विद्युतीय चुलो प्रर्वद्धनः चुनौती, प्रयास र परिणाम
- प्रकाशित मिति : बुध, असोज १३, २०७८
- - विद्युत संसार
काठमाडौं, १३ असोज । नेपालमा लोडसेडिङ् अन्त्य भएको पनि लामो समय भइसकेको छ । लोडसेडिङ् अन्त्य पश्चात् हाल स्वदेशमा नै विद्युत माग भन्दा उत्पादन धेरै भएको कारणले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत खपत कसरी बढाउनु मुख्य टाउको दुखाईको विषय बन्दै आएको छ ।
हुन त सरकारले विद्युत खपत बढाउन कै निम्ति धेरै समय देखि इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरुमा कर छुट दिने देखि विद्युतीय चुलो सम्म सहुलियत दिने जस्ता विभिन्न कार्यक्रम ल्याएदै आइरहेको छ तर ती कार्यक्रमहरुले सार्थकता भने पाउन सकिरहेको छैन् ।
हाल माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्पन्न भई उत्पादन थाले देखि नेपालमा विद्युत माग भन्दा उत्पादन धेरै भएकै कारण विद्युत खेर जान थालेको छ । जसले केही वर्ष देखि नाफामा गएको प्राधिकरणलाई ठूलो नोक्सानीमा धकेलेको छ । जसकारण विद्युत व्यवस्थापन गर्न भर्खरै नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पुनःनियुक्ति पाएका कुलमान घिसिङ सामु ठूलो चुनौती छ ।
उनले विद्युत व्यवस्थापन कै लागि प्रसारण लाइनहरुको मर्मत सम्भार गर्ने देखि विद्युत नपुगेको उद्योगहरुमा समेत विद्युत पु¥याउन ठूलो कसरमा लागेका छन् । यो सँगै प्राधिकरणले स्वदेशमा नै खपत बढाउन भान्सामा एलपी ग्यासको साटो विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न सुझाइरहेको छ । उत्पादित ऊर्जा खपतभन्दा बढी भएको र व्यापार घाटा कम गर्न यस्तो आग्रह गरिरहेको छ ।
केही दिन अघि मात्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले एक कार्यक्रममा घरायसी उपभोगमा २० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क गरेकाले अब एलपी ग्यासभन्दा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग सस्तो पर्ने भएकोले भान्सामा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न आग्रह गरिन् । विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध, महसुलदर र अन्य व्यावहारिक–आर्थिक अवरोधले सरकारको यो आग्रह सहजै कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन । यसमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती नियमित विद्युत् आपूर्ति नहुनु नै हो । काठमाडौँ उपत्यकामै विना सूचना पटक–पटक बिजुली जाने समस्या हल भएको छैन । यसैले उपभोक्ताबाट नै विद्युत खपतको योजना ल्याउनु अघि सरकारले नेपालको विद्युत प्रसारणलाई नै मजबुत बनाउनु आवश्यक रहेको छ ।
केही वर्षयता प्राधिकरणले केही ट्रान्सफर्मर र तार परिवर्तन त गरिरहेको छ । तर अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी नहुँदा प्राधिकरणले तोकेकै समयमा काम सम्पन्न गर्न सकिरहेको छैन । कतिपय स्थानमा बढी विद्युत् खपत हुने साँझ बिहानको समयमा लोड धान्न नसकेर प्राधिकरणले विभिन्न स्थानको बत्ती काटिदिने गरेको छ । यसो हुनुमा विद्युत् नभएर भन्दा पनि ट्रान्सफर्मर तथा तारको क्षमताले नभ्याउँदा यस्तो स्थिति निम्तिएको हो ।
यसरी हेर्दा पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अहिलेकै संरचनाले काठमाडौँ उपत्यकामा इन्डक्सनको प्रयोग सम्भव न्यून छ । तर, प्राधिकरणका साथै सरकारले विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्न विभिन्न योजना ल्याउनुका साथै विभिन्न भाषण गर्दै आएका छन् । केही वर्षअघि नेपालमा इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगबारे भएको एक अध्ययनमा ग्यास चुल्हो भन्दा इन्डक्सन चुल्होमा खाना चाँडै पाकेको थियो । तर, खानाका आधारभूत परिकार दिनहुँ विद्युतीय चुल्होमा पकाउँदा आर्थिक–व्यावहारिक हिसाबले लागतमैत्री भने देखिएन । हाल कायम विद्युतको प्रतियुनिट मूल्यलाई आधार मान्दा इन्डक्सन चुल्होमा खाना पकाउँदा झनै महँगो पर्ने देखिएको थियो ।
पहिलेको तुलनामा लोडसेडिङ् कम भएकाले विद्युुत खपतदर अहिले झनै बढेको छ । पानीको मोटर, वासिङ मेसिन, हिटर आदि प्रयोग हुने घरमा ४०० युनिटभन्दा बढी पनि विद्युत् खपत हुन्छ र प्रतियुनिट १३ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । काठमाडौंमा अधिकांश परिवार कोठा लिएर बस्ने गर्छन् । घरबेटीले भाडामा बस्नेबाट प्राधिकरणले तोकेभन्दा पनि बढी महसुल उठाइरहेका छन् । यसको न नियमन भएको छ, न घरबेटी सुध्रिएका छन् । जसकारणले कोठा लिएर बस्नेहरुले इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगमा चासो दिएको पाईदैन ।
अर्को तर्फ खाना पकाउने समय प्रायः सबै घरमा बिहान दुई घण्टा तथा साँझ दुई घण्टा समान हुने कारणले सो समयमा मात्रै गुणस्तरीय विद्युत् प्रवाह व्यवस्थापन गर्नु प्राधिकरणका निम्ती चुनौतीपूर्ण छ । काठमाडांै उपत्यकामा ४६० मेगावाटको माग धान्न वर्तमानमा रहेका संरचनालाई धौ–धौ परेर कतै ट्रान्सफर्मर पड्कने, कतै फिडरमा समस्याजस्ता कारणले विद्युत् आउने जाने भइरहेको सन्दर्भमा विद्युतीय चुलोमार्फत पूर्णरूपमा घर–घरबाट एलपी ग्यासको विद्युतीय चुलोमार्फत प्रतिस्थापनका लागि मन्त्री ज्यूले घाटी सुकाएर भाषण गरिरहनु अलि उचित भएन की ? नेपाली नेताहरुमा समस्या कहाँ निर हो त्यो जान्न नचाहाने तर आफ्नो काम देखाउन भाषण गर्ने व्यवहारले सरकारले ल्याएका योजनाहरु पनि अलपत्रमा पर्ने गरेका धेरै घटनाहरु हामी सामु छन् ।
निश्चय पनि बढ्दो खनिज इन्धन खपतलाई घटाउने एउटा महत्वपूर्ण उपाय भनेको विद्युतीय ऊर्जामार्फत एलपी ग्यास प्रतिस्थापन गर्नु नै हो । तर यसका लागि अनिवार्य सर्त भनेको ऊर्जा आयोजनाबाट निरन्तर÷आवश्यक विद्युत् उत्पादन तथा गुणस्तरीय तवरमा प्रसारण तथा वितरण नै हो भन्ने कुरा मन्त्री ज्यूहरुलाई जानकारी होस् ।
विद्युतीय चुल्हो प्रयोग बढाउने हो भने ग्रार्हस्थ विद्युत् जडान क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । इन्डक्सनले १२०० देखि १८०० वाटसम्म विद्युत् खपत गर्छ । शहरी क्षेत्रका अधिकांश पुराना घरमा पनि १५ एम्पिएरको मात्रै एमसीबी राखिएको हुन्छ । जसमा एक पटकमा एउटा मात्र प्रयोग गर्न मिल्छ । केही नयाँ बनेका घरमा भने ३० एम्पिएरको एमसीबी उपलब्ध गराइएको छ । उक्त घरमा एकै पटक दुईवटासम्म इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर एमसीबी वा एम्पिएरको क्षमता मात्रै बढेर पनि पुग्दैन, घरभित्रको वायरिङ कुन गुणस्तर वा क्षमताको छ भनेर पनि बुझ्नुपर्छ ।
तर स्वदेशमा उत्पादित विद्युत खेर गइरहेको समयमा विद्युतीय चुल्हो प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्नसक्दा भने देशलाई निकै फाइदा हुने निश्चित छ । बिजुली उत्पादन, पूर्वाधार संरचना विस्तार, स्तरोन्नती र महसुल छुट दिन सक्नुपर्दछ तर यी विषयको सुधार नभए सम्म भएका प्रयासहरुको परिणाम उल्टो हुनेछ । विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन सरकार समक्ष धेरै चुनौती देखियता पनि यसका फाईदाहरुको पनि चाङ नै लाग्नेछ । जसकारण विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्न सरकारले बिजुली उत्पादन, पूर्वाधार संरचना विस्तार र स्तरोन्नति र महसुल छुट दिन सकेमात्र एलपी ग्यास प्रतिस्थापनसँगै यस अभियानले पनि पूर्ण सार्थकता पाउने थियो ।