भर्खरै

सरकारले अर्को गल्ती नगरोस्

  • प्रकाशित मिति : बिही, बैशाख २, २०७८
  • - ई. दिल्लीरत्न शाक्य, अध्यक्ष सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स नेपाल (सिन)
title

काठमाडौं २ बैशाख । अघिल्लो वर्ष किसानले रासायनिक मल पाउनै सकेनन् कृषि मन्त्रालयले विभिन्न कम्पनीलाई मल ल्याउन सम्झौता गरेता पनि अन्तत सरकार असफल नै बन्यो । मल ल्याउन नसक्दा केही कम्पनी कालो सूचिमा समेत परे । मल अभावको हरेक वर्ष दोहोरिने समस्याको दिगो समाधानका लागि नेपालभित्रै कारखाना खोल्नुपर्ने र वर्षेनी विदेशिने अर्बौं रुपैयाँ रोक्नुपर्ने धारणाहरु अहिले विज्ञहरुबाट आइरहेका छन् । विकास योजनालाई भाषणमा मात्र सीमित गर्ने लिप्त वर्तमान सरकारका प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतबाट सञ्चालन हुने मल कारखाना स्थापनाका विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै आइरहेका छन् ।
 
यद्यपि नेपालमा मल उत्पादनका लागि कारखाना खोल्ने विषय चर्चामा आएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसबारे सरकारका विभिन्न निकायले पटक–पटक अध्ययनका लागि भन्दै ठूलो रकम खर्च गरिसकेका छन् । तर ती अध्ययन प्रतिवेदन भने दराजमै थन्किएर रहेको अवस्था छ ।
गत कार्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि सरकारले प्रारम्भिक अध्ययन समिति नै गठन ग¥यो । अध्ययन समितिका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, कृषि तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको अध्ययन समिति गठन भयो । गठित उक्त समितिले नेपालमा मल उत्पादनका लागि विश्वभर प्रचलनमा रहेका प्राकृतिक ग्यास, वाटर इलेक्ट्रोलाईसिस र हाइब्रिड प्रविधि मध्येबाट नेपालका लागि प्राकृतिक ग्यास उपयुक्त हुने निचोड निकालियो । 
सरकारको यस प्रतिवेदनले वाटर इलेक्ट्रोलाइसिसको तुलनामा प्राकृतिक ग्यासको प्रविधि अँगाल्दा मुनाफादर ७८.३७ प्रतिशत हुने अध्ययन प्रतिवेदनले समेत देखायो । तर यो सरकारको अज्ञानताको पराकाष्ट हो । नेपालमै मल कारखाना स्थापना हुनु एक उदाहरणीय काम हो त्यसो भन्दैमा आफूसँग भएको स्रोत साधन खेर गइरहेको अवस्थामा प्राकृतिक ग्यास आयात गरी मल कारखाना स्थापना गर्नु कत्तिको जायज विषय हो ?
 
 
 ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखेको सरकार देशमा नै विद्युत खपतको योजनालाई पाखा लगाएर छिमेकी देशको निर्भरतामा कारखाना स्थापना गर्नु उपयुक्त हो र ? यो विषयमा सरकारले स्वदेशका हामीजस्ता ऊर्जा विज्ञहरुसँग छलफल नै नगरी हचुवाको भरमा चालेको यस्तो कदम देशलाई घातक हुनेछ ।
अध्ययन समितिले वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा जाँदा लगानी धेरै, मुनाफादर न्यून र लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न कठिन रहेको भन्दै यो प्रविधिलाई अनुपयुक्त रहेकोे प्रतिवेदन बनाएर प्रतिवेदनमा ग्यासमा आधारित कारखाना निर्माण र सञ्चालन गर्नु नै उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले किसानलाई वास्तवमा नाफा रहित मल दिनुपर्ने भएकोले यो मल कारखाना सरकार स्वयम् आफैंंले उत्पादन गर्नुपर्दछ । प्रतिवेदनमा आवश्यक मूख्य कच्चा पदार्थ, प्राकृतिक ग्यास आपूर्तिलाई नियमित गर्न पाइपलाइन जडान गर्ने र यसका लागि भारतलाई अनुरोध गर्नुका साथै आवश्यक परेमा भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई पनि यसमा लगानी गर्न आग्रह गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । तर भारतबाट पाइपलाइन मार्फत ल्याएको पेट्रोलमा त चुहावट हुन्छ भने ग्यास पाइपलाइनमा चुहावट नहोला भन्न सकिदैंन । 
 
सरकारले यस्तो गर्नु भनेको नेपालमै भएको प्रचुर सम्भावनालाई निमोठेर मिल्काउनु सरह हो । यो विना अध्ययन निकालिएको प्रतिवेदन हो । सरकारले प्राकृतिक ग्यास नभई नेपालले वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्नु नै पहिलो उत्तम विकल्प हुन्छ । नेपाल जलविद्युत क्षेत्रमा धेरै ठूलो सम्भावना बोकेको देश 
हो । हाल नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता पनि बढ्दै गइरहेको अवस्थामा बर्खायाममा नेपालमा विद्युत उत्पादन धेरै भएर खपतको बाटो नहुँदा खेर जाने बाध्यकारी अवस्था छ । यसैले सरकारले यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा मल कारखाना स्थापना गर्नुपर्छ । यसो भएमा विद्युत खपतमा पनि ठूलो राहत मिल्नेछ ।  
 
नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषयमा पहिलोपटक सन् १९८४ मा जापानको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइकाले सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा विद्युतबाट नै युरिया मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक ऊर्जाका लागि २ सय मेगावाटको सप्तगण्डक परियोजना बनाइदिने प्रस्ताव पनि राखेको थियो । तर, त्यतिखेर जाइकाको सम्भाव्यता अध्ययन विस्तृत अध्ययन विना नै थन्कियो ।
निजी क्षेत्रको लगानीबाट रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भन्दै पुनः लगानी बोर्डले सम्भावना अध्ययनका लागि २०७२ मा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आइडेक) कर्नाटकलाई सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छनौट गरेको थियो । युरिया मल कारखाना खोल्न आवश्यक पर्ने प्राकृतिक ग्यास वा कोईला आवश्यक हुने र नेपालले ती वस्तु आयात गर्नुपर्ने भएका कारण कारखाना खोल्न सम्भव नहुने आशय सहित आइडेकले लगानी बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझायो । तर प्राकृतिक ग्यास र कोईलाको विकल्पमा विद्युतलाई लिँदा त्यो बेला नेपालमा लोडसेडिङ पनि रहेको र विद्युतबाट चल्ने कारखाना बनाउँदा लागत मूल्य पनि बढी पर्न जाने भएकाले यो विकल्प पनि त्यति सुहाउँदो नरहेको निष्कर्ष थियो । 
 
हाल नेपालमा लोडसेडिङ एउटा इतिहास बनिसक्दा पनि सरकार त्यही आइडेकले तयार पारेर लगानी बोर्डलाई बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार नै अगाडि बढ्न खोजेको अवस्था छ । सरकारले प्राकृतिक ग्यासमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्नु सरकारको ठूलो भुल रहने छ ।
प्राकृतिक ग्यासबाट चल्ने कारखानाका लागि भारतसँग ६ सय किलोमिटर पाइपलाइनबाट जोडिनुपर्ने, १ हजार बिगा जमिन आवश्यक पर्ने र न्युनतम ७२ अर्ब रुपैयाँदेखि १ खर्ब रुपैयाँसम्म लागत लाग्ने अनुमान छ । र त्यसका लागि पनि आयातकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ तर विद्युतबाट कारखाना स्थापना गर्ने हो भने स्वदेशमा नै भएको कच्चापदार्थको प्रयोग हुने र स्थापना भइसकेपछि त्यसबाट मुलुकले पाउने आर्थिक लाभ, रोजगारी जस्ता विविध क्षेत्रमा ठूलो योग्दान पुग्ने छ ।
 
प्राकृतिक ग्यासबाट कारखाना स्थापना हुदाँ ग्यास आयतमा नै स्वदेशी अबौँ पुँजी बाहिरीने छ । यतिमात्र होईन आयातमा परनिर्भरता हुँदा भारतको नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भोग्नुपरेको पिडा हामीले बिर्सन हुँदैन । आयातमा नै परनिर्भरता भएर कारखाना स्थापना गर्दा भोलीको दिनमा यस्ता समस्या उत्पन्न नहोला भन्न सकिन्छ र ? त्यसैले सरकारले भारतको परनिर्भतामा रहेर मल कारखानामा खोल्ने गल्ती दोर्‍याउनु हुँदैन । 
वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा जाने हो भने स्वदेशमा उत्पादित बिजुली ५०० मेगावाट सम्म खपत हुन्छ । वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिलाई अँगाल्ने हो भने मल कारखाना खोल्दा प्रत्यक्ष रुपमा महँगो परेता पनि कच्चा पदार्थमा स्वदेशी पुँजी बाहिर जान नदिई ठूलो संख्यामा रोजगारी बढ्नुका साथै देशलाई परनिर्भरताबाट जोगाउन सकिन्छ । यो प्रविधिको प्रयोगले नेपालमा नै उत्पादित बिजुलीको पूर्ण सदुपयोग, विद्युतीय प्रणालीमा सुधार हुन्छ ।
 
सरकारले बिजुलीबाट मल कारखाना स्थापना गर्दा केही महँगो परेतापनि केही छैन, मल कारखानाका लागि एउटा प्रोजेक्ट नै डेडिकेटेड गरिदिन सक्नुपर्दछ । जुन प्रोजेक्टमा नाफा, नोक्सानको कुनै हिसाब र्नुहुँदैन ।
 
प्रधानमन्त्री आफैंले जलविद्युत् परियोजनाबाट नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भनिरहँदा स्वदेशी ऊर्जालाई बेवास्था गरेर हामीसँग हुँदै नभएको ग्यास आयात गरेर रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नु देशको लागि घातक रहने छ ।  
त्यसैले सरकारले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि नेपाली विज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय कमिटी बनाएर अर्थपूर्ण अध्ययनको खोजी गर्न अति आवश्यक छ । स्वदेशमै प्रचुर सम्भावना भएको जलविद्युतको भर पर्नुको साटो फेरि विदेशी कच्चा पदार्थलाई नै प्राथमिकता दिएर सरकारले गम्भीर त्रुटि गर्नुहुँदैन ।
 
सोसाइटी अफ इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स नेपाल (सिन) का अध्यक्ष ई. दिल्लीरत्न शाक्यसँग विद्युत संसार साप्ताहिकका संवाददाता शिखर श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारितः 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचार

आगलागी पीडित सन्थाल समुदायका लागि स्थायी घर निर्माण गरिने

विराटनगर, १५ चैत । कोशी प्रदेशका मुख् 36 minutes ago

शान्तिपूर्ण रूपमा देशभर एकैसाथ एसइई परीक्षा सुरु

भक्तपुर, १५ चैत । राष्ट्रिय परीक्षा ब 5 hours ago