काठमाडौं १५ बैशाख ।  सरकारले राज्य सञ्चालनमा आवश्यक खर्चको संकलनका निमित्त कर लगाउने र संकलन गर्ने गरेको नीति, संगठन र व्यवहारको समष्टि नै नेपालको कर नीति हो ।

करको आधार, दर र दायराको समेत परिभाषा गरी कर संकलन र उपयोग गर्ने नेपालको कर नीति रहि आएको छ । यसका अलवा करको दायरामा विस्तारिकरण, दरमा न्युनीकरण, संकलनमा सुदृढीकरण र उपयोगमा प्रभावकारीता कायम गर्ने तर्फ नेपालको कर नीति लक्षित छ । कर नीति कै कारण मौद्रिक बजार र राज्यको समग्र अर्थतन्त्रको दिशा निर्देश हुने हुनाले यसलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउनु पर्ने आवश्यकता हुन्छ । तर नेपालको कर नीतिले विभिन्न व्यवसायमा आवद्ध व्यवसायीहरुलाई करको भारी बोक्नै नसक्ने गरी थमाइदिएको छ जसकारण आजको मूल्यवृद्धिको मूख्य कारण बनेको छ । 

 

करबाट उठेको रकम के मा खर्च हुन्छ त ? सरकारले जनताका लागि सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्नुपर्छ । अशक्तहरूलाई सुविधा, जनतालाई सुरक्षा हुनुपर्छ । यसका लागि मुलुकलाई स्रोत चाहिन्छ र त्यो स्रोत भनेको राजस्व हो । राजस्वमा आयकरको २२ प्रतिशत र भ्याटको ३५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । आयकर, अन्तः शुल्क, भ्याट आदि कर जनताले नै तिर्ने हुन् । जनताले तिरेको करको प्रयोग कसरी भएको छ भन्ने आधारमा नै कर असुलीको स्वीकार्यता स्थापित हुन्छ । 

 नेपालको संदर्भमा  आयकर अन्य मुलुकको तुलनामा धेरै छ । उदाहरणको लागि भारतको आयकरसँग तुलना गर्दा नेपालको आयकर धेरै रहेको छ । नेपालमा ४ लाख रुपैँया सम्मको एक प्रतिशत, चार देखि पाँच लाख सम्म १० प्रतिशत, पाँचदेखि सात लाख सम्म २०% सात देखि २० सम्म ३० प्रतिशत र २० देखि माथि ३६ प्रतिशत सम्म आयकर लिदैँ आइएको छ भने भारतमा २.५ लाख भारु सम्म आयकर नलाग्ने, २.५ देखि ५ सम्म ५ प्रतिशत, ५ देखि ७.५ सम्म १० प्रतिशत, ७.५ देखि १० सम्म २० प्रतिशत र १० देखि माथि ३० प्रतिशत सम्म आयकर लाग्ने छ । यसरी हेर्दा नेपालको आयकर छिमेकी मुलुक भारतको भन्दा पनि धेरै रहेको छ ।

 नेपालको अधिकांश वस्तुहरु आयातमा नै परनिर्भरता छ जसकारण नेपालमा भारतबाट दैनिक अबौँ रुपँैयाको सामग्री आयात भइरहेको हुन्छ । आयात गरेर नेपाल ल्याइएका सामग्रीहरुमा  व्यवसायीहरुले भन्सार तिर्दा नेपाल प्रवेश हुने हरेक वस्तुको मूल्यवृद्धि हुन्छ । निश्चित रूपमा भारतमा भन्दा नेपालमा महँगी बढी छ । अतः भारत भन्दा नेपालमा आयकर छुट पनि बढी नै हुनुपर्छ ।

 

ओझेलमा साना तथा मझौला व्यवसायी 

हरेक जसो वस्तुमा सरकारले करको दायरा बढाउने नीति लिइरहेको छ । कुन करले व्यापार र व्यवसायीलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने बुझ्नु भन्दा बढी सरकार कर असुलीमा केन्द्रित भएको पाइन्छ ।

कर प्रणाली व्यवहारिक एंव सरल हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा यस्तो हुन सकिरहेको छैन । कर कै कारण आज मध्यमवर्गीय व्यापारीहरु ओझेलमा परेको छ । व्यवसायी माथि एकपछि अर्को नियम कानुन खादिएको छ तर त्यसको व्यवहारिक पक्ष एवं समस्या बुझिदिने कोही छैन ।

१. प्रदेश सरकार निर्माण भएसँगै जनतामाथि विभिन्न शीर्षकमा करहरु थपिएका छन् । घर कर, सवारी कर, ढलको खर्चका साथै दैनिक खर्चमा पनि चरम वृद्धि भएको अवस्था छ ।

२. ढुवानीमा भ्याटसँगै सामानको भाडा पनि अझै बढेको छ र त्यो सँगै भाडा मा  लागेको टिडीएस काट्ने प्रक्रिया झनै झन्झटिलो छ । यसको व्यवहारीक पक्ष मा बिचार गर्नु पर्दछ।

३. पसलहरुमा स्टाफको अनिवार्य पान नंं स्वेच्छीक हुनुपर्छ किनकी प्राय पसलहरुमा स्टाफ परिवर्तन भई रहने भएकोले अहिले भइरहेको प्रणाली अव्यवहारिक पक्ष हो ।

४. भिसीटीएस को व्यवस्था ढुवानी सेवामा मात्र लागु हुनुपर्छ । किनकी यो मध्यम वर्गका व्यापारीहरुका लागि झंझटिलो र अव्यवहारीक प्रक्रिया हो ।

५. नयाँ–नयाँ नियम कानुनले व्यापारीको खर्च बढाउन्का साथै घुसखोरी  जस्ता विकृतिहरु  एउटा रोग जस्तै फैलिरहेको छ ।

६. किन भिसीटीएस, स्टाफलाई मात्र प्यान नं किन ? यदि यस्तै हो भने बैंक खाता खोल्ने जो कोहीलाई पनि प्यान अनिवार्य हुनुपर्छ । कुनैपनि आर्थिक क्रियाकलाप गर्दा पहिले प्यानमा दर्ता हुनुपर्दछ । त्यो भएमा प्यान नम्बर हरेक व्यक्ती संग हुन्छ ।

 

नेपाल मा नागरिकहरुमा पनि कर तिर्ने चेतना बढेको छ । त्यसै ले नेपालमा हरेक वर्ष कर संकलन मा वृद्धि भएको छ। तर दुर्भाग्य के छ भने एउटा सामान्य व्यवसायीले गरेको लगानी, परिश्रम, कर्मचारीको जिम्मेवारी र विभिन्न किसिमका नयाँ करमा लागेका उच्चतम जरिवानाको त्रास जस्ता कुराहरुको अध्ययन विना सरकार कर उठाउन मात्र व्यस्त छ । 

अझ सरकारले ल्याएको नयाँ–नयाँ कर प्रणालीबाट करको विभिन्न जटिलताहरु थपिदै गईरहेको छ ।

 यस्तो अवस्थामा सरकारले विधिसम्वत व्यवसाय गर्ने माथि नै करको भार थपिइरहने हो भने व्यवसायीहरुको व्यवसाय नै धरापमा पर्ने छ । सरकारले हाल लगाइरहेको आयकरलाई आधुनिक र विधिसम्वत बनाउनु आजको आवश्यकता छ । कर ठीक छ तर व्यापारमा बचत भए मात्र साना व्यापारीको पुँजी निर्माण हुन्छ । अतः हालको आयकरलाई

 घटाएर ७ लाख सम्मको १ प्रतिशत,   ७ लाख देखि ९ लाख सम्म ५ प्रतिशत, ९ लाख देखि १२ लाख सम्म १० प्रतिशत, १२ लाख देखि १५ लाख सम्म २० प्रतिशत, २० लाख देखि २५ लाख सम्म ३० प्रतिशत र २५ लाख भन्दा माथि ३६ बनाउन उपयुक्त हुने छ। साना तथा मझौला व्यवसायमा बचत भए मात्र पुजी निर्माण भई समग्र राजश्वमा बढोत्तरी हुन्छ ।

(लेखक मोरङ्ग इलेक्ट्रिक संघको वर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)