काठमाडौँ, १७ साउन । बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायात भाडादर निर्धारण ऐनको नियमावली नबनेकाले तत्कालै समायोजन गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ । 

 

लामो समयदेखि भाडा समायोजन हुन नसकेको जनाउँदै यातायात व्यवसायीले समयानुकूल भाडा समायोजनको माग गरिरहेका छन् ।  प्रदेश सरकारले तत्काल समायोजनमा केही गर्न नसकिने जनाएको हो । नियमावली बनेपछि मात्रैे भाडासम्बन्धी काम गर्न सकिने प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीनकुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो ।

 

सङ्घीय सरकारले नयाँ यातायातसम्बन्धी ऐन ल्याउन सकेको छैन भने प्रदेशले सवारी यातायात व्यवस्थापन ऐन ९२०७५० जारी गरेको छ । सो ऐनको दफा ११० मा भाडा निर्धारण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि नियमावली नभएको कारण समायोजन गर्न अप्ठ्यारो रहेको जनाइएको छ ।

 

यातायात नियमावली नबनेसम्म अहिलेका लागि पुरानो भाडादर यथावत् हुने प्रवक्ता सिंहले बताउनुभयो । व्यवसायीले कुनै  कारण देखाएर बढी भाडा लिन नहुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “आफूखुशी बढी भाडा लिएको पाइएमा कानूनबमोजिमको कारवाही हुनेछ ।” 

 

व्यवसायीको प्रदेश र केन्द्रीयस्तरका नेतृत्वले भाडा समायोजनको मागसहित छलफलमा आएको प्रवक्ता सिंहले बताउनुभयो । अहिले नियमावलीको मस्यौदा बन्ने क्रममा रहेकाले तत्कालै केही गर्न नसकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । केन्द्रको निर्णयलाई आधार मानेर प्रदेशले भाडा समायोजन गर्नुपर्ने माग व्यवसायीको भए पनि केन्द्रको समायोजन लामो रुटको हुने र प्रदेशभित्र चल्ने सवारीसाधनको प्रदेश ऐनका आधारमा निर्णय गर्नसक्ने उहाँले बताउनुभयो । 

 

तत्कालीन नारायणी यातायात व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले भाडा समायोजन नहुँदा यातायात व्यवसायी मर्कामा परेको गुनासो गर्नुभयो । हरेक आर्थिक वर्षमा कर वृद्धि भइरहे पनि भाडा समायोजन गर्नुप¥यो भन्दा नियमावली बनेको छैन भन्ने किसिमको सरकारको जवाफ आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । पहिले रु ८० डिजेलको भाउ कायम हुँदाको भाडादर अहिले रु ११० बन्दा पनि यथावत नै भएको उहाँले जनाउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, “यही साउन महिनाभित्र सरकारले यस विषयमा निर्णय गर्ने आश्वासनले केही राहत महसुस भएको छ ।” 

 

हेटौँडाका यातायात व्यवसायी श्याम श्रेष्ठले कोरोना महामारी र पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिले यातायात व्यवसायी समस्यामा परेको बताउनुभयो । “पुरानो भाडादरमा गाडी चलाउन कठिन परेको छ ”,उहाँले भन्नुभयो, “बैंकको किस्ता तिर्नसमेत धौधौ भएको छ ।” 

 

सङ्घीय सरकारले लामो रुटमा गरेको समायोजनका आधारमा प्रदेश र स्थानीयले गर्नुपर्ने नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले बताउनुभयो । संविधानअनुसार यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारमा छ । लामो रुटमा भाडा व्यवस्थापन सङ्घीय सरकार, मध्यम रुटमा प्रदेश सरकार र पालिकाभित्र चल्ने सवारीसाधनको पालिकाले गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उहाँले भन्नुभयो, “भाडा समायोजन गर्नुप¥यो भनेर महासङ्घले लिखित र मौखिकरुपमा भनिरहेको छ ।” 

 

सङ्घीय सरकारले गरेको समायोजनकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले समायोजन गर्नुपर्ने महासङ्घले माग गरेको छ । भाडा समायोजन कतै गर्ने र कतै नगर्ने गर्दा विभेद हुने उहाँको भनाइ छ । भाडा समायोजन स्वचालितरुपमा हुनुपर्ने भए पनि लामो समयदेखि त्यो हुन नसकेको महासचिव सिटौलाले बताउनुभयो । अझै पनि पटकपटक भनेपछि मात्रै र लामो समयमा मात्रै समायोजन हुने गरेको उहाँले जनाउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भाडा समायोजन स्वचालित हुन नसक्दा अहिले पनि हामीले लबिङ गरेर मात्रै सरकारले समायोजन गरेको हो ।” 

 

झण्डै डेढ वर्षदेखि कोभिडका कारण यातायातका कर्मचारीमा आर्थिक र मानसिक असर पुगेको महासङ्घले जनाउँदै आएको छ । महासङ्घले कोभिडविरुद्धको खोप चालक, सहचालक, स्वरोजगार व्यवसायी र यातायातका सबै कर्मचारी र टिकट काउन्टरका कर्मचारीले पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । उनीहरुले खोप पाउन थाले पनि अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । उहाँले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न÷गराउन तीन सरकारले के गर्ने भनेर आपसी समन्वयमा योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।” 

 

सरकारले बजेट र नीतिमा समेटेको विषय पनि तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा व्यवसायीको जोड छ । यसलाई कार्यान्वयन नगर्दा कोरोनाका कारण मर्कामा परेका व्यवसायीलाई सरकारले दिन खोजेको राहत नपाएको महासचिव सिटौलाले बताउनुभयो । बीमा रकममा सहजीकरण, बैंकको किस्तामा सहुलियतसँगै निषेधाज्ञाको समयमा अवधि सकिएका सवारीसाधनलाई साउन मसान्तसम्ममा जरिवाना नहुने व्यवस्था गरिएकामा त्यसको कार्यान्वयनको जरुरी छ । सङ्घको बजेटमा यो अवधिमा छुटका व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन अरु सरकारले गर्ने भएकाले रकम अरु सरकारमा जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले यस क्षेत्रको समस्या बुझेर समाधानका लागि नलागेमा यातायात क्षेत्र डुबिसकेको छ ।”

 

सरकारले नौ वर्षसम्म सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गरेको थिएन । यसभन्दा पहिले विसं २०६९ मा भाडादर समायोजन भएको थियो । सरकारले २०६५ मा वैज्ञानिक भाडा निर्धारणका लागि मापदण्ड बनाएको थियो । सो मापदण्डमा ३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ र ६५ प्रतिशत अरु कुराको मूल्यका आधारमा भाडादर निर्धारण हुने उल्लेख थियो । पेट्रोलियम पदार्थबाहेकको सूचकमा सवारीसाधनको मूल्य, टायरको मूल्य, सवारीसाधनका पार्टको मूल्य, मजदूरको तलब, कर भन्सारलगायतका कुरा पर्छन् । वार्षिकरुपमा आवको अन्तिममा वा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पाँच रुपैयाँ वा त्योभन्दा बढी बढ्दा स्वतः बढ्ने र घट्दा घट्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यसबीचमा पेट्रोलियम पदार्थबाहेकका सूचकमा पटकपटक र धेरै मूल्यवृद्धि भए पनि त्यसलाई आधार बनाइएको व्यवसायीको भनाइ छ । 

 

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा रु १० करोडको लगानी रहेको र यसबाट  ११ लाखले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेको बताइएको छ । देशभरमा गरी झण्डै चार लाख सवारीसाधन छन् । सङ्घीय सरकारले गत महिना यात्रुवाहक सवारीसाधनमा २८ प्रतिशत, तराईमा २० प्रतिशत र पहाडमा मालबाहक गाडीमा २६ प्रतिशतसम्म भाडा बढाउने निर्णय गरेको थियो । पहिले लामो, मध्यम र छोटो सबै दूरीमा यातायात व्यवस्था विभागले भाडा निर्धारण गर्दै आएको थियो । संविधानअनुसार अधिकार बाँडिएपछि यातायातको अरु व्यवस्थापनसँगै भाडादर निर्धारण पनि तीन तहको सरकारले गर्दै आएको छ ।