काठमाडौं २ बैशाख । अघिल्लो वर्ष किसानले रासायनिक मल पाउनै सकेनन् कृषि मन्त्रालयले विभिन्न कम्पनीलाई मल ल्याउन सम्झौता गरेता पनि अन्तत सरकार असफल नै बन्यो । मल ल्याउन नसक्दा केही कम्पनी कालो सूचिमा समेत परे । मल अभावको हरेक वर्ष दोहोरिने समस्याको दिगो समाधानका लागि नेपालभित्रै कारखाना खोल्नुपर्ने र वर्षेनी विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ रोक्नुपर्ने धारणाहरु अहिले विज्ञहरुबाट आइरहेका छन् । विकास योजनालाई भाषणमा मात्र सीमित गर्ने लिप्त वर्तमान सरकारका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतबाट सञ्चालन हुने मल कारखाना स्थापनाका विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै आइरहेका छन् ।

 

यद्यपि नेपालमा मल उत्पादनका लागि कारखाना खोल्ने विषय चर्चामा आएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसबारे सरकारका विभिन्न निकायले पटक–पटक अध्ययनका लागि भन्दै ठूलो रकम खर्च गरिसकेका छन् । तर ती अध्ययन प्रतिवेदन भने दराजमै थन्किएर रहेको अवस्था छ ।

गत कार्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सरकारले प्रारम्भिक अध्ययन समिति नै गठन ग¥यो । अध्ययन समितिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको अध्ययन समिति गठन भयो । गठित उक्त समितिले नेपालमा मल उत्पादनका लागि विश्वभर प्रचलनमा रहेका प्राकृतिक ग्यास, वाटर इलेक्ट्रोलाईसिस र हाइब्रिड प्रविधि मध्येबाट नेपालका लागि प्राकृतिक ग्यास उपयुक्त हुने निचोड निकालियो । 

सरकारको यस प्रतिवेदनले वाटर इलेक्ट्रोलाइसिसको तुलनामा प्राकृतिक ग्यासको प्रविधि अँगाल्दा मुनाफादर ७८.३७ प्रतिशत हुने अध्ययन प्रतिवेदनले समेत देखायो । तर यो सरकारको अज्ञानताको पराकाष्ट हो । नेपालमै मल कारखाना स्थापना हुनु एक उदाहरणीय काम हो त्यसो भन्दैमा आफूसँग भएको स्रोत साधन खेर गइरहेको अवस्थामा प्राकृतिक ग्यास आयात गरी मल कारखाना स्थापना गर्नु कत्तिको जायज विषय हो ?

 

 

 ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखेको सरकार देशमा नै विद्युत खपतको योजनालाई पाखा लगाएर छिमेकी देशको निर्भरतामा कारखाना स्थापना गर्नु उपयुक्त हो र ? यो विषयमा सरकारले स्वदेशका हामीजस्ता ऊर्जा विज्ञहरुसँग छलफल नै नगरी हचुवाको भरमा चालेको यस्तो कदम देशलाई घातक हुनेछ ।

अध्ययन समितिले वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा जाँदा लगानी धेरै, मुनाफादर न्यून र लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न कठिन रहेको भन्दै यो प्रविधिलाई अनुपयुक्त रहेकोे प्रतिवेदन बनाएर प्रतिवेदनमा ग्यासमा आधारित कारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्नु नै उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले किसानलाई वास्तवमा नाफा रहित मल दिनुपर्ने भएकोले यो मल कारखाना सरकार स्वयम् आफैंंले उत्पादन गर्नुपर्दछ । प्रतिवेदनमा आवश्यक मूख्य कच्चा पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिलाई नियमित गर्न पाइपलाइन जडान गर्ने र यसका लागि भारतलाई अनुरोध गर्नुका साथै आवश्यक परेमा भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई पनि यसमा लगानी गर्न आग्रह गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । तर भारतबाट पाइपलाइन मार्फत ल्याएको पेट्रोलमा त चुहावट हुन्छ भने ग्यास पाइपलाइनमा चुहावट नहोला भन्न सकिदैंन । 

 

सरकारले यस्तो गर्नु भनेको नेपालमै भएको प्रचुर सम्भावनालाई निमोठेर मिल्काउनु सरह हो । यो विना अध्ययन निकालिएको प्रतिवेदन हो । सरकारले प्राकृतिक ग्यास नभई नेपालले वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्नु नै पहिलो उत्तम विकल्प हुन्छ । नेपाल जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै ठूलो सम्भावना बोकेको देश 

हो । हाल नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता पनि बढ्दै गइरहेको अवस्थामा बर्खायाममा नेपालमा विद्युत उत्पादन धेरै भएर खपतको बाटो नहुँदा खेर जाने बाध्यकारी अवस्था छ । यसैले सरकारले यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ । यसो भएमा विद्युत खपतमा पनि ठूलो राहत मिल्नेछ ।  

 

नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषयमा पहिलोपटक सन् १९८४ मा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा विद्युतबाट नै युरिया मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक ऊर्जाका लागि २ सय मेगावाटको सप्तगण्डक परियोजना बनाइदिने प्रस्ताव पनि राखेको थियो । तर, त्यतिखेर जाइकाको सम्भाव्यता अध्ययन विस्तृत अध्ययन विना नै थन्कियो ।

निजी क्षेत्रको लगानीबाट रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भन्दै पुनः लगानी बोर्डले सम्भावना अध्ययनका लागि २०७२ मा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आइडेक) कर्नाटकलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छनौट गरेको थियो । युरिया मल कारखाना खोल्न आवश्यक पर्ने प्राकृतिक ग्यास वा कोईला आवश्यक हुने र नेपालले ती वस्तु आयात गर्नुपर्ने भएका कारण कारखाना खोल्न सम्भव नहुने आशय सहित आइडेकले लगानी बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर प्राकृतिक ग्यास र कोईलाको विकल्पमा विद्युतलाई लिँदा त्यो बेला नेपालमा लोडसेडिङ पनि रहेको र विद्युतबाट चल्ने कारखाना बनाउँदा लागत मूल्य पनि बढी पर्न जाने भएकाले यो विकल्प पनि त्यति सुहाउँदो नरहेको निष्कर्ष थियो । 

 

हाल नेपालमा लोडसेडिङ एउटा इतिहास बनिसक्दा पनि सरकार त्यही आइडेकले तयार पारेर लगानी बोर्डलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार नै अगाडि बढ्न खोजेको अवस्था छ । सरकारले प्राकृतिक ग्यासमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्नु सरकारको ठूलो भुल रहने छ ।

प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने कारखानाका लागि भारतसँग ६ सय किलोमिटर पाइपलाइनबाट जोडिनुपर्ने, १ हजार बिगा जमिन आवश्यक पर्ने र न्युनतम ७२ अर्ब रुपैयाँदेखि १ खर्ब रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने अनुमान छ । र त्यसका लागि पनि आयातकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ तर विद्युतबाट कारखाना स्थापना गर्ने हो भने स्वदेशमा नै भएको कच्चापदार्थको प्रयोग हुने र स्थापना भइसकेपछि त्यसबाट मुलुकले पाउने आर्थिक लाभ, रोजगारी जस्ता विविध क्षेत्रमा ठूलो योग्दान पुग्ने छ ।

 

प्राकृतिक ग्यासबाट कारखाना स्थापना हुदाँ ग्यास आयतमा नै स्वदेशी अबौँ पुँजी बाहिरीने छ । यतिमात्र होईन आयातमा परनिर्भरता हुँदा भारतको नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भोग्नुपरेको पिडा हामीले बिर्सन हुँदैन । आयातमा नै परनिर्भरता भएर कारखाना स्थापना गर्दा भोलीको दिनमा यस्ता समस्या उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्छ र ? त्यसैले सरकारले भारतको परनिर्भतामा रहेर मल कारखानामा खोल्ने गल्ती दोर्‍याउनु हुँदैन । 

वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा जाने हो भने स्वदेशमा उत्पादित बिजुली ५०० मेगावाट सम्म खपत हुन्छ । वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिलाई अँगाल्ने हो भने मल कारखाना खोल्दा प्रत्यक्ष रुपमा महँगो परेता पनि कच्चा पदार्थमा स्वदेशी पुँजी बाहिर जान नदिई ठूलो संख्यामा रोजगारी बढ्नुका साथै देशलाई परनिर्भरताबाट जोगाउन सकिन्छ । यो प्रविधिको प्रयोगले नेपालमा नै उत्पादित बिजुलीको पूर्ण सदुपयोग, विद्युतीय प्रणालीमा सुधार हुन्छ ।

 

सरकारले बिजुलीबाट मल कारखाना स्थापना गर्दा केही महँगो परेतापनि केही छैन, मल कारखानाका लागि एउटा प्रोजेक्ट नै डेडिकेटेड गरिदिन सक्नुपर्दछ । जुन प्रोजेक्टमा नाफा, नोक्सानको कुनै हिसाब र्नुहुँदैन ।

 

प्रधानमन्त्री आफैंले जलविद्युत् परियोजनाबाट नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भनिरहँदा स्वदेशी ऊर्जालाई बेवास्था गरेर हामीसँग हुँदै नभएको ग्यास आयात गरेर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नु देशको लागि घातक रहने छ ।  

त्यसैले सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि नेपाली विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय कमिटी बनाएर अर्थपूर्ण अध्ययनको खोजी गर्न अति आवश्यक छ । स्वदेशमै प्रचुर सम्भावना भएको जलविद्युतको भर पर्नुको साटो फेरि विदेशी कच्चा पदार्थलाई नै प्राथमिकता दिएर सरकारले गम्भीर त्रुटि गर्नुहुँदैन ।

 

सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स नेपाल (सिन) का अध्यक्ष ई. दिल्लीरत्न शाक्यसँग विद्युत संसार साप्ताहिकका संवाददाता शिखर श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारितः