काठमाडौ १५ बैशाख । पछिल्लो समय सातैपिच्छे इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । मूल्य बढाएसँगै नेपाल आयल निगमले भने अझै घाटा रहेको बताउने गरेको छ । 

विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी फैलिन सुरु भएको वर्ष २०७६ सालमा विश्वभरका अधिकांश देश पूर्ण लकडाउनमा भए । त्यतिबेला, विश्वमा यातायातको आवगमन ठप्प भयो । यातायातको आवागमन ठप्प हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको माग ह्वात्तै घट्यो । फलस्वरुपः माग कम र आपूर्ति बढी हुँदा अर्थशास्त्रको नियमअनुसार मूल्य पनि घट्न थाल्यो । सोहीकारण, तेल निर्यात गर्ने मुलुकहरुको संस्था ओपेकले तेलको उत्पादन ५० प्रतिशत भन्दा बढीले घटायो । तर, विस्तारै विश्व अर्थतन्त्र लयमा फर्कँदा तेलको माग बढ्दा पनि ओपेक राष्ट्रहरुले उत्पादन बढाएनन् र मूल्य उकालो लाग्न थाल्यो ।

 

२ सातामा २ पटक मूल्यवृद्धि 

कोरोना भाईरसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आएसँगै गत वर्ष २०७६ चैतको दोस्रो हप्ता नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यमा ठूलो अन्तरमा गिरावट आएको थियो । आयल निगमले पेट्रोल डिजेल र मट्टितेलको प्रतिलिटर मुल्य १० रुपैयाँले घटाएको थियो । मुल्य घटेसँगै काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलको मूल्य ९६ तथा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर ८५ रुपैंया कायम भएको थियो । 

लामोसमय पछि कोरोना महामारी विस्तारै सामान्य बन्दै गर्दा नेपाल आयल निगमले पटक–पटक पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि गरी हाल प्रतिलिटर पेट्रोल १२१, डिजेल र मटितेल १०४ पुगेको छ । २ सातामा २ पटक सम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको तथ्याङ्क पाउन सकिन्छ । मूल्यवृद्धिको विरोधमा विभिन्न समयमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनको अगुवाइमा विद्यार्थीहरूले निगम अगाडि प्रदर्शन गरे, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले समेत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघटाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए तरपनि मूल्य समायोजन गर्नुको त परको कुरा १३ दिन फरकमा नै मुल्यवृद्धिले निरन्तरता पायो । 

 

नेपालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आन्तरिक कारण, अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य एवं इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) मा आधारित हुन्छ । आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई हरेक १५ दिनमा नयाँ समायोजित मूल्य पठाउने गर्दछ र त्यसैअनुरूप नेपालले पनि आवश्यकता अनुरूप मूल्य समायोजन गर्दछ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा झरेको कच्चा तेलको भाउ पुनः निरन्तर उकालो लाग्न थालेको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण गरिएको लकडाउनका कारण इन्धनको माग नहुँदा त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा असर परेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बारम्बार परिवर्तन हुनाले र हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै मूल्यवृद्धि भएको कारणले पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको छ ।

 

करको भार

सरकारको बजेट र निगमका नीतिहरूका कारण पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा असर पर्ने गर्छ । सरकारले गत सालको बजेटमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्ने भन्सार महसुल बढाएको थियो जसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएको थियो ।

आ.व ०७२÷७३ को बजेटमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि भन्दै पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर रू.५ कर थपिएको थियो । उक्त करमा वृद्धि गरी हाल पूर्वाधार कर शीर्षकमा प्रतिलिटर रू.१० लिने गरिन्छ । सरकारले सडक मर्मत–सम्भार कर शीर्षकमा पेट्रोलमा रू.४ र डिजेलमा रू.२ लिने गरेको छ । यसैगरी पेट्रोल र डिजेलमा रू.१.५० प्रदूषण शुल्क र पेट्रोलमा रू.१.१० र डिजेलमा रू.०.९९  मूल्य स्तरीकरण कोष अन्तर्गत कर लिने गरेको छ । यस सँगसँगै विभिन्न शीर्षकमा करवापत सरकारले पेट्रोलमा कुल ५५.२३ रूपैयाँ कर र डिजेलमा ३७.९० रूपैयाँ कर असुली गरिरहेको छ, । नेपाल सरकारले लागू गरेको करबाहेक आयल निगमले पेट्रोलमा निगमको खर्चवापत रू.१.७२, ढुवानी भाडावापत रू.  ४.६४ र  रू. ४.४९ बिक्रेता खर्च जोड्ने गर्दछ । यसैगरी निगमले डिजेलमा रू.१.४० निगमको खर्च, रू. ३.४९ ढुवानी भाडा र रू. ३.४३ बिक्रेता खर्च जोड्ने गरेको छ ।

 

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर लगाइएको रू.५ बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना करबाट निगमले ५ वर्षमा करिब रू. ४१ अर्ब संकलन गरेको थियो । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना करको शीर्षक परिवर्तन गरी सरकारले १३ फागुन ०७६ देखि पूर्वाधार कर शीर्षकमा थप रू.५ जोडेर कुल रू.१० कर उठाउन थालेको छ । पूर्वाधार कर प्रतिलिटर रू. १० कायम भएपछि निगमले मासिक २ अर्ब रूपैयाँ कर संकलन गर्ने गरेको छ । 

 

जनतामा निराशः

सरकारले भारी कर लगाइएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा आम जनता निरास भएका छन् । तेलको भाउ बढेपछि यसको असर अन्य क्षेत्रमा पनि पर्छ किनभने त्यसको प्रत्यक्ष असर यातायात र दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानीमा । यसरी इन्धनको मूल्य बढ्दा बजारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुम्नुका साथै नेपालमा उत्पादित वस्तु समेत महँगो पर्न जाने हुन्छ । 

 

मूल्यवृद्धि भएकै कारण विभिन्न राजनैतिक संघ÷संगठन, विद्यार्थी संघसंस्थाले समेत निगमप्रति विरोध जनाएका छन् । विरोध जनाएतापनि निगमले यसको पूर्णरुपमा वेवास्था गरी मूल्य बढाउँदै गईरहेको छ । कोरोनाबाट थलिएको जनतालाई त्यसैमाथि अझै पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुँदा अत्यावश्यक सामग्री समेतमा मूल्यवृद्धि भई झनै मार खेपिरहेका छन् ।

इन्धन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा करमाथि कर थोपर्नु उचित नहुने विज्ञहरुको सुझाव छ । पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो दैनिक उपभोग्य वस्तुमा कर थोपर्नुको साटो वैकल्पिक उपाय खोज्न नै एक उत्तम विकल्प हुन्छ ।