काठमाडौं २४ असोज । नेपाल विद्युत प्राधिकरण  र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी (आइएसपी) बीचको पोल भाडा विवादले यो हप्ता धेरै चर्चा पायो । मुलुकका अधिकांश केबुल-इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले प्राधिकरणको पोल र फाइबर प्रयोग गरेवापत ७ करोड ७ लाख ११ हजार रुपैयाँ बढी तिर्न बाँकी छ सो पैसा भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले धेरै पटक ताकेता गर्दा समेत लामो समयदेखि बक्यौता भुक्तानी नगरिएको भन्दै प्राधिकरणले असोज १५ गतेबाट तार हटाउने चेतावनी दिएको थियो । सोही अनुरुप असोज १५ गते देशका विभिन्न स्थानमा प्राधिरणले विभिन्न कम्पनीहरु का तारहरु काटिदिए ।  सोहीकारण महिनैपिच्छे शुल्क भुक्तानी भर्ने सेवाग्राहीहरु केही समय सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो ।

 

यस विवादमा सम्बन्धित निकायहरु भने एकले अर्कोलाई जिम्मेवार देखाइ पन्छिरहेका छन् । प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले व्यवस्थित रुपमा तार नटागेको र तिर्नुपर्ने भाडा समयमा नै भुक्तानी नगरेको कारण तार काट्न बाध्य भएको प्राधिकरण बताउँदै आएको छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले भने यसरी प्राधिकरणले तार काटिरहे देशैभर आफ्नो सेवा बन्द गर्ने र यसको जिम्मेवार प्राधिकरण हुने बताउँदै आएका छन् ।

 

यस विवादमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले समेत एक विज्ञप्ति निकाल्दै प्राधिकरणको कदम गलत भएको बताएको थियो । विवाद झन उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्री पम्फा भुसालसँगको छलफलपछि भने वार्ताबाट नै विवाद समाधान गर्ने गरी प्राधिकरण केही पछाडि हटेको छ । जे होस् यो विवाद समाधान हुनेमा केही संकेत देखिएता पनि यो समस्याको पूर्णकालिन समाधान र सम्बन्धित निकायहरु को विवादले आम जनतामा पर्न गएको समस्या प्रति भने सचेत रहन आवश्यक छ । 

 

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले जुन प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेर व्यवस्थित रुपमा तार नटांगिएकोले पनि विजुलीका पोलहरुकै कारण शहर नै कुरुप बन्दै गईरहेको हँुदा यसमा प्राधिकरणलाई मात्र दोष थुपार्नु उचित हुदँैन । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुले नै अव्यवस्थित रुपमा टाँगिएका तारहरु सुन्दर शहर निमार्णका बाधक हुन् । प्राधिकरणले अव्यवस्थित तारहरु व्यवस्थित गर्न र आफुले तिर्नुपर्ने पोलभाडा समयमा नै भुक्तानी नगर्नु इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरु को कमजोरी भने पक्कै हो तर 

भुक्तानी नगरेकै कारण इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई कार्वाही गर्न जनता सँग सम्बन्धी इन्टरनेटको तार (अप्टिकल फाइवर) काट्न पहिलो विकल्प देख्नु भने पक्कैपनि राम्रो पक्ष भने होईन । कोरोना महामारी पश्चात इन्टरनेट अति आवश्यक सेवामा परेको छ । अहिलेको समयमा हरेक कामहरु इन्टरनेटबाट नै सम्प्रेषण  हुने गर्दछ । विभिन्न विद्यालयहरुले अनलाईनबाट नै कक्षा संचालन गरिरहेको आवस्थामा प्राधिकरणको यो कदम अनुचित नै हो । 

 

प्राधिकरणले गत शनिबार तार काट्दा काठमाडौँ उपत्यका लगायत भरतपुर, बुटवल, काठमाडौं, विराटनगर, धरान, धनकुटा, ताप्लेजुङ, खाडीचौर, धनगढी लगायतका स्थानहरु मा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु का फाइबर तार काटियो । जसका कारण ती स्थानहरुमा अत्यावश्यक सेवाका रुपमा रहेको इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा अवरोध पुग्यो । प्राधिकरणले यसरी इन्टरनेटको तार काट्दा (अप्टिकल फाइवर) अति आवश्यक सेवामा सरकारी अवरोध भएकोे भन्दै विरोध पनि 

भईरहेको छ । यसरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु र प्राधिकरणबीचको पोलभाडा विवादको प्रत्यक्ष मार उपभोक्ताले बेहोर्नु परेको छ । प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको विवादले उपभोक्ताहरु मारमा परेको छ । अत्यावश्यक सेवामा रहेको यस क्षेत्रमा हडताल निषेध गरेको भएतापनि वर्तमान अवस्थामा इन्टरनेट सेवा हडतालका कारण नभई अन्य संस्थाका गतिविधिका कारण बाधा व्यवधान हुन पुगेको देखिन्छ । 

 

दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार कसैले पनि यस्तो सेवा अवरुद्ध गरेमा दण्डनीय हुने व्यवस्था समेत छ । त्यसैले यो अधिकार प्राधिकरणलाई पनि छैन । सेवाको अवरुद्ध गर्ने जो कोहीलाई कानूनी कारवाही गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । दुई संस्थाबीचको विवादको समाधान इन्टरनेटको तार काट्नु नभई वार्ताको माध्यमबाट यसको समाधान खोज्नु अत्यावश्यक छ । 

पोलको भाडादरका आधारमा पूर्वाधारको लागत अझ बढ्न गई इन्टरनेट सेवा प्रवाहमा प्रतिग्राहक एकसय पचासदेखि तीन सयसम्म शुल्क बढ्ने र सोही अनुमतिका निम्ति निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवा प्रदायकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा अनुरोध गरेको अवस्थामा अवरोध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

विद्युत प्राधिकरणले सामाजिक उत्तरदायित्व समेत बोकेको हुँदा इन्टरनेटको तार काटेर सेवाग्राहीलाई मर्कामा नपार्ने निर्णय लिएको हो । यद्यपि सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग बक्यौता रकम असुल गर्न अन्य कदम चाल्ने कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिंङले बताउँदै आएका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग पोल भाडाका लागि हुने खर्च पनि असुल गरेको तर आफूहरुलाई नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले अब कानुनी हिसाबले अघि बढ्ने बताउँदै आएको अवस्थामा यसको पूर्ण समस्याको समाधान खोज्न दुवै संस्थाहरु जिम्मेवार हुन आवश्यक छ किनकी भोलिको दिनमा यो विवाद पूर्ण बाझिएर आज जनतालाई दुख दिने काम गर्नहँुदैन् । यस्ता विषयमा छलफल र वार्ताबाट नै समाधान खोज्नु नै पहिलो विकल्प हुनेछ ।