काठमाडौं २३ मंसिर । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले विद्युत विस्तारसँगै गुणस्तरमा पनि ध्यान दिन आग्रह गरेकी छिन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि विद्युत खपत आवश्यक भएकाले विद्युत विस्तारसँगै गुणस्तरीयतामा पनि ध्यान दिन आग्रह गरेकी हुन ।

सामुदायिक संस्थाका लागि भनेर सरकारले आम उपभोक्तालाई दिइरहेको भन्दा विद्युत् महशुलमा केही सहुलियतसमेत दिएको स्मरण गराउँदै उनले गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइन । आफूले जिम्मेवारी सम्हालेपछि गरेको २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकको विद्युत् महशुल छुट गर्ने निर्णयमा सामुदायिक संस्था अन्तर्गतका ग्राहकले समेत छुट पाउने गरी व्यवस्था मिलाएको बताउँदै उनले सबै उपभोक्ताले गुणस्तरीय विद्युत् सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउन र विद्युतीय सुरक्षामा विशेष ध्यान पु¥याउनु पर्नेमा जोड दिएकी हुन ।

 

उनले आम जनतामा विद्युतको पहुँच बढाउँदै सबै क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जा पु¥याउने अभियानमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह समेत गरिन् । मन्त्री भुसालले सरकारको नीतिका कारण निजी क्षेत्रको उत्पादकले समेत उद्योगधन्दासंगै घरायसी प्रयोगमा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध भएकोले अब उज्यालो नेपाल अन्र्तगत जनतामा २ वर्ष भित्रै विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीतिमा सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता महासंघले पनि साथ दिन अपेक्षा रहेको बताईन् ।

 

उनले विभिन्न उपभोक्ता समिति गठन गरेर जनतामा विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको अभियानले हाल देशभरका ५५ जिल्लाका करिब पाँच लाख ५० हजारभन्दा घरधुरीमा विद्युत् उपलब्ध गराएकोप्रति महासङ्घलाई धन्यवाद व्यक्त गरिन् ।  

कतिपय सामुदायिक संस्थाहरुले समयमै विद्युत भुक्तानी नगरेको, विनियमावलीले तोकेको भन्दा बढी क्षमताको लोड स्वीकृति गर्ने गरेको र समयमै ग्राहकहरुको समस्या समाधान नगरेको गुनासो आइरहेको बताउँदै मन्त्री भुसालले केही सामुदायिक संस्थाका उपभोक्ताहरुले आफूलाई संस्थाबाट अलग बनाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सेवा दिन अनुरोध गरिरहेको गुनासो आइरहेको समेत जानकारी दिईन् ।

 

सो कार्यक्रममा पूर्वजलस्रोतमन्त्री दिपक ज्ञवालीले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई सित्तैमा २० युनिटसम्मको बिजुलीको सुविधा दिनुभन्दा न्यूनतम महशुलमा सुविधा दिने नीति बनाउन आग्रह गर्दै सामुदायिक विद्युतीकरणले ग्रामीण रोजगारी सिर्जना, चुहावट नियन्त्रण, उद्यमशीलताको विकास गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पु¥याएको बताए । सामुदायिक संस्थाहरुलाई आत्मनिर्भर बनाउन तर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । उनले भने ‘ग्रिड नपुगेको ठाउँमा सामुदायिक संस्था पुग्ने भनेर मन्त्री ज्यूले भन्नुभयो यो उहाँको भ्रम हो, सामुदायिक संस्था ग्रिड पुगेकै ठाउँमा विकेन्द्रिकरण गरेर विद्युत पु¥याउनु हो ।’ 

 

 

पूर्वजलस्रोतमन्त्री ज्ञवालीले भने नेपालको विद्युत आयोजना महंगोमा निर्माण भइरहेको छ यो गलत हो । विद्युत प्राधिकरणले जलशययुक्त विद्युत आयोजनाहरु बनाउन आवश्यक रहेको समेत बताए । 

 

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का केन्द्रीय सदस्य आनन्द पोखरेलले भु–राजनैतिक दवाबका कारण जलविद्युत क्षेत्रमा विकास हुन नसकेको बताउँदै सरकारको अबको एजेन्डा भनेको जलशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले मुलुकको विकासमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिनुपर्ने अबको योजना हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै कस्तो किसिमको विद्युतीय ऐनले समुदायलाई संरक्षण गर्न सक्छ भन्ने विषयमा आफूहरुलाई सुझाव दिनसमेत आग्रह गरे । समुदाय बलियो भएमा मात्र लोकतन्त्र बलियो हुने भएकाले सामुदायिक संस्थाहरुलाई बलियो बनाएर अगाडी बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

 

 

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी अध्यक्ष मधुसुधन अधिकारले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघसँगै हातेमालो गर्ने संस्था भएको बताए । उनले भौगोलिक विकटताका बीचपनि उज्यालो नेपाल अभियानमा केन्द्र र महासंघले धेरै प्रयास र भुमिका खेलेको जिकिर गरे । उनले संगठनात्मक रुपमा अघि नबढ्ने हो भने उज्यालो नेपाल अभियान अन्तर्गत सरकारले लिएको २ देखि ३ वर्षमा पनि सबै क्षेत्रमा विद्युत पु¥याउन असम्भव रहेको बताए । ‘जसका लागि हाम्रो नीति विभेदकारी छन् ति समान नीतिको आवश्यकता पनि अपरिर्हाय रहेको छ’ उनको भनाई थियो ।

 

विद्युतीय नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले कार्यक्रममा शुभकामना मतव्य व्यक्त गर्दै आयोगले अघिल्लो वर्ष विद्युत महसुल निर्धारण गर्दा सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघलाई केही असर गरेको स्वीकार गर्दै उनले भने यो पटक महासंघलाई समेत समेट्ने गरी विद्युत महसुल निर्धारण गरेको बताए । 

सिंहले पाँच एम्पीएरबाट २० युनिटसम्मको विद्युत् खपत गर्ने विपन्न परिवारलाई निःशुल्क गरिएको र प्राधिकरणको क्षमता अभिवृद्धि गरी आगामी दिनमा पनि यसलाई बढाउँदै लैजान सकिने बताउँदै विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।

यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले विद्युतीय क्षेत्रमा काम गर्ने सामुदायिक संस्थाको दिगो सञ्चालनका लागि गुणस्तरीय विद्युतसँगै उद्यमशीलता मार्फत आत्मनिर्भर हुने तर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले गुणस्तरीय विद्युत नभएसम्म विद्युत खपतका योजना सफल नहुने बताउँदै विद्युत उज्यालोका लागि मात्र नभएकाले व्यावसायिक तर्फपनि उन्मुख हुन आवश्यक रहेको बताए । 

 

 

कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष भारती पाठकले साना साना उपभोक्ताहरुका लागि सामुदायिक संस्था प्रेरणा दिन अविभावक भएको बताईन् । उनले समृद्ध नेपाल साकार बनाउन सामुदायिक संस्थाहरुलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न आवश्यक रहेको समेत जिकिर गरिन् ।

महासङ्घका अध्यक्ष नारायण प्रसाद ज्ञवालीले देशका ग्रामीण भेगका जनतालाई विद्युतको पहुँचमा राख्न सामुदायिक संस्थाले पु¥याएको महत्वपूर्ण योगदानलाई राज्यले आत्मसात गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संसद्मा विचाराधीन विद्युत् ऐनलाई सामुदायिक संस्थामुखी बनाउनुपर्ने बताए ।

 

महाधिवेशनका अवसरमा आयोजित समारोहमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरणको संस्थागत विकास एवं प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याए वापत विभिन्न सङ्घसंस्था र व्यक्तित्वहरुलाई सम्मानित गरिएको थियो ।

सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको छैटौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन दुई दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ । महाधिवेशनले तीन वर्षका लागि नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचन समेत गर्नेछ । महाधिवेशनमा ५५ जिल्लाका ३०२ सामुदायिक संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ ।