काठमाडौं, असोज । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा भएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितहरुले भोलिदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्ना कार्यक्रम गर्ने भएको छ । 

 

सरकारलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दा समेत आयोजना र आयोजना प्रभावितको मागलाई बेवास्था गरेको भन्दै सरकारलाई दबाब दिन भोलिबाट ७ दिन सम्म धर्ना कार्यक्रम गर्ने भएको हो । 

 

बुढीगण्डकी सरोकार समितिले यसभन्दा पहिले सरकारलाई भदौ २० गते पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्ना ११ बुँदे मागहरु राखेर पुरा गर्न आग्रह गरेका थिए । 

 

बुढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालका अनुसार सरकारलाई आयोजनाको निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन र प्रभावितहरुको जायज माग पुरा गर्न सरकारलाई दबाव दिन एक हप्ते धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिर्एको बताए । उनले भने सरकारले हालसम्म बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रमा व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा दिए पनि घर, संरचना, फलफूलका बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारणसम्म वितरण नगरेर आयोजनालाई समेत बेवास्था गरेकोले हामीले यो कार्यक्रम राखेका हौं, “त्यसैले यस कार्यक्रममा सबैले साथ दिन आग्रह गर्दछु ।”

 

हालसम्म एकजना प्रभावितले पनि पूर्णरुपमा मुआब्जा नपाएको र पूर्णरुपमा मुआब्जा वितरण गरेको भन्दै झुटो प्रचारप्रसार गरेकोप्रति सारेकार समितिले आक्रोश पोखेका छन् । सरकारले ५८ हजार एक सय ५३ रोपनीको मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ४८ हजार सात सय ८४ रोपनीको मात्र मुआब्जा वितरण गरिएको समितिले जनाएको छ । 

 

निरन्तर धर्ना कार्यक्रममा असोज ४ गते दर्बुङका प्रभावितहरुले धर्ना गर्ने, असोज ५ गते जोगेटार,माझिटार, सलाङ र घ्याल्चोकका प्रभावित, असोज ६ गते फुजेल, नाम्जुङ, मझुवा, पिपलटार, कालीमाटी, ७ गते बोर्लाङ्ग, बुंकोट, सल्यानटार, चैनपुर, खहरे ८ गते तान्द्रङ, बालुवाटार, ज्याम्रुङ र १० गते आरुघाट, मंगलटार, बसेरी, शान्तिबजार, आर्खेत, मुलपानी,बुढाथुम ,आइन्चोक लगायत सबै प्रभावितहरुले धर्ना लिने कार्यक्रम रहेको संयोजक ढकालको भनाई छ  । 

 

 

यी छन् बुढीगण्डकी प्रभावितहरुको ११ बुँदे माग 

१.  घर, गोठ, संरचना र बोटबिरुवाको यर्थाथ लागत संकलन गरी तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरिनुपर्ने । घर, गोठलगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्ने । 

२. मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने ।

३. घरबस्ती भएको जग्गा वा सहायक मोटर बाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैया वितरण गर्नुपर्ने ।

४. दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गरिनुपर्ने । 

५. सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने । 

६. जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रीपरिषद्लाई सिफारिस गरेका बुँदाहरु मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने । 

७. मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासो तथा उजुरी तत्काल सुनुवाइ गरी डुवान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चित गर्नुपर्ने । 

८. मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिइयोस् । 

९. पुर्नबास, पुर्नस्थापनाको ग्यारेन्टी गरेर डुवान क्षेत्रका वासिन्दालाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनबास गर्ने गरी उपयुक्त र पायक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गरियोस् । 

१०. डुवान क्षेत्रका वासिन्दाको शेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाई निर्माण अघि बढाउनुपर्ने । 

११. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले अनियमित रुपमा जनताले पाएको मुआब्जाको पुँजीगत लाभकर भन्दै कानुनी मापदण्ड विपरित जनताको पैसाकटाई वितरण गरेको हुँदा सो रकम फिर्ता गरिनुपर्ने लगायतका ११ बुँदे मागहरु राखेका छन् ।