काठमाडौं १३ असोज । नेपालमा विद्युतीकरणको अवस्था कस्तो छ, लोडसेडिङ् अन्त्य भएको लामो समय हुँदा समेत समय–समयमा हुने गरेको विद्युत ट्रिपिङले जनाउँछ । अझ विद्युतीकरणबाट ग्रामिण भेगलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन स्थापना भएको सामुदायिक विद्युतीकरणको दुरावस्था हेर्दा त समग्र नेपालको विकासको गतिलाई छर्लङ्ग बनाउँछ ।

 

 विद्युतीकरण गर्नु केही महँगो भए पनि विकासको मूलधारबाट पछाडि परेका समुदायहरुलाई विकासको गतिसँग जोड्न सामुदायिक विद्युतीकरणबाट विद्युतको पहुँच पु¥याउनु सकारात्मक हो । तर २०६० साल देखि सुरुभएको सामुदायिक विद्युतीकरण स्थापना भएको १८ वर्षमा नै धरासायी बन्दा स्थानीयमा चिन्ता थपिएको छ ।

 

विशुद्ध विकास निर्माणमा केन्द्रित सामुदायिक संस्थाहरुले उपभोक्ता सामु गुणस्तरीय विद्युत प्रवाह गर्न नसक्दा स्थानीयले हैरानी खेप्नु परेको छ । काठमाडौ उपत्यकाबाट नजिकै रहेको सामुदायिक संस्था दक्षिण ललितपुर ग्रामिण विद्युत सहकारी संस्था लि.ले उपभोक्तासामु गुणस्तरीय विद्युत दिन नसकेको आरोप खेप्नु परेको छ । विगत लामो समय देखि विद्युत ट्रिपिङ भइरहने समस्याले त्यहाँका स्थानीयहरु आजित भएको सोही गाउँका स्थानीय विवस सुनारले बताए । 

 

विद्युत संसारसँगको कुराकानीमा स्थानीय सुनारले सानो पानी पर्दा र हावा चल्दा पनि विद्युत जाने, हाफ लाइन आउने समस्या धेरै समय देखि हुँदै आएकोले सामुदायिक संस्थालाई धेरै पटक यस सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गर्दा समेत समस्याको बेवस्था गर्दै आएको बताए । विद्युतको क्षमता कमी भएको र संस्थामा दक्ष जनशक्तिको समेत अभाव भएकोले विद्युत ट्रिपिङ हुने समस्या धेरै आएको उनको आरोप थियो ।

 

दक्षिण ललितपुर ग्रामिण विद्युत सहकारी संस्था लि.का अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद बजगाईले यस्तो समस्या सबैजसो सामुदायिक संस्थाहरुको रहेको र यसको जिम्मेवारी सरकार नै भएको बताए । सामुदायिक विद्युतीकरणलाई दिगो रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले विद्युतको खरिद तथा बिक्रिदर समायोजन नहुदा सामुदायिक संस्थान आर्थिक रुपले कमजोर भएको र पुराना विद्युत प्रणाली कै कारण यस्तो समस्या आएको बताउँछन् । विद्युत खरिद तथा बिक्रिदर समायोजन नहुँदा सामुदायिक संस्था आर्थिक संकटमा परेको छ जसकारण जनशक्ति बढाउने अवस्था छैन । जनशक्ति कम भएकै कारण एकैपटक धेरै स्थानमा समस्या भएको समयमा केही स्थानमा ढिलो मर्मत हुने गरेको उनले स्वीकार गरे । 

 

अध्यक्ष बजगाई भन्छन् ‘हामीले विद्युत ल्याएको स्थान लामो दुरी भएको र विद्युत प्रणाली पनि पुरानो छ । अझ सडक मर्मतका क्रममा हाम्रो प्रणालीमा क्षति समेत पुग्ने गरेकोले यस्ता समस्या पूर्णरुपमा निर्मुलपार्न प्राधिकरणको विद्युत खरिद तथा बिक्रिदर समायोजनसँगै सरकारको आवश्यक सहयोग छ ।’

‘लगनखेल सवस्टेशनबाट हामीले विद्युत ल्याएका छौ, विद्युत ल्याउन टाढा भएको र उक्त सवस्टेशनको क्षमता पनि कम हुँदा यस्तो समस्या हामीलाई आइरहने गरेको छ’ उनी भन्छन् ‘सवस्टेशनको क्षमता बढाउने काम हुदैन अब छिटै यो समस्याको अन्त्य हुनेमा आशावादी छौ ।’

सामुदायिक संस्थाले ललितपुरको दक्षिणभेगको कोन्जोसोम गाउँपालिका, महांकाल गाउँपालिका, बागमती गाउँपालिका र गोदावारी नगरपालिकाको वडा नं. ७ गरी ६ हजार ८ सय उपभोक्तामाझ विद्युत वितरण गर्दै आएको छ ।

 

ग्रामिण विकासमा टेवा तर सम्वद्र्धन हुन सकेन 

सरकारले ९० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने र बाँकी रकम स्थानीय उपभोक्ताले सहकारी वा सामुदायिक संस्थामार्फत बेहोर्ने गरी गाउँमा विद्युत् उपलब्ध गराउने नीति नै सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको विद्युत व्यवसाय गर्ने एजेन्सीको रुपमा खोलेको एउटा संस्था हो । जसले शहरी क्षेत्रसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत वितरण गर्दा नाफा हुने र जहाँ भौगोलिक विकटता र दुर्गम क्षेत्रको विद्युतीकरणले नोक्सान हुदा यस्ता क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न प्राधिकरणको प्राथमिकतामा पर्न सकेन जसकारण सरकारले सामुदायिक विद्युतीकरणको नीति ल्याएको हो । तर प्राधिकरणको विद्युत खरिद तथा बिक्रिदर र पछिल्लो समय सरकारले उपभोक्तालाई दिएको महसुल छुटको कारण सामुदायिक संस्थाहरु आर्थिक संकटमा फसेका छन् ।

 

सामुदायिक विद्युत राष्ट्रिय उपभोक्ता महासंघका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीले उपत्यका भएरपनि कर्णाली जस्तो विकट क्षेत्र भएकोले ललितपुरको दक्षिण भेगमा विद्युतमा बढी समस्या आउने गरेको बताए । प्रसारण लाइनको दुरी लामो रहेकोले बढी समस्या आइरहेको भन्दै त्यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि ऊनिऊचौर सबस्टेशन निर्माण भइरहेको उनको भनाई छ । प्राधिकरणको विद्युत खरिद–बिक्रिदर उस्तै हुँदा र सरकारले १० युनिट भन्दा कम खपत गर्ने उपभोक्तालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने नीतिले सामुदायिक संस्था मर्कामा परेको बताए । सामुदायिक संस्थामा आवद्ध ४५ प्रतिशत भन्दा बढी उपभोक्ता १० युनिट भन्दा कम खपत गर्ने उपभोक्ताहरुलाई निशुल्क विद्युत दिने र यसको शुल्क भने प्राधिकरणलाई सामुदायिक संस्थाले बुझाउनु पर्दा हामी दोहोरो मारमा परेको उनको भनाई थियो । सामुदायिक विद्युतीकरण गर्न १० प्रतिशत लगानी जुटाउन पनि स्थानीयलाई समस्या हुने गर्दछ । 

 

अझ विद्युत खरिद–बिक्रिदर उस्तै भएकै कारण सामुदायिक विद्युतीकरण समितिमा आवश्यक पर्ने प्राविधिक, कर्मचारीहरुलाई समेत तलव दिन सक्ने अवस्था नभएको ज्ञवालीले बताए ।

सामुदायिक विद्युतीकरणले ग्रामिण विकासमा योग्यदान पुर्‍याउँदै ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न आर्थिक उपार्जन र उद्योगका नयाँ काम शुरू हुन थाल्छ । विद्युतीकरण गर्नु केही महँगो भए पनि त्यसले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई विकासको गतिसँग जोड्ने भएकाले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यसले ग्रामीण क्षेत्रमा हजारौं साना उद्योग खोल्न मद्दत पुर्‍याउनुका साथै लाखौ जनतामाझ उज्यालो पुर्‍याएको छ भने अन्य सामुदायिक संस्थाहरुले भन्दा यस संस्थाले राम्रो सेवा दिदैं आइरहेको छ । तर सरकारले सामुदायिक संस्थाहरु आर्थिक संकटमा परेको अवस्थामा वेवस्था गर्नु उचित हुदैन । सामुदायिक संस्थाहरुको समस्याहरुको हल गरी सामुदायिक संस्थालाई चलायमान बनाउन सरकार पछि पर्न हुँदैन ।