वर्षेनी बढ्दै डढेलोको प्रकोप, सरकार बेखबर अचेत छन् नागरिक
- प्रकाशित मिति : बुध, चैत २५, २०७७
- - भीमलाल श्रेष्ठ
केही दिन काठमाडौं लगायत देशका अधिकांश भागको वायुमण्डल धुलो र धुवाँयुक्त तुवाँलो कै कारण जनजीवन नै प्रभावित हुन पुग्यो । वायु प्रदूषणकै कारण केही समय विमानस्थलमा उडानहरू भिजिबिलिटीको अभावमा बन्द गर्नुप¥यो भने चार दिन सम्म सरकारले सम्पूर्ण शिक्षण संस्था नै बन्द गर्नुपर्यो ।
वायुमण्डलमा प्रदूषणको मात्रा तोकिएको स्तरभन्दा निकै माथि पुग्यो । सास फेर्न गाह्रो हुने, आँखा पोल्ने, जिउ शिथिल हुने जस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याले बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरुको स्वास्थ्यमा थप नकारात्मक असर पार्ने यो प्रदूषण अति उच्च थियो । त्यसैले काठमाडौं विश्वकै प्रदूषित शहरको एक नम्बरमा उक्लेको सूचना फैलियो ।
प्रदूषणको समस्या वर्षेनी बढ्दै जानुमा अव्यवस्थित बसोवास, अव्यवस्थित औद्योगिकिकरण, वनजंगलमा डढेलो लाग्नु जस्ता प्रमुख कारण हो । सरकारले अव्यवस्थित बसोवास, अव्यवस्थित औद्योगिकिकरण, वनजंगलमा डढेलो नियन्त्रणमा तत्काल प्रभावकारी कदम चालिएन भने यसले हाम्रो मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य दुवैलाई नकारात्मक असर पु¥याउनेमा दुई मत छैन । स्वास्थ्य मापदण्डका दृष्टिले संकटकालिन अवस्था पनि हो । यसै पनि काठमाडौंको वायुमण्डल हिउँद र सुक्खा महिनामा प्रदूषणयुक्त हुने गरेको छ । त्यसमाथि पछिल्ला दिनमा देखिएको यो प्रदूषण अलि डरलाग्दो देखिएपनि हाल केही सुधार भएको छ । तर पनि सन्तोषजनक भने होईन ।
यसको मुख्य कारणका रूपमा भने यसपटक डढेलोलाई मानिएको छ । वन डढेलोबाट निस्कने धुवाँमा कार्बनडाइअक्साइड, कार्बन मोनोअक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड र अन्य सूक्ष्मकणीय पदार्थ पाइन्छ जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ । नेपालमा विशेषगरी तराई र पहाडी क्षेत्रमा रहेका चौडापाते र कोणधारी वनमा पूर्व मनसुनको समय पारी बर्सेनि डढेलो लाग्ने गर्छ । यसरी वन डढेलोले वनमा रहेका अमूल्य तथा दुर्लभ वनस्पति एवं महत्वपूर्ण जडिबुटीको हानि गरी पारिस्थितिकीय प्रणाली, जैविक विविधता लगायतमा मात्र नभई आर्थिक दृष्टिकोणले समेत नोक्सानी गर्ने गर्छ । यसरी एउटा वन डढेलोले असंख्य क्षति हुँदा पनि अपराधी पहिचान र कारबाही नहुनु भनेको आम मानिसमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक भाव वृद्धि हुन जानु हो; जसको अन्तिम परिणाम वन डढेलोमा वृद्धि र सोबाट हुने असंख्य क्षति नै हो ।
वन डढेलो नियन्त्रण तथा नीतिगत कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायहरूमा नेपाल सरकार अन्तर्गत पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन्यजन्तु आरक्ष र प्रदेश सरकार मातहतमा रहेका डिभिजन वन कार्यालय पर्छन् । तर उक्त कार्यान्वयन निकायसँग डढेलोबारेमा चाहिने आधारभूत तथ्याड्ढ, आगलागी हुन सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान वा डढेलो लागिहाले नियन्त्रण गर्नका लागि उपयुक्त स्रोत साधन छैन । अझ स्थानीय जनसमुदाय र सुरक्षाकर्मीबाट समेत सहयोग गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने प्राकृतिक वर्षा नै कुर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थासमेत छ । तर यसमा मात्रै निर्भर हुने हो भने ठूलो मात्रामा क्षति व्यहोर्नु तयार हुनुपर्छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा वन डढेलो नियन्त्रणका लागि पूर्वानुमान वा पूर्व रोकथाममा ध्यान नदिँदा नियमित रूपमा डढेलो लाग्ने गर्छ । केही जिल्लामा डढेलो रोकथामका लागि पूर्वतयारी जस्तै अग्निनियन्त्रण रेखा निर्माण, नियन्त्रित डढेलो, तालिम, प्रचार प्रसारजस्ता कार्यक्रमका लागि केही बजेट रकम विनियोजन भए पनि त्यसले सोचे जस्तो प्रतिफल भने दिएको देखिँदैन । डढेलोबाट सन् २०१६ मा नेपालमा मात्रै करिब तीन लाख हेक्टर वन विनाश हुँदा विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा प्रतिनिधि संसद्मा समेत चर्चाको विषय बन्यो । तर वन डढेलो नियन्त्रणका लागि भने कुनै पनि दिगो योजना तयार भएन । बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरले लामो खडेरी, सुक्खापन, अनावृष्टि र तापक्रममा वृद्धि भई अझै डढेलोको संख्या बढ्ने संकेत तथ्यांकले देखाउँछ । साँच्चै वन डढेलो नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्ने हो भने सबै निकाय संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा प्रत्येक जिल्ला र स्थानीय निकायभित्र पर्ने डढेलो जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, आकस्मिक नियन्त्रण टोलीको गठन सहितका कार्यक्रम तयार गरी अगाडि बढ्न जरुरी छ ।
यस्तो डढेलो मानिसको लापर्बाहीका कारण नै फैलिने भएकाले किसानले वनपाखा डढाएर वर्षाका लागि घाँस बन्दोबस्त गर्ने, जंगली जन्तु भगाउने परम्परागत उपायका रूपमा पनि डढेलो लगाउँछन । तर, यो मौसममा डढेलोले नै वायु प्रदूषणमा ठूलो कारण हो भन्ने बुझ्दैनन् । जे–जस्तो मनासायले डढेलो लगाएपनि त्यसले स्वास्थ्यमा असर पार्नुका साथै वनविनाश, जंगली जनावरको वासस्थान नष्ट गर्ने र ठूलो संख्यामा जनावर र पशुपक्षी मार्ने हुँदा डढेलो नियन्त्रणमा तत्काल प्रभावकारी कदम चालिएन भने यसले हाम्रो मानव स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रलाई समेत असर पु¥याउने छ । त्यसैले सबै नागरिक बेलैमा सचेत बनौँ र सरकारले पनि यस्ता विषयमा गम्भिर भएर सोचांै र यस्ता समस्या उत्पन्न हुनबाट बेलैमा न्यूनिकरणको उपाय खोजांै ।