस्टेसनको संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका छन् । आयोजनामार्फत प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साको विद्युत् वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण तथा पुनःस्थापना र पूर्ण विद्युतीकरण गरिनेछ । आठ जिल्लाको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन आधुनिक उपकरणसहित ३३÷११ केभी क्षमताका १० सबस्टेसनको निर्माण गरिनेछ । साथै, ३२३ सर्किट किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन, ९५० सर्किट किलोमिटर ११ केभी लाइन, एक हजार सर्किट किलोमिटर चार सय भोल्टको नयाँ लाइन निर्माण र विभिन्न क्षमताका ५०० थान नयाँ वितरण ट्रान्सफर्मर जडान गरिनेछ । शिलान्यास कार्यक्रममा बर्दिवास नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष चोलाराज प्याकुरेलले सबस्टेसन निर्माणपछि उक्त क्षेत्रमा हाल रहेको न्यून भोल्टेज र बारम्बार बिजुली जाने समस्याको समाधान भई उपभोक्ताले भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा पाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । प्रदेश नं २ का जिल्लाका धेरै स्थानमा पुरानो र जीर्ण संरचनामार्फत विद्युत् वितरण भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख ठाकुरले आयोजनामार्फत जीर्ण संरचनालाई प्रतिस्थापन गरिने र सबै जिल्लालाई पूर्ण विद्युतीकरण गरिने बताए ।

 

संयोजक ढकालले प्रदेश नं २ मा विद्युत वितरण लाइनको स्तरीयता, कृषि र औद्योगिक लाइनको थप क्षमता विस्तारलाई ध्यान दिइ आयोजनामार्फत वितरण प्रणालीलाई आमूल परिवर्तन गर्न लागिएको बताए । प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको आयोजनालाई पाँच लटमा विभाजन गरिएको छ । सबै लटका निर्माणलाई एक साथ अगाडि बढाइएको छ । आयोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण र निर्माण कम्पनी टाटा प्रोजेक्टबीच गत चैतमा करिब रु चार अर्बमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । आयोजना निर्धारित समय ३० महिनाभित्रमा सम्पन्न हुनेगरी काम भइरहेको कम्पनीका प्रोजेक्ट मेनेजर सन्दिप कुमारले बताए । आयोजना कार्यान्वयनका लागि नर्वे सरकारले तीन करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराएको छ । यो अनुदान एशियाली विकास बैंकमार्फत उपलब्ध भएको हो ।