अस्थिर नेतृत्व, परिणाम शुन्य
- प्रकाशित मिति : बुध, साउन ६, २०७८
- - विद्युत संसार
काठमाडौँ, ६ साउन । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनबाट तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले प्रतिनिधि सभामा झण्डै दुई तिहाइको बहुमत ल्याएपछि राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धिको सपना पूरा हुने अपेक्षा आम जनताको थियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको विवादका कारण ५ वर्षका लागि बनेको स्थायी सरकार साढे तीन वर्षमा नै सरकारबाट बाहिरिनु प¥यो । यतिखेर निर्वाचनामा जनताको जनमतले प्रतिपक्षको भुमिकामा सीमित गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेस नै सत्तामा पुगेको छ ।
राजनैतिक अस्थिरताका कारण ५ वर्षका लागि बनेको स्थायी सरकारको सबैजसो मन्त्रलायहरुका नेतृत्वकर्ता पनि पटक–पटक परिवर्तन हुन पुग्यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचनमा बहुमत ल्याएसँगै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा बनेको सरकारले २०७४ चैत २ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी वर्षमान पुनलाई दिएका थिए । तर राजनीतिक किचलो र अन्तरपार्टी कलहका कारण पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्कियो । जसकारण २०७७ पुस ५ गते पदबाट राजीनामा दिए । यसपछि, पुस १० गते मन्त्रालय सम्हाल्न टोपबहादुर रायमाझी पुगे । उनी मन्त्री नियुक्त भएको ६ महिना नहुँदै मन्त्रालय छोड्नुपर्यो । त्यसपछि गत जेठ २१ गते जनता समाजवादी पार्टी नेता शरतसिंह भण्डारीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकियो तर उनीले दुई साता मात्र जिम्मेवारी सम्हाले ।
राजनैतिक अस्थिरताको परिणाम स्वरुप तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वाेच्च अदालतले असार २८ गते बदर मात्रै गरेन, अदालतको यो आदेशपछि नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नेपाली काँग्रेसका सभापति देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त दिईयो । अस्थिर राजनीतिक खिचातानी र सत्ता समिकरणको खेलमा माओवादी नेतृ पम्फा भुसालको भागमा ऊर्जा मन्त्रालय परेको छ । यसरी, करिब साढे ३ वर्षमा एउटा मन्त्रालयमा ४ जना व्यक्ति मन्त्री हुन पुगे ।
यसरी बढ्दो राजनीतिक अस्थिरताले नेतृत्वदायी मन्त्रालयमा नै साढे तीन वर्षमा ४ जना मन्त्री फेबदल भइरहँदा ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रको दिगो विकास कसरी होला ? राजनीतिक अस्थिरताले नै देशको पूर्वाधारमा विकास हुने भएतापनि यसको परिणाम शुन्य जस्तै देखिन्छ । यसैले क्षणिक लाभ हानि, फाइदा बेफाइदाको विश्लेषणबाट बाहिर निस्केर अब राजनीतिक दलले जनता र राष्ट्रिय हितलाई सर्वाेपरि राखी अगाडि बढाउनु आजको आवश्यकता हो ।