डोल्पा, असोज । डोल्पामा ११ केभी प्रसारण लाइन पु¥याउन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ठेक्का भए पनि काम सुरु हुनसकेको छैन । 

झण्डै रु सात करोडको ठेक्का अघिल्लो वर्ष खोलिएको तर काम सुरु हुन नसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालय कर्णालीका प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरिले बताए । 

जाजरकोट नलगाड नगरपालिकाको चौखा स्टेशनबाट डोल्पाको त्रिपुराकोटसम्मको कामको ठेक्का लिएपनि काम नगर्दा समस्या भइरहेको उनले बताए । त्यसको लम्बाइ झण्डै ४२ किलोमिटर छ । नमूना कन्स्ट्रक्सन रामेछापले ठेक्का लिएको हो । लाइन विस्तार भन्दा पहिला गरिने प्रि–कन्स्ट्रक्सन सर्भेका लागि काम भए पनि सो काम त्रुटीपूर्ण भएपछि फेरि गल्ती सच्याउन तीन महिनाअघि पत्र लेखिएको उनले जानकारी दिए ।

 

सर्भे गर्दा गल्ती भएको ठाउँमा सच्याइ तुरुन्तै काम गर्न आग्रह गरिएको तर ठेकेदार सम्पर्कमा नरहेको बताउँदै उनले कोभिडको कारण देखाउँदै काम नगरेको निर्माण व्यवसायीलाई तुरुन्तै काम गर्न कार्यालयबाट ताकेता भइरहेको बताए । जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको प्रशासकीय केन्द्र दल्लीसम्म ११ केभी प्रशारण लाइन पुगिसकेको छ । 

त्यहाँबाट चौखासम्मको विद्युत् प्रसारण लाइनको कामसमेत भइरहेको छ । जाजरकोट तर्फको पूरा काम भएमा मात्र डोल्पासम्म विद्युतीकरण गर्न बाटो खुल्ने देखिन्छ । प्रदेश कार्यालयबाट त्रिपुरोकोटमा सव स्टेशन निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । 

त्यस्तै जाजरकोटको बडाबन र समाइलामा तिहारलगत्तै बोलपत्र हुने छ । जाजरकोटको बारेकोट, कुशे र जुनिचाँदेमा लाइन विस्तारका लागि ठेकेदारको लापरवाहीका कारण काममा बाधा उत्पन्न भएको छ । केही योजना केन्द्र र केही योजना प्रदेशबाट हुँदा काममा निगरानी कम भएको बताइएको छ ।

प्रसारण लाइन छिटो डोल्पा पुगेमा त्यहाँ निर्माण हुन लागेको जगदुल्ला हाइडो«पावरको कामलाई समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अन्य सम्भाव्यता अध्ययन भइहेका भेरी ए बी र सी आयोजनाको समेत काममा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जुम्ला र कालीकोट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँचमा जोडिएका छन् । कार्यालयका अनुसार प्रदेशभर सबैभन्दा बढी रुकुम पश्चिमका ७५.२ र सबैभन्दा कम जाजरकोटमा १६.१५ प्रतिशत घरधुरी विद्युत्को पहुँचमा पुगेकोे बताइएको छ  । कार्यालय प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरिका अनुसार सुर्खेतका ४८.१६, दैलेखका ४८.७३, कालीकोटका ४३.५७, मुगुमा १९.६४ र हुम्लाका २९.६९ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच छ ।

यस्तै, सल्यानका ५२.८८, डोल्पाका २१.९  र जुम्लाका १९.३ प्रतिशत घरधुरी विद्युत्को पहुँचमा छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कर्णालीलाई अँध्यारोमुक्त बनाउने भन्दै ‘कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम’ सुरु गरेको थियो ।