काठमाडौँ, ६ साउन । देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि भएको निर्वाचनबाट कम्युनिष्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गरी ५ वर्षका लागि सरकार बनाए तर आफ्नै अकर्मण्यताले समय नपुग्दै पाखा लाग्नु प¥यो । जनताले चाहेको देशमा स्थायी सरकार पाएपछिको विकासका लहरहरु निर्वाचन अगाडि गरेको भाषणमा नै सीमित रहर्‍यो । 

 

निर्वाचन अगाडि स्थायित्व र स्वाधिनताको कुरा भए पनि आम जनताले व्यावहारिक रूपमा यस्तो देख्न÷भोग्न पाइएन । ५ वर्षको स्थायी सरकार बनाएको साढे तीन वर्षमा नै सरकारबाट बाहिरिनु प¥यो । 

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवादका कारण सो पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन गराए । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पहिलो विघटनलाई बदर गर्नुका साथै अलग रिटमा दुई कम्युनिष्ट पार्टी एकीकरण भई बनेको नेकपालाई २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा पु¥याइदियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग पार्टी भए । 

 

पार्टीभित्रको विवादले झन् चरम रूप धारण गरेपछि तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत गुमाउनुपरेको थियो । यो अवस्थामा पुग्दासमेत नेकपा एमाले र ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्ना कमीकमजोरी सच्याउनुको सट्टा पुर्ण दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे । दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वाेच्च अदालतले असार २८ गते बदर मात्रै गरेन, अदालतको यो आदेशपछि नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त दिईयो ।

 

अदालतको फैसलाबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाले आइतबार विश्वासको मत प्राप्त गर्दै देउवा पक्षमा १६५ र विपक्षमा ८३ मत दिएको छ ।  

यसरी अस्थिरताले गाजिएको नेपाली राजनीतिक जनताले विकासका लहरहरुको कस्तो आशा र अपेक्षा गर्ने आजको मुल विषय हो ।  

सरकार परिवर्तन, दलबदल, राजनीतिक अस्थिरता, हिंसा र हत्याका शृङखलाले नागरिकलाई आजित बनाएको छन् । यस्ता समस्याबाट मुक्ति पाउने जनताको आश आशामा सीमित बनेको छ । दुई तिहाइको बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले यो अपेक्षा गरेका थिएनन् । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाइको बहुमत ल्याएपछि राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । 

 

संविधान, सङ्घीय शासन प्रणाली र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दल र नागरिकको हो । मुलुक कोरोना महामारीको चपेटामा छ, यसबाट मुक्ति, आर्थिक समृद्धि र विकासको गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हो । 

अप्रत्याशित राजनीतिक उथलपुथल, राजनीतिक, आर्थिक, र सामाजिक संस्थाहरूको बिग्रँदो अवस्था प्रणालीगत भ्रष्टाचार, व्यापक सङ्गठित भागबन्डा र सेटिङ, बढ्दो अपराध, सार्वजनिक अशान्ति आम जनताका लागि निरासाको एक संकेत हो । 

गत आइतबारको प्रतिनिधि सभाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिए पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता पाउनेमा आम जनताको आशा भने कमै रहेको छ । संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा राष्ट्रिय हितको रक्षामा सबै नागरिक तथा आम राजनैतिक नेत्वृत्वहरु एकजुट हुनु आजको आवश्यकता हो ।