सरकारले विद्युत पुर्‍याउन नसकेको ग्रामिण क्षेत्रहरुमा सामुदायिक विद्युतीकरण कार्यक्रममार्फत विद्युत पुर्‍याउने काम भइरहेको छ । सरकारसँगसँगै यस संस्थाले पनि हरेक नागरिकको घरमा उज्यालोको दियो बाल्न आफ्नो तवरबाट विद्युत पुर्‍याउने काम गर्दै उज्यालो नेपाल अभियानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । उज्यालो नेपाल  अभियानकै रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गरिब दुःखी जनताको घरघरमा उज्यालोको प्रकाश पुर्‍याउन सफल भएको यसै संस्थाले स्थापनाको सुरुवाती चरण देखि नै गर्दै आइरहेको काम, वर्तमान समयमा सामुदायिक विद्युतीकरणले ग्रामिण क्षेत्रमा पुर्‍याएको सेवा सुविधा, सामुदायिक विद्युतीकरणको अवस्था, फाइदा, क्षेत्र तथा सामुदायिक विद्युतीकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको सम्बन्ध आदि विषय भित्र रहेर वि.स २०६० साल देखि सामुदायिक विद्युतीकरणको सामाजिक अभियानमा लागि रहनुभएका सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीसँग विद्युत संसार साप्ताहिक पत्रिकाका शिखर श्रेष्ठ र प्रदिप श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको केहि अंश :

 

नारायण ज्ञवाली / अध्यक्ष, सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल

सामुदायिक विद्युतीकरणलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?

सामुदायिक विद्युतीकरण भनेको समुदायको सहभागितामा व्यवस्थापनसहित गरिने विद्युतीकरण हो । नेपालमा विद्युत वितरण गर्ने काम नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्दछ तर प्राधिकरणको प्राथमिकतामा ग्रामीण क्षेत्र नपर्ने हुँदा दुर्गम गाउँमा जहाँ प्राधिकरणको केन्द्रीय लाइन पुगेको छैन त्यहाँका स्थानीयहरुलाई पनि विद्युतबाट बञ्चित नगराउनका निम्ति २०६० सालबाट सामुदायिक विद्युतीकरण सुरु भएको हो । जहाँ समुदाय र नेपाल सरकार दुवैको सहकार्य हुन्छ ।

सामुदायिक विद्युतीकरणको सुरुवात देखि नै धेरै संस्थाहरुको सहभागिता रहन जादाँ सरकारले यसलाई अझ प्राथमिकतामा राख्दै गएको छ । हाल सम्म सामुदायिक विद्युतीकरण विस्तारित हुँदै ५५ जिल्लामा ३०२ वटा सामुदायिक संस्थाहरु बन्न पुगेका छन । जसमा ग्राहक संख्या साढे पाँच लाख भन्दा माथि छ ।

 

सामुदायिक विद्युतीकरण कै आवश्यकता किन पर्‍यो ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरण  नेपाल सरकारको विद्युत व्यवसाय गर्न भनेर एजेन्सीको रुपमा खोलेको एउटा संस्था हो । जसले शहरी क्षेत्र सँगै औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत वितरण गर्दा नाफा हुने र जहाँ भौगोलिक विकटता र दुर्गम क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्दा नोक्सान हुदा यस्ता क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न प्राधिकरणको प्राथमिकतामा पर्न सकेन जसकारण सरकारले सामुदायिक विद्युतीकरणको नीति ल्याएको हो ।

 

सामुदायिक विद्युतीकरणले उज्याले नेपाललाई सार्थकता दिदै ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादन मुलक क्षेत्रलाई बढवा दिने उद्धेश्य हो । यस्ता विषयलाई महासंघले कसरी प्राथमिकतामा राखेको छ ?

सामुदायिक विद्युतीकरण उज्यालो बनाउने मात्र उद्धेश्य होइन । ग्रामिण क्षेत्रका स्थानीयमा विद्युतीय प्रयोगका ज्ञान कमि हुने हुँदा हामीले ग्रामिण क्षेत्रका स्थानीय विशेष गरेर महिला समुहहरुलाई विद्युतीय सुरक्षाको विषयमा तालिम, हाते पुस्तिका वितरण गर्दै सचेत बनाउने गरेका छौ । त्यससँगै महिला उद्यमशिलता पनि हाम्रो प्राथमिकतामा छ । 

हामीले विभिन्न परियोजनाहरुसँगको सहकार्यमा विगत दुई वर्षदेखि महिला उद्यमशिलतामा जोड दिदै बाग्मती प्रदेशमा पाँच सय जना महिला उद्यमी र तीन हजार भन्दा माथि पुरुष उद्यमी  भएका छन् । जसले ऊर्जामा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आफ्नो आयआर्जन गर्दै आत्मनिर्भर हुने बाटो लिएको छ । संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको प्राविधिक, लेखा तथा व्यवस्थापकिय क्षमता बढाउन हाम्रो तर्फबाट विभिन्न प्रकारको तालिम प्रदान गर्दै आएका छौ । 

 

ग्रामिण क्षेत्रका स्थानीयलाई महासंघको वर्तमान र भविष्यमा कस्ता योगदानहरु प्रदान हुदैछ ?

हामीले सामुदायिक विद्युतीकरण भएको ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युतको व्यवस्थापन गर्दै विद्युत खपतको योजनालाई विस्तारित गर्न सामुदायिक विद्युतीकरण राष्ट्रिय महासंघको समन्वयमा विद्युतीय चुलो राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरेर ग्रामिण क्षेत्रमा समेत विद्युतीय चुलो विस्तारको योजना अगाडि बढाइसकेका छौ । काभ्रे, स्याङजा लगायत जिल्लामा १५ सय चुलो प्रबन्धन गरेर वितरण गरेका छौ हाल बाग्मती प्रदेशको चितवन र धादिङ्गमा यो अभियान सञ्चालनमा रहेको छ । विद्युतले आयातित पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्न तर्फ हामी योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढेका छौँ । हाम्रो उद्धेश्य भनेको सामुदायिक संस्थाहरु निर्माण गर्ने भन्दा पनि भएका संस्थाहरुलाई व्यवस्थित बनाउँदै यसमा आवद्ध जनसमुदायहरुलाई आर्थिक रुपान्तरणका निम्ति उत्पादनमुलक आयआर्जनका स्रोत खोज्दै विद्युत खपत बढाउने योजनामा हामी छौ । 

 

ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्न कस्ता समस्याहरु देखा पर्दछन् ?

सामुदायिक विद्युतीकरण भनेकै जहाँ विकट र गरिबी रहेको छ त्यहाँ स्थापना हुने हुँदा विभिन्न समस्या र जटिलता आवश्यक हुन्छ । विकट क्षेत्रमा पातलो बस्ति हुँदा त्यहाँ विद्युत विस्तार गर्न लगानी बढि जाने हुन्छ । सामुदायिक विद्युतीकरण गर्न १० प्रतिशत स्थानिय बासिन्दा र बाँकी नेपाल सरकारको सहकार्यमा हुने हुदा १० प्रतिशत लगानी जुटाउन पनि स्थानीयलाई समस्या हुने गर्दछ । सामुदायिक विद्युतीकरण समितिमार्फत हुने हुँदा उसलाइ आवश्यक पर्ने प्राविधिक, कर्मचारीहरुलाई समेत तलव दिन सक्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि प्राधिकरणको विद्युत खरिद–बिक्रिदर उस्तै हुँदा र सरकारले १० युनिट भन्दा कम खपत गर्ने उपभोक्तालाई निशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने नीतिले सामुदायिक संस्था मर्कामा परेका छन् । सामुदायिक संस्थामा आवद्ध ४५ प्रतिशत भन्दा बढी उपभोक्ता १० युनिट भन्दा कम खपत गर्ने उपभोक्ताहरुलाई निशुल्क विद्युत दिने र यसको शुल्क भने प्राधिकरणलाई सामुदायिक संस्थाले बुझाउनु पर्दा हामी दोहोरो मारमा परेको छौ । यो हाम्रा लागि विडम्बनाको विषय हो । यसमा राज्यको नीतिले नै सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि हामीले विद्युत नियमन आयोगसँग छलफलमा छौ । छिटै नै यो समस्यालाई समाधान नगर्ने हो भने निकट भविष्यमा सामुदायिक संस्थाको ठूलो आवाज सडकमा नआउँला भन्न सकिन्न ।

अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्युतीकरणको अनुगमन गर्ने काम विद्युत प्राधिकरणको हुँदा प्राधिकरणले हाम्रा संस्थाका कर्मचारीहरुको प्राविधिक, लेखा तथा व्यवस्थापकिय क्षमता बढाउन कुनै प्रकारको तालिम ल्याउन पनि अग्रसर भएको छैन । सामुदायिक विद्युतीकरणलाई दिगो रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले विद्युतको खरिद तथा बिक्रिदर समायोजन गरी सामुदायिक विद्युतीकरणका कर्मचारीहरुलाई आवश्यक क्षमता वृद्धिको लागि विभिन्न तालिम दिन आवश्यक छ । 

यसरी राज्यको नीति अनुसार नै चलिरहँदा हाम्रा संस्थाहरु अफ्ठेरोमा पर्दै गइरहेका छन् । संस्थाहरु आफैमा बलियो बन्न सकेको भए त्यहाँका स्थानीयलाई आवश्यक पर्ने विषयमा धेरै साथ सहयोगका साथै विभिन्न कार्यक्रमहरु पनि लिएर जान सकिने थियो । तर हाम्रा संस्थाहरुमा  हामीले चाहेको र स्थानीयलाई प्रत्याभुत हुने खालका कार्यक्रम लैजान सकिरहेका छैनौ ।

विडम्बनाको विषय भन्नुपर्छ हाम्रा संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई समेत आवश्यक तालिम तथा पर्याप्त तलव दिन सकेका छैनौ । जसले भोलिको दिनमा ठूलो समस्या निम्त्याउने देखिन्छ । यसको लागि विद्युत नियम आयोग र विद्युत प्राधिकरणले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ  किन भने सामुदायिक संस्थाहरुको मुख्य स्रोत महसुलमा नै भएको हँुदा विद्युत खरिद–बिक्रिदर उस्ता उस्तै रहेको छ । यसैले महासंघको आजको आवाज भनेकै सामुदायिक संस्थाहरुलाई बचाई राख्न खरिद–बिक्रिदरमा सुधार गर्नुपर्ने हो । 

 

 

विद्युतीय चुलो जनता सामु अझै प्रभावकारी बन्न नसक्नुको कारण के होला ?

वास्तवमा विद्युतीय चुलोको व्यवस्थापनमा सरकारसँग कुनै अध्ययन छैन । गाउँ–गाउँमा ग्यासका सिलिण्डर पुगेका छन् तर विद्युतीय चुलो प्रयोग गराउन सरकारको कुनै योजना आएको छैन । त्यसैले महासंघले विद्युतीय चुलोको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धानमा लागेका छौ । सरकारले एलपी ग्यासलाई दिदैं आएको अनुदान हटाएर विद्युतीय प्रणालीलाई सुधार गर्दै विद्युतीय चुलोमा अनुदान बढाउन सरकार समक्ष हाम्रो माग छ । 

देशमा विद्युत उत्पादन बढ्दै जादा हामीले विद्युत खपत बढाउन विद्युतीय चुलोलाई नै प्राथामिकतामा राखेर सरकार समक्ष भन्सार निशुल्क, विद्युत महसुलमा कम गर्ने देखि विद्युतीय चुलो नेपालमा नै निर्माण गर्ने बाताबरण बनाउन माग राख्दै आएका थियो जस अनुरुप सरकारले यो आ.व. को बजेटमा विद्युतीय चुल्होमा भन्सार कम गरि सुधारको संकेत देखिएको छ ।

विद्युतीय महसुल र विद्युतीय चुलोको मूल्य उपभोक्तामुखी बनाउने हो भने सानो उपभोक्ताहरुको जीवनस्तरमा सुधार सँगै नयाँ प्रविधिको सुरुवात गराउनु नै हाम्रो उद्धेश्य हो ।

 

सरकारले दिएको निशुल्क विद्युत उपयुक्त भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?

  सरकारले ल्याएको निति समय अनुसार उपयुक्त नै छ तर अलि व्यवहारिक भएन भन्न खोजेको हुँ । प्राधिकरणबाट हामीले थोक मूल्यमा विद्युत लिन्छौ तर थोक मुल्यमा ल्याएको विद्युत हामीले विपन्न जनतालाई निशुल्क वितरण गर्नुपर्ने तर उनिहरुलाई दिएको छुट शुल्क सामुदायिक संस्थाले प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने बाध्यता हँुदा सामुदायिक संस्थाहरु दोहोरो मारमा परेको छ । 

प्राधिकरणले आफुलाई फाइदा हुने शहरी क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रहरुमा मात्र विद्युत वितरण गर्दछ तर हामी सामुदायिक संस्था जहाँ विकट, विपन्न जनता छ त्यहाँ पुग्दछौँ । जहाँका नागरिकहरु १० यूनिट भन्दा तल विद्युत खपत गर्ने गर्दछन् । सामुदायिक संस्थामा आवद्ध नागरिक मध्ये ४५ प्रतिशतलाई निशुल्क विद्युत दिनुपर्ने तर यसरी छुट दिएको रकम समेत सामुदायिक संस्था प्राधिकरणलाई दिनुपर्दा कसरी व्यवहारी भयो त ? हाम्रो प्रश्न छ । सरकारको नीति अनुसार जुन उपभोक्ताले धेरै विद्युत खपत गर्दछ उसैलाई महसुल महँगो छ तर जस्तो थोरै विद्युत खपत गर्दछ उसलाई विद्युत महसुल निशुल्क छ  । यसैले सरकारले यस्ता नीति बनाउँदा सबै तिर अध्यायन गर्न आवश्यक थियो तर त्यसो हुन सकेन ।

 

सरकारको उज्यालो नेपाल अभियानले कत्तिको सार्थकता पाएको छ ?

नेपालको ७४ जिल्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (ग्रिड) पुगेको अवस्था छ । प्राधिकरण पुगेको स्थानमा हामी जादैँनौ  जहाँ प्राधिकरण जान सकेको छैन त्यहाँ हामी पुग्दछौ । तसर्थ नेपालको ९३ प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतीकरण भएको छ । विद्युतीकरण हुन बाँकी स्थानमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्दन केन्द्रले सौर्य ऊर्जा पु¥याएको छ  । केही स्थानमा महासंघको समेत सहकार्य रहेको छ भने बाँकी विद्युतीकरण र वैकल्पिक ऊर्जा समेत पुग्न नसकेका क्षेत्रमा पनि छिटै नै विद्युतीकरण गर्नमा हाम्रो सहकार्य भइरहेको छ । 

हुम्ला, मुगु, डोल्पा लगायत ग्रिड पुग्न बाँकी रहेको जिल्लामा यही आवमा ग्रिड पुग्ने योजना अनुसार काम भइरहेको छ । समग्रमा करिव एक वर्ष भित्रमा नेपालभर विद्युतीकरण हुने हाम्रो आशा छ ।

 

सामाजिक समावेशी अवधारणमा महासंघका तर्फबाट कस्ता प्रयासहरु भइरहेका छन् ?

सामाजिक समावेशी अवधारणको हामी अभ्याासकर्ता हौ । हामी नितान्त समुदायको परिवेश जहाँ अशिक्षित, गरिबी, विकटता भएका नागरिकहरुसँग नै हामी घुलमिल हुने हुँदा सामाजिक समावेशीको अवधारण अनुसार नै हाम्रा समितिहरु निर्माण भएका हुन्छन् । त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरुलाई यही अवधारण अनुसार विभिन्न अवसरहरु प्रदान गर्दछौ । हामीले जातजाती, महिला, पिछिडिएको सबै स्थानीयलाई समेटेर नै सामुदायिक सस्ंथाहरुको स्थापना गरेका हुन्छौ । सामाजिक समावेशी परियोजना अन्र्तगत नै बाग्मती प्रदेशमा ५ सय भन्दा बढी महिलाहरु महिला उद्यमशिलता र तीन हजार भन्दा माथि पुरुष उद्यमशिलता उत्पादन भएका छन् ।

 

ग्रामिण क्षेत्रमा उद्यमी उत्पादन बनाउन कै लागि हाम्रा अभ्यासहरु सुरु भइसकेका छन् । हाम्रा सामुदायिक संस्था भित्रका ग्राहक जो साना उद्यमशिलता बन्न चाहान्छ उसको लागि वार्षिक ३ प्रतिशत व्याजमा ४ लाख सम्म ऋण उपलब्ध गराउन आवेदन माग गर्दैछौ । अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्युतीकरण हुदै गरेको स्थानमा ग्राहकले जुटाउनु पर्ने १० प्रतिशतमा पनि कोही असक्षम ग्राहकको लागि शौलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदै आएछौ । त्यसैगरी विद्युतीय चुलो किन्नको लागि पनि महासंघले कमजोर नागरिकको लागि ५० प्रतिशत सम्म शौलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउँदै आएछौ ।