काठमाडौं १० कात्तिक ।  बेमौसमी वर्षाले देशको सबैजसो भागमा प्रतिकूल प्रभाव मात्रै पारेन जनधनको व्यापक क्षति भएको छ । देशभर १०० जना भन्दा बढी मानिसको मृत्यु बाढी कै कारण सयौ घाइते भए त कतिपय अझै बेपत्ता छन् । तराई क्षेत्रमा धानबालीमा भएको क्षतिले किसानलाई रुवाएको छ । कतिपयको घरबास नै उठिबास पारेको छ । 

 

बेमौसमी वर्षाले जनजीवनमा प्रभावितसँगै विद्युत क्षेत्रमा समेत ठूलो असर पुग्यो । विद्युत उत्पादनमा देखि सवस्टेशनसम्ममा क्षति पुग्यो भने धेरै ठाउँहरुमा विद्युतको पोल ढलेर विद्युत प्रभावमा समस्या हुन पुग्यो । लगातारको वर्षाका कारण आएको बाढी दुहबीमा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्रिडमा पस्दा विराटनगरमा केही दिन विद्युत सेवा अवरुद्ध हुन पुगेको थियो । 

 

बाढी पहिरोका कारण पूर्वाञ्चलको बिजुली प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ४०० केभी र २२०÷१३२÷३३ केभी इनरुवा सबस्टेसन डुबानमा पर्यो । सो सवस्टेशन निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको छ । सो सबस्टेसनको कम्पाउण्डवाल बगाएको छ । जडानका लागि राखिएका उपकरणहरु डुवेका छन् । बाढीले केही उपकरणहरु बगाएको र कार्यालय भवनसमेत डुवानमा परेको थियो ।

 

वर्षाका कारण प्रदेश नं १ का जिल्लाहरुमा विद्युत आपूर्ति गर्ने मुख्य दुहवी सबस्टेसन डुवान पर्यो । मोरङ, सुनसरी, झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुरलगायतका जिल्लाहरुमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ । दुवही सबस्टेसन बन्द हुँदा काबेली करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइन पनि बन्द भएको थियो । त्यसबाट करिडोरमा जोडिएका करिब १७० मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत उत्पादन पनि बन्द भएको थियो ।

 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विपत्तिमा परेको नागरिकका घरदैलोमा पुगेर नागरिकहरुको समस्या बुझे यस्तो बेलामा सरोकारवाला निकाय सारा देशवासीको अभिभावक सरकार संवेदनशील हुनु स्वाभाविक हो । बाढी प्रभावितलाई सरकारले राहत घोषणा, घाइतेको उपचार र बेपत्ताको खोजीमा सरकारका सम्बद्ध निकाय क्रियाशील रहेको प्रधानमन्त्री देउवाले बताइरहँदा नीजि क्षेत्रबाट निर्माण भएका हाइड्रोपावरहरुको क्षतिमा पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । 

 

तीन तहको सरकारले नेपालको भू–बनोट र आगामी संकटलाई पनि पूर्वानुमान गरेर दिगो समाधानका बारेमा गम्भीर भएर नसोचेसम्म बर्सेनि पीडाको शिकार हुने नै छौँ । तराई क्षेत्रमा पोकेको धानबाली नष्ट हुँदा त्यहाँका किसानलाई हुनसम्मको पीडा त छँदै छ, अझ आम नेपालीलाई अन्नपातको अभाव हुने कुराको सहजै पूर्वानुमान लगाउन सकिन्छ । खेतीबालीको अनिवार्य र सहज बिमा गर्नु सरकारको दायित्व तर त्यसो हुन सकेन । काटेको धान खेतमा नै उम्रन थालिसकेको दृश्य साँच्चै हृदयविदारक छ ।

यतिखेर उद्धार, राहत, पुनर्वास, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सहानुभूतिको खाँचो आम पीडितहरूको आवश्यकता हो । त्यहाँ किसानको बाली मात्रै होइन, आम नेपालीको पेटको आधार नष्ट भएको छ । 

 

हाम्रो देशले अहिले बेमौसमी वर्षातको वेदनामा भोगेको घटनाबाट पनि पाठ सिक्नु अपरिहार्य छ । जनताको बस्ती कुन धरातलमा छ, कस्तो अवस्थामा छ र कसरी पुनर्वास वा वैकल्पिक आवासको व्यवस्थापन गर्ने भनेर पनि सरकारले सोचिदेओस् । यहाँको भूगोल, आर्थिक–सामाजिक अवस्था र जैविक विविधताको असरका बारेमा सरोकारवाला जानकारसँग बहस, छलफल तथा अध्ययन हुनु अपरिहार्य रहेको देखिन्छ  । 

 

कमसेकम जनताको बसोबासको धरातल, आयस्रोत, शिक्षा वा अन्य आधारभूत समस्या र समाधानका उत्तम उपायका बारेमा अध्ययन, अन्वेषण तथा उपयुक्त निकासमुखी खोजतर्पm पनि केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यो बेमौसमी विपत्तिले धानबालीको ठूलो हिस्सा नष्ट भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसबाट निम्तिन सक्ने खाद्य संकटको सम्भावनालाई सरकारले अहिल्यै सोचोस् ।

 

अझै विभिन्न ठाउँमा भएको भौतिक क्षति निर्माण हुन सकेको छैन यसैले भौतिक क्षति भएका महत्वपूर्ण संरचनाहरूमा बजेटको व्यवस्थापन सडक, बिजुली, पानी, टेलिफोन, विमानस्थल लगायतका भौतिक पूर्वाधारको मर्मत सम्भार गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ । यसका लागि सरकारले निर्णय गरी तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्छ र नागरिक तहबाट पनि सहयोगको जरुरी छ ।