काठमाडौं असोज । ‘मेरो सातौ पुस्ता देखि बस्दै आएको जग्गा जमिन सरकारले किनेर यस ठाउँमा ठूलो ताल बनाएर बिजुली निकाल्ने रे, अब देशको विकास हुन्छ भने त हामी पुर्खोउली थातथलो छोड्न पनि तयार हुन प¥यो नि होईन र..।’ यो भनाई बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित दर्बुङका एक वृद्धा आमाको हो । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको रुपमा चिनारी गरेको १२ सय मेगावाट विद्युत आयोजना उत्पादन गर्नका निम्ती लामो समय देखि चर्चामा राखेको छ । तर जसरी देशमा राजनैतिक अस्थिरता बढेको छ आयोजना निर्माणमा त्यति नै बढी अन्योलता थपिदै गएको छ जसले ति वृद्धा आमाको मनमा खिन्नता बढेको छ । 

 

आयोजनाको अन्योलता बढेसँगै प्रभावितले शान्तिपूर्ण आन्दोलन थालेका छन् । सरकारले आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरेर अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँदै गर्दा प्रभावितहरुले भने 

विचौलियका कारण स्थायी बासिन्दाले पूर्ण रुपमा मुआब्जा नपाएको गुनासो सहित आन्दोलन सुरु गरेका हुन । केहि महिना अगाडि बनेको गठबन्धनको सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई भेट गर्दै आफ्नो मागपत्र पेश गर्दा पनि सरकारले नसुनेको भन्दै गत सोमबारबाट माइतिघर मण्डलामा शान्तिपूर्ण एक हप्ते धर्ना कार्यक्रम सुरु गरेका छन् ।  

 

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले सरकारलाई भदौ २० गते पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना ११ बुँदे मागहरु राखेर पुरा गर्न आग्रह गरे तर आयोजना प्रभावितहरुका माग पुरा गर्न सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दा समेत सरकार राजनैतिक खिचातानीमा नै व्यस्त रहेको छ ।  प्रभावितले विचौलियाकै कारण प्रभावित बासिन्दाहरु मध्ये एक जनाले पनि पूर्णरुपमा मुआब्जा नपाएको भन्दै सरकारले हामी प्रभावितहरु माथि अन्याय गरेको कारण सरकारलाई हाम्रो समस्या सुनाउन शहर केन्द्रित भएको बताउँदै गर्दा प्रभावितको माग कसले सुनिदिने ।

पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई धर्ना स्थल माईतीघर मण्डला पुगेर आयोजना बन्ने र प्रभावित बासिन्दाको माग पुरा हुने कुरामा निश्चित नभएसम्म आफुपनि प्रभावितको आन्दोलनमा ऐक्यावद्धता भएको बताएका थिए । उनले आफ्नो दल जनता समाजवादी पार्टीको समेत समर्थन रहेको सरकारले आयोजना निर्माण अघि बढाउन नसक्नु लज्जास्पद भएको बताउदै गर्दा एक प्रश्न खडा भएको छ । आफ्नो पार्टी सत्तामा नै भएको समयमा माथिल्लो स्थतरमा आयोजना सम्बन्धी किन छलफल भईरहेको छैन् । प्रतिपक्षमा हुँदा सत्तापक्षलाई आरोप लगाउने तर आफु सत्ता पक्षमा हुँदा प्रभावितको आन्दोलनमा सहभागिता भएको र आफ्नो पार्टीले पनि समर्थन गरेको भन्दैमा आयोजनाले गति लिने हो र ?

 

यसैले राष्ट्रिय गौरवको रुपमा राखेको यो आयोजनालाई कुनै पनि पार्टीले राजनैतिक गर्ने स्थल नबनाई आफ्नो स्वार्थ भन्दा माथि उठेर आफु सत्तामा हुदाँ र सत्ता बाहिर हुँदा एकै खालको व्यवहारका साथ प्रभावितको मागलाई सम्बोधन गर्दै अबौं खर्च भइसकेको आयोजनालाई अगाडी बढाउनु नै राष्ट्रिय हितमा हुनेछ । बुढीगण्डकी आयोजना जलविद्युत योजनामात्र नभई नेपालकै ठूलो पर्यटन आकर्षणको केन्द्र हुन सक्ने एक बहुउद्धेश्य आयोजनालाई कसरी बनाउने, ठेक्कापट्टा कसलाई दिने, कसले कति कमिसन खाने भन्नेजस्ता बखेडा झिकेर परियोजना शुरु नहुनु देश विकासको अत्यन्त लज्जास्पद हो । यस तर्फ सबै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष राजनैतिक दलहरुको समयमा नै ध्यान जान आवश्यक छ ।