प्राधिकरणको नाफा दोब्बरले घटेर ५ अर्बमा सीमित, चुहावट समेत बढ्यो

प्रकाशित मिति : सोम, साउन ११, २०७८
- विद्युत संसार संवाददाता

काठमाडौं, साउन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा नाफा दोब्बरले घटेर ५ अर्बमा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ३५ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरिएको वित्तीय विवरण अनुसार ११ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको प्राधिकरण गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा प्राधिकरणको नाफा दोब्बरले घटेर ५ अर्बमा खुम्चिन पुग्ने अनुमान गरिएको हो ।

हिजो आइतबार नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई प्राधिकरणमा स्वागत गर्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चुहावट बढ्नु, सुख्खा मौसममा प्राधिकरणका आयोजनाहरुबाट उत्पादन घट्नु, आन्तरिक उत्पादन घटेका कारण भारतबाट हुने विद्युत आयात बढ्नु र महामारीका कारण मिटर रिडिङ प्रभावित भएका लगायतका समस्याहरुले नाफा खुम्चिन गएको शाक्यको भनाई थियो ।

प्राधिकरणको नाफा उकालोबाट ओरालोको यात्रा

विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको जिम्मेवारी पाएको सरकारी स्वामित्वको संस्था नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको घाटाको आरोलो यात्रा सुरु गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा त एकै वर्ष प्राधिकरणले रु. ८ अर्ब ८९ करोड घाटा व्यहोर्‍यो ।

२०७३ भदौमा प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भए । प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकका रुपमा घिसिङ आएपछिका आर्थिक वर्षहरुमा प्राधिकरणको नाफा निरन्तर बढ्दोक्रममा थियो ।

प्राधिकरणले आव २०७३/०७४ मा एक अर्ब ४७ करोड, आव २०७४/०७५मा २ अर्ब ८५ करोड, आव २०७५/०७६ मा ९ अर्ब ८१ करोड मुनाफा कमाएको थियो । घिसिङको कुशल नेतृत्वले प्राधिकरण सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने सार्वजनिक संस्थानको रुपमा चिनियो । तर, सोही संस्था पुन पुरानो बाटो तर्फ जाने संकेत देखिएको छ ।

गत आव २०७७/७८ मा प्राधिकरणको नाफा दोब्बरले ओरालोतर्फ देखिएको छ । सुख्खायाममा प्राधिकरणसहित आन्तरिक स्वदेशी विद्युत् उत्पादनमा ह्रास आएको, भारतबाट आयात बढेको र चुहावट पनि वृद्धि भएकाले समग्रमा नाफा घटेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले बताए ।

प्राधिकरणको चुहावट बढेर १६.३ प्रतिशत

२०७७ असारसम्म १५.२७ प्रतिशतमा झरेको विद्युत् चुहावट अझै घटाएर यो वर्ष १४.५ प्रतिशतमा झार्ने प्राधिकरणले लक्ष्य थियो । तर ल्क्ष्यको ठीक विपरित नतिजा आएको छ । प्राधिकरणको चुहावट बढेर १६.३ प्रतिशत पुगेको छ । कार्यकारी निर्देशक शाक्यका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा विद्युत चुहावट पनि फेरि बढ्न सुरु गरेको बताए ।

प्राधिकरणले प्रणालीको कूल चुहावटलाई १० प्रतिशतभन्दा पनि तल लग्ने योजना बनाएपनि फेरि चुहावटको उकालो लाग्न थालेको छ । कोभिड १९ का कारण वितरण प्रणालीमा प्राधिकरणले अनुगमन गर्न नसक्नु, समयमै मिटरिङ गर्न नपाउने र प्रसारण लाइनतर्फ विद्युत् वहन अत्याधिक हुँदा प्राविधिक चुहावट पनि बढ्न पुगेको शाक्यको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले प्राधिकरणको नाफा खुम्चिनु र चुहावट बढेकाले जिम्मेवार भएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनले कार्यकारी निर्देशक शाक्यले १६.३ प्रतिशतमा चुहावट पुगेको भनेपनि चुहावट त्यो भन्दा बढी रहेको दावी गरिन् । चुहावटको दर फेरि बढेर १७ प्रतिशत नाघेको आफ्नो सूचनामा रहेको उनको दावी थियो ।

यसपटकको हिउँद याममा आन्तरिक उत्पादन कम भएका कारण भारतबाट २ अर्ब ७० करोड युनिट बिजुली आयात भएको शाक्यले जानकारी दिए । प्राधिकरणले बिजुली आयात गरेवापत भारतलाई २१ अर्ब रुपैयाँ तिरेको छ ।

ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको बक्यौता उठाउन मन्त्री भुसालको निर्देशन

सरकारले उठ्न बाँकी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको सबै महसुल प्राधिकरणमार्फत नै उठाउन ऊर्जामन्त्री भुसालले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

गत वर्ष संसदको लेखा समितिले एक महिनाभित्र बक्यौता उठाई जानकारी दिन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, स्वयमं ऊर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति र उसले गठन गरेका विभिन्न उपसमितिहरुले डेडिकेटड र ट्रंक लाइन उपयोगको बक्यौता उठाउन निर्देशन गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बक्यौता उठाउन रोक लगाएका थिए ।

गत बुधबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा यही बक्यौता उठाउनेसम्बन्धी निर्णय गराउन प्रस्ताव लैजाँदा ऊर्जा मन्त्री भुसालले फाइल फिर्ता गरेकी थिइन् । उनले बक्यौता उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणका कर्मचारीको रहेको र यसलाई निर्णय गरिरहनु नपर्ने भन्दै बैठक एजेन्डाबाटै हटाउन लगाएकी हुन् ।

मन्त्री भुसालले जुन–जुन वितरण केन्द्र प्रमुखको पालामा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता उठ्नुपर्ने हो, तिनै कर्मचारीले आफ्नो दायित्व ठानी उठाउन निर्देशन दिइन् ।