मंसिर, काठमाडौं । काठमाडौँमा बिजुलीबाट चल्ने ट्रलिबसले नेपालको विद्युतीय सवारीको इतिहासमा इतिहास बोकेको छ । सञ्चालनमा आइरहेको ट्रलिबस अन्य ठाउँमा विस्तारित त हुन सकेन नै अझ सञ्चालन आइरहेका सो बस पनि वि.सं. २०३२ मा बन्द हुन पुग्यो ।

 

ट्रलिबस बन्द भएपछि आजको समयसम्म नेपालमा इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनहरुले बर्चस्वनै जमाएको छ । तर पछिल्ला वर्षहरुमा बढ्दो वायु प्रदूषणका कारण छिमेकी मुलुक चीन र भारत मात्रै होइन, बेलायत, नर्वेलगायतका मुलुकहरूले डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न समय सीमासहितको कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् । नेपाल सरकारले पनि २०८८ सालसम्म पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यो सकारात्मक विषय हो । तर पनि समयमा नै योजना सफल बनाउन नीतिगत कार्य देखि निजी क्षेत्रलाई चलायनमान बनाउन आवश्यक छ । 

 

बढ्दो वायु प्रदूषण, पेट्रोलियम पदार्थको सीमितता र जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो छ । अझ नेपालमा केही वर्षयता विद्युत उत्पादनमा वृद्धि भएको र आयातित पेट्रोलियम पदार्थमा पनि वृद्धि भएको हुदाँ सर्वसाधारणहरुमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रति ध्यान तानेको छ । वातावरणमैत्री, आयातित पेट्रोलियम पदार्थको सट्टा स्वदेशमै उत्पादित विद्युत प्रयोग गरी सञ्चालन गरिने विद्युतीय सवारीसाधन व्यक्तिगत मात्रै नभई सार्वजनिक सवारी साधनका रूपमा प्रयोग हुन थालेको छ ।

 

पछिल्लो समय सार्वजनिक सवारी साधनका रूपमा विद्युतीय सवारी साधन ल्याउनेतर्फ निजी क्षेत्र आकर्षित भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कर घटाएपछि पहिलो तीन महिनामै साढे चार सय विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन्, भने पछिल्लो समयमा विद्युतीय गाडी ‘बुकिङ’ समेत उत्साहजनक रहेको पाइन्छ । तर प्रमुख समस्याका रूपमा चार्जिङ स्टेसनको अभाव छ । पछिल्ला केही वर्षहरूमा विद्युतको उपलब्धतासँगै बढेको विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले आवश्यक पूर्वाधार विकासको कार्य अघि बढाएको छ ।

 

पछिल्लो समय चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा गति देखिएको छ । सार्वजनिक यातायात कम्पनी र विद्युतीय सवारीसाधन उत्पादन कम्पनी आधिकारिक बिक्रेता नै चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा अग्रसर हुनुले अब चार्जिङ स्टेसनको संख्या बढ्नेतर्फ आशावादी हुन सकिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मुलुकभरका मुख्य राजमार्गका ३२ स्थानमा ५० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिरहेको छ । यी चार्जिङ स्टेसन अबको छ महिनाभित्र सञ्चालनमा आउने दाबी गरिएको छ । प्राधिकरणले निजी र सार्वजनिक संस्थासँग मिलेर मुलुकभर पाँच सय स्टेसन बनाउने योजना बनाएको छ । 

 

नेपालको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरताको बाटोतर्फ अघि बढाउने हो भने विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग अपरिहार्य छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने मात्रै नभएर वातावरण संरक्षण र भविष्यमा हुने विद्युतको खपतका लागि समेत उपयोगी हुने निश्चित छ । त्यसका लागि चार्जिङ स्टेसन स्थापना, ब्याट्री प्रशोधन केन्द्र लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्नु आवश्यक छ । पेट्रोल पम्पजस्तै गरी सडक तथा राजमार्गका किनारामा चार्जिङ स्टेसन राख्नका लागि राज्यले पहल गर्नु अनिवार्य छ । विद्युतीय सवारी साधन र त्यसमा लाग्ने आवश्यक उपकरण, ब्याट्री तथा पार्टपुर्जामा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कलाई न्यूनीकरण गर्ने हो भने यसको प्रयोगमा वृद्धि हुन

सक्छ । 

 

सरकारले भौतिक पूर्वाधारसँगसँगै सरकारी कार्यालयको प्रयोजनका लागि सवारी साधन किन्नुपरेमा विद्युतीय सवारी साधनलाई अनिवार्य गराउनु अति आवश्यक छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउनका लागि राज्यले पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा बढी कर असुल्ने नीतिले मात्र पुग्दैन, आमनागरिकलाई विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा प्रोत्साहित गर्न आवश्यक पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गर्नु जरुरी देखिन्छ । पेट्रोलियम सवारी साधनलाई विद्युतीय साधनले प्रतिस्थापन गर्नु राष्ट्रकै हितमा छ । जसले पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउँदा व्यापार घाटा कम गराउँछ । स्वदेशमै उत्पादित जलविद्युत खेर गहिरहेको अवस्थामा देशको विद्युत खपत बढ्छ सहयोग पुग्छ । विद्युत खपत बढेसँगै देशको आर्थिक भार केही कम हुन जान्छ । त्यसैकारण पनि यो राष्ट्र कै उपलब्धीको विषय हो । र विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनले पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतामा समेत कम गर्छ । त्यसैले विद्युतीय सवारीसाधन सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।