मंसिर, काठमाडौं । वैदेशिक यात्राका लागि यसअघि मेशीन रिडेबल पासपोर्ट (एमआरपी) प्रयोग हुँदै आएकोमा बुधबारदेखि सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । लामो समयसम्म प्रयोगमा रहेको हस्तलिखित पासपोर्टलाई विस्थापित गरेर एमआरपी लागु गरेको राहदानी विभागले त्यसको झन्डै ११ वर्ष पछि ई–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याएको 

हो ।

 अब दिने राहदानीमा विद्युतीय चिप हुने र त्यसमा सम्बन्धित व्यक्तिका सम्पूर्ण विवरण समाविष्ट हुनेछन् । एमआरपीको तुलनामा ई–पासपोर्ट बढी विश्वसनीय र सुरक्षित हुने भएकाले नेपालमा पनि यसलाई भित्र्याउन आवश्यक थियो । विभिन्न अवरोध र विवादका बीच ढिलै भए पनि ई–पासपोर्ट कार्यान्वयनमा आएको छ । ई–पासपोर्टमा सुरक्षा प्रावधान अद्यावधिक गरेर नेपालमा पनि लागू हुनु मुलुकका लागि गर्वको विषय हो । प्रत्येक ५ वा १० वर्षमा राहदानीमा सुरक्षाका प्रावधानहरू अद्यावधिक गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निमय पछि नेपालले एमआरपी लागू गरेर हस्तलिखित पासपोर्ट विस्थापित गरेको थियो । अहिले बाध्यकारी नभए पनि सुरक्षित र आवागमनलाई सहज गर्न तेस्रो पुस्ताको अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुरक्षित पासपोर्ट नेपालले जारी गर्दैछ ।

ई–पासपोर्ट नेपालका लागि नयाँ भएपनि विश्वका विकसित देशले पासपोर्टलाई धेरै नयाँ रूप दिएका छन् । नागरिकको व्यक्तिगत विवरण सबै यहाँ रहने भएकाले यसलाई मजबुत बनाईरहनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान नै हो । तर, यसरी स्तरोन्नति गर्दै जाँदा नयाँ प्रविधिमा नागरिकको पहुँच कत्तिको सहज छ ? यस विषयमा पनि सरकार चनाखो हुन आवश्यक छ । विश्वमा हाल चलेको सबैभन्दा सुरक्षित र भरपर्दो राहदानी हुनाले विश्वास योग्य पनि छ । ‘विदेश यात्रामा ई–पासपोर्टले निकै सहजता ल्याउँछ । विद्युतीय गेटहरूमा पनि आफैं स्क्यान गरेर जान सकिने हुन्छ । लाइभ इनरोलमेन्ट गर्नुपर्ने हुनाले पहिले जस्तै तस्विरहरू नमिलेर दुःख पाउनुपर्ने पनि हुँदैन ।’

नेपालमा नै रहेर ई–पासपोर्ट बनाउनेको हकमा राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर आवश्यक पर्ने हुनाले त्यसको नम्बर लिन आवश्यक छ । परिचयपत्र नभए पनि त्यसको नम्बरको लागि भए पनि परिचयपत्र बनाउन फर्म भर्ने कार्य गर्न आवश्यक छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी राहदानी वैदेशिक रोजगारीमा जाने नागरिकलाई चाहिने हो । घुम्न, पढ्न र विशेष कामले विदेश जानेको संख्या न्यून नै हुन्छ । 

आगामी मार्चसम्म सबै जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट ई–पासपोर्टका लागि आवेदन दिन सकिने गरी व्यवस्था गर्न विभाग लागेको छ । जिल्लाबाटै आवेदन दिन सकिने व्यवस्था नागरिकमैत्री हुनुपर्छ । यो आवेदन दिने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो बने पुनः त्यहाँ बिचौलियाकै चलखेल हुन्छ । त्यसैले यी सबै संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर बन्न आवश्यक छ ।