काठमाडौं, असोज । ६८३ मेगावाटको सुनकोशी–३ को वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सुरु भएको छ । 

बंगलादेशले निर्माण गर्ने मोटामोटी सहमति भएको एक सातामा नै सुनकोशी–३ जलविद्युत परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) को काम सुरु भएको हो । 

आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले यहि भदौ २९ गते बंगलादेश सरकारलाई प्रस्ताव गरेको थियो ।

त्यसपश्चात् असोज ४ गते एक सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्दै विद्युत विकास विभागले इआइएको काम अगाडि बढाएको हो । विभागले असोज १० गतेदेखि १६ गतेसम्म स्थायीसँग छलफल गर्दैछ ।

 

बङ्गलादेशी अधिकारीहरुले आउँदो मंसिर–पुसमा आयोजना निर्माणस्थल काभ्रे र रामेछापको भ्रमण गर्ने छन् । दुई देशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठकले यो आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो । 

 

बैठकमा ६०० मेगावाटको खिम्ती शिवालय जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पनि बङ्गलादेशलाई नै प्रस्ताव गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

 

नेपालबाट बङ्गलादेशमा विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डलाई तोकिएको छ । दुई देशबीच सन् २०१८ मा उर्जा क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता भएकोमा बङ्गलादेशले नेपालको एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। हाल विद्युत् विकास विभागद्वारा विभिन्न चरणमा अध्ययन भइरहेको सुनकोशी–३ आयोजनालाई बङ्गलादेशले संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

 

आयोजनाका लागि सर्वेक्षण, भौगर्भिक अध्ययन तथा आयोजना सेरोफेरोका चट्टानलगायत इञ्जिनीयरिङ डिजाइनको काम पनि सकिएको छ । इआइएका लागि स्थानीयसँग छलफल पोहोर गर्न खोजिएको थियो । कोभिडका कारणले रोकिएको काम असोज १० बाट सुरु गर्न लागिएको हो । 

 

प्रस्तावित आयोजना सुनकोशी–३ बाट विद्युत उत्पादनका लागि लुभूघाटस्थित नदीमा करिब ४८४ मिटर लामो र १६६ मिटर उचाइको बाँध निर्माण गरी ५७० घनमिटर प्रतिसेकेण्ड पानीलाई एक दशमलब एक किलोमिटर लामो र नौ मिटर ब्यास भएको सुरुङबाट लुभूघाटनजिक निर्माण गरिने विद्युतगृहमा लगिने छ । विद्युत् उत्पादनपछि यो पानीलाई टेलरेसद्वारा पुनः सुनकोशी नदीमा खसालिनेछ । आयोजना निर्माण गर्दा काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप र सिन्धुली जिल्लाका करिब एक हजार ६०० परिवारलाई असर पुग्नसक्ने प्ररम्भिक अध्ययनबाट देखिएको छ ।

 

सन् १९८५ मै जापान इन्टरनेशनल कोअपरेशन (जाईका)ले त्यस क्षेत्रमा जलाशययुक्त विद्युतको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । 

विसं २०७५ चैत महिनामा काठमाडौँमा सम्पन्न दोस्रो लगानी सम्मेलनमा पनि यस आयोजनालाई समावेश गरिएको थियो। आयोजनामा पहुँचमार्ग पुगिसकेको छ भने प्रसारण लाइनका लागि पनि समस्या छैन ।