काठमाडौं २४ असोज । सरकारको घोषित उज्यालो नेपाल अभियानलाई सार्थकता तुल्याउन दुर्गम क्षेत्रमा समेत विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई अघिबढाउँदै आएको छ । देशभर कूल ९० प्रतिशत जनतामा आधारभूत बिजुली सुविधा पुगेको सरकारको दावीे छ । सरकारले आगामी २०८० सालभित्र सबै स्थानमा बिजुली पु¥याउने लक्ष्य समेत राखेको छ । तर, गुणस्तरीय बिजुलीको आपुर्ति गर्नुपर्ने चुनौती हाल प्राधिकरणलाई छ । समय समयमा विद्युत ट्रिपिङ हुने, हाफ लाईन आउने समस्या प्राधिकरणको मुल समस्या हो । ग्रामिण क्षेत्रमा मात्र नभई यस्ता समस्या शहरहरुमा समेत रहेको छ । 

 

आम उपभोक्ताले गुणस्तरीय विद्युतको माग उठाउने गरेका छन् । देशभर दुई प्रणालीमा विद्युत पुगेको छ जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सामुदायिक विद्युतीकरण मार्फत हुँदै आएको छ । शहरी क्षेत्र तथा सुलभ क्षेत्रमा प्राधिकरणले आफ्नो राष्ट्रिय प्रणालीबाट उपभोक्ताको घर–घरमा विद्युत पु¥याउँदै आएपनि ग्रामिण तथा दुर्गम क्षेत्रमा सामुदायिक विद्युतीकरण मार्फत विद्युत पू¥याउँदै आएको छ । ग्रामिण क्षेत्र जहाँ दुर्गम र अति विकट ठाउँहरुमा सामुदायिक संस्थाहरुले विद्य्ुत वितरण गर्दै आएपनि त्यहाँका उपभोक्ताले गुणस्तरीय विद्युतबाट भने वञ्चित हुनु परेको छ । 

 

सरकारले ९० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने र बाँकी रकम स्थानीय उपभोक्ताले सहकारी वा सामुदायिक संस्थामार्फत बेहोर्ने गरी गाउँमा विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति नै सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण हो । २०६० साल देखि विकासको मूलधारबाट पछाडि परेका समुदायहरुलाई विकासको गतिसँग जोड्न सामुदायिक विद्युतीकरण एउटा सबल पाटो बन्यो विद्युतीकरणबाट ग्रामिण भेगलाई विकासको मूलधारमा ल्याउनु एउटा उज्याले अभियानलाई ठूलो योगदान सामुदायिक संस्थाले दिएको छ । तर गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न नसक्दा धेरै समस्याहरु आइपर्ने गरेका छन् । उपभोक्ता सामुदायिक संस्थासँग गुणस्तरीय विद्युत दिन नसकेको आरोप लगाउँदै गर्दा सामुदायिक संस्था भने यो आरोप सरकारलाई थुपार्ने गरेका छन् । यसरी समस्या बढ्दै जानुमा सरकार पनि गैरजिम्मेवार भएको छर्लङ्ग हुन्छ । किनभने सामुदायिक संस्था भनेको समुदायको सहभागितामा व्यवस्थापनसहित गरिने विद्युतीकरण हो । यसको आम्दानीको स्रोत भनेको नै महसुलबाट बच्ने रकम हो तर सरकारले विद्युत खरिद दर र बिक्रिदर एकै बनाई दिने र १० युनिट भन्दा कम विद्युत खपत गर्नेलाई निशुल्क विद्युत गराएर सामुदायिक संस्थाहरुलाई दोहोरो भार पारेको छ अझ सामुदायिक संस्थाका ४५ प्रतिशन उपभोक्ता १० युनिट भन्दा कम खपत गर्दछन् जसको रकम सामुदायिक संस्थाले व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसकारण सामुदायिक संस्थाहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर बन्दै जाँदा विद्युत प्रणालीलाई सुधार, आवश्यक कर्मचारी, आवश्यक प्राविधिक सामग्री ल्याउन नसक्दा उपभोक्ताहरु गुणस्तरीय विद्युतबाट वञ्चित हुँदा समेत राज्यको नजर पुग्न नसकेको भान भएको छ । 

 

सामुदायिक संस्थाहरुले जनसमुदायहरुलाई एकिकृत गरी आर्थिक रुपान्तरणका निम्ति उत्पादनमुलक आयआर्जनका स्रोत खोज्दै विद्युत खपत बढाउन पनि ठूलो भुमिका खेलेको हुन्छ यसैले लामो समयदेखि समायोजन नभएको विद्युत महशुल समयोजन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत नियमन आयोग समक्ष प्रस्ताव राखेको छ । आयोगले प्राधिकरणको प्रस्तावलाई आधार मानेर मङ्सिर १ गते बाट शुल्क समायोजन गर्ने योजना आयोगले बनाएको छ यस पटक भने उज्यालो नेपाललाई सार्थकता पु¥याउन ठूलो भुमिका खेलेको सामुदायिक संस्थाहरुको समस्याको सम्बोधन हुने गरि विद्युत महसुल समायोजन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।