काठमाडौं मंसिर । सरकारले विद्युत खपत बढाउने कार्ययोजना नल्याएकाले स्वदेशमा नै उत्पादन भएको विद्युत खेर गईरहेको छ । विद्युत मागको अनुपातमा उत्पादन धेरै हुदाँ विद्युत खेर गईरहेको हो । सरकारले केही हप्ताअघि देखि भारतको इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत बिजुली बेचिरहेको छ । तर यो पर्याप्त छैन । विद्युत निर्यातमा मात्र ध्यान गईरहेका सरकारले देशभित्रै खपत बढाउने योजनालाई भने कमै प्राथमिकतामा राख्ने गरेको छ । लिएको नीति कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कार्ययोजना नल्याउने सरकारी प्रवृत्तिले विद्युत खपत बढाउने विषय भाषणमा मात्रै सीमित हुने अवस्था आएको विद्युत खेर गएको ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरु बताउँदै आएका छन् ।

 

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली थप गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर आजको अवस्थामा आइपुग्दा समेत सरकारले खपतका लागि योजना नबनाउँदा ठूलो मात्रामा बिजुली खेर जाने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै निजी प्रवद्र्धकहरुको संस्थाले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

सरकारले चालु आवको बजेट भाषणमा पनि विद्युत् उपभोग बढाउन प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ‘विद्युतीय चुल्होलगायत विद्युतबाट चल्ने घरायसी सामानको प्रयोग, विद्युतबाट सञ्चालन हुने यातायातका साधन, विद्युत खपत गर्ने उद्योग र विद्युत बचत हुने समयमा बढी ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगलाई थप सहुलियत प्रदान गर्ने तर यी कार्ययोजनाहरुले पनि सार्थकता पाउन सकिरहेका छैनन् ।

 

यद्यपि गठबन्धन सरकारमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री पम्फा भुसाल नियुक्ति पाए पश्चात नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पूनः नियुक्ति पाएका कुलमान घिसिङले भने विद्युत खपतको कार्ययोजनालाई वृहत रुपमा अगाडि बढाउँदै आएको देखिएको छ । प्रशारण लाइनको अभावमा समस्या भोगिरहेको जलविद्युत आयोजनाहरु लाई प्रसारणलाइन निर्माण देखि समस्या समाधान गराउन अग्रसर हुँदै आएका छन् । यो सँगै स्थलगत रुपमा नै पर्याप्त विद्युतबाट बञ्चित ठूला उद्योगहरु लाई आवश्यक पर्ने विद्युतको उपलब्धता गराउनमा यतिखेर घिसिङ् व्यस्त छन् । जसले विद्युत खपत गर्न नसकिरहेको ठूलो समस्यालाई केही हदसम्म सम्बोधन गरेको महसुस भएको छ । 

 

यता मन्तालय सम्हालिरहनु भएका मन्त्री भुसालले यहि मंसिर महिना देखि लागुहुने गरी विद्युतको महसुलमा समायोजन गरेका छन २० यूनिट सम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई न्यूनतम ३० रुपैंया पर्ने गरी गरिएको समायोजनको सर्वत्र प्रशंसा पाएसँगै निर्माणाधिन विद्युत आयोजनाहरुको स्थलगत निरिक्षणलाई प्राथमिकता दिनु भएका छन् । यो साताको सोमबार एकै दिनमा मात्र लमजुङस्थित मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत केन्द्र र निर्माणाधिन तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको पावर हाउस र ड्याम साइडको निरीक्षण गरे । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ् र मन्त्रालय सम्हाल्दै आएका भुसालले वर्तमान समयमा देखाएको कार्यशैलीले प्राधिकरण र मन्त्रालयलाई अन्य सरकारी निकाय भन्दा अब्बल र चलायमान बनाउनमा ठूलो योगदान दिदंै आएका छन् । यो वर्तमान समयमा आवश्यक पनि छ किनकी स्वदेशमा उत्पादित विद्युत पूर्णरुपमा खपत हुन सके दैनिक सयांै मेगावाट खेर गईरहेको विद्युतमा केही मलम पट्टि हुने थियो । भएको नीति कार्यान्वयन गर्ने हस्तक्षेपकारी योजना नआउँदा अपेक्षा अनुसार विद्युत खपत नबढेकोले यो समस्या निम्तिएको हो । अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गए अनुसार विद्युत खपतदर बढ्नुपर्छ जसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले आ–आफ्ना जिम्मेवारी किटान गरेर एकसाथ हस्तक्षेपकारी कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ ।

वर्षायाममा प्राधिकरणले विद्युत खपत नभएर रातको समयमा २ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर फाल्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक खपत बढाउन सके सस्तोमा बिजुली बेच्नुपर्ने बाध्यता नहुनुका साथै देशभित्रै विद्युत प्रयोग बढेर बढी लाभ हुने विज्ञहरुको सुझाव छ । 

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने लक्ष्यसहितको कार्यक्रम घोषणा गरेको पनि वषौं पूरा भएको छ । सरकारको यो कार्ययोजनामा सार्थक प्रयास एवम् निजी क्षेत्रको आक्रामक लगानीकै कारण नेपालमा विद्युत उत्पादन बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । 

यहि महिना देखि लागु हुनेगरी बिजुलीको महसुलमा समायोजन गरेता पनि यो अझै कम हुनुपर्ने विषय बेला बखत उठने गरेको छ । जसकारण बिजुलीको महसुल बढी भएका कारण पनि उपभोक्ताले चाहेकै भरमा विद्युत् खपत बढाउने अवस्था छैन । आन्तरिकरुपमा पनि खपत नहुन अवस्थाले लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यो अवस्थालाई मध्यनजर गरेर सरकारले आवश्यक कदम चाल्नु आवश्यक छ ।