मुलुकको सर्वाणिम विकासको लागि शिक्षाको महत्व अझ विशेष निजि स्तरहरुबाट सञ्चालित शिक्षालयहरुले खेलेका भुमिका र नेपालको शिक्षा हिजो कसरी अघि बढेको थियो आज कसरी बढिरहेको छ र भोली कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विद्युत संसार साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक रामप्रसाद पौड्यालले केन्द्रीय प्याब्सनका सचिव शिव कार्कीसँग गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः

 

शिव कार्की, सचिव केन्द्रीय प्याब्सन 

शिक्षा क्षेत्र कोरोनाको महामारीपछि कस्तो रुपमा चलिरहेको छ ?

कोरोनाको महामारीपछिको शिक्षा क्षेत्र विस्तारै क्रमिक रुपमा लय तर्फ फर्किएको छ । कोरोनाका कारण यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको थियो । कोरोनाकै कारण शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक लगायत हामी सबै जना एउटा त्रासमा थियौं । तर अहिलेको अवस्था भने केही सहज भएको छ । 

 

सरकारले शैक्षिक क्यालेण्डर परिवर्तन गरेको छ, यसले केही असर पार्ला कि नपार्ला ?

सरकारले परिवर्तन गरेको यो शैक्षिक क्यालेण्डरले दुरगामी असर गर्छ । अहिलेको विद्यार्थीहरुलाई भन्दा पनि एसईई दिएका विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने समय सम्म प्रत्यक्ष असर गर्दछ । तर राज्यलाई पनि बाध्यात्मक स्थिति आएको छ ।

 विद्यार्थीलाई नपढाईकन कक्षा अपग्रेड गर्न कठिन भएकोले त्यसलाई परिमार्जन गरेर केही समय लम्ब्याउनु स्वभाविक हो । तर प्राइभेट स्कुलहरुले चाँहि अनलाइन भर्चुअल कक्षा सुरु देखि नै सञ्चालन गरेको भएर कोर्षहरु अन्तिम अन्तिममा  पुगिसकेका छ । तर दुरदराजका विद्यालयहरुमा भने अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्न नसकेका कारण समय लम्ब्याउन परेको हो । त्यसैले यस विषयलाई सकारात्मक हिसाबले लिनुपर्दछ । 

तर राज्यले अहिले असारसम्म शैक्षिक वर्ष राखेर अर्को वर्ष  फेरि १० महिनामात्र कोर्ष राख्यो भने त्यहाँ पनि समस्या आउँछ । मेरो व्यक्तिगत विचारमा राज्यले शैक्षिकसत्रलाई छोटोरुपमा लम्ब्याउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लागेको छ । 

 

राज्यले यस्ता निर्णयहरु गर्दा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्दैन ?

हाम्रो प्याब्सनको राज्यसँग बारम्बार राख्ने पहिलो विषय नै यहि हो । राज्यले निकालेको तथ्यांक अनुसार कुल संख्याको ३१ प्रतिशत हाम्रो निजी विद्यालयहरु रहेका छन् । तर राज्यले २०÷२२ प्रतिशत छ भनि रहेको अवस्थामा त्यो क्षेत्रको नीति नियम बनाउँदा सहकार्य गरेर अघि बढ्दा उत्तम हुन्थ्यो । तर राज्य नै हामीसँग सहकार्य गर्न चाहदैन । किनकी नीजिसँग सहकार्य गर्दा कमजोर भएर आफू डोमिनेट भएको महशुस राज्यले गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसैले पनि हामीसँग सहकार्य नगरेको हो भन्ने लाग्छ । 

 

राज्यले नीजि स्तरबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरुलाई कम्पनीमा लगेर कर तिरायो भनिन्छ तर हेर्ने दृष्टिकोण चाँहि किन फरक ?

हामी हाम्रो इच्छाले हिजोका दिनमा कम्पनीमा गएका होइनौं । राज्यले कम्पनीमा जान बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गरिदिएपछि २०५२÷५३ तिर कम्पनीमा जान बाध्य भयौं । त्यसपछि राज्यको नीतिलाई स्वीकार गरेर कम्पनीमा गयौ । कम्पनीमा प्रवेश भएपछि शिक्षामा आमुल परिवर्तन ल्याउन राज्यको स्रोत साधनले मात्र सम्भव भएन भन्दै हामीसँग सहकार्य गरेको थियो । तर कम्पनीमा गएपछि राज्यले नै हामीलाई फेरि कम्पनीमा गएर व्यापार गर्ने भन्दै उल्टो आरोप  लगायो । त्यसैले अझैपनि हाम्रो समाज रुपान्तरित भइसकेको छैन । यो सँग सहकार्य गरेर अघि बढ्दा हामी लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने निर्णय राज्यले अझैपनि लिन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा कयौं समस्याहरु देखिरहेको छ । 

 

अन्य विकसित मुलुकमा जस्तो सरकारी र नीजि शैक्षिक संस्थालाई राज्यले हेर्ने दृष्टिमा समानता पाइदैन नी यहाँ ? के यो गणतन्त्रको परिणाम हो ? 

यो विषयले गणतन्त्रसँग सम्बन्ध राख्दैन । नेपालमा गणतन्त्र आइसके पश्चात् हेर्ने दृष्टिमा समानान्तर हुनुपर्ने हो तर यो नभई राज्यले हामीलाई बक्रदृष्टिले हेर्ने गरेको पाइन्छ । निर्णयमा पुग्ने व्यक्तिहरुको मनस्थितिका कारण यस्तो भइरहेको छ । उदाहरणका लागि हाम्रो समाजलाई अहिले पनि छोरी होइन छोरा चाहिन्छ भनेर छोरीलाई बाइपास गरिन्छ नि आखिर सन्तान त दुवै हो तर पनि छोरा चाहिन्छ । हो त्यस्तै विचारधाराको कारणले नीजि क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरुलाई हेर्ने दृष्टि फरक भएको हो । राज्यप्रति को बढी उत्तरदायि छ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन नहुँदा पनि हाम्रो शैक्षिक संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएको छ । 

 

नीजि शैक्षिक संस्थाहरुले अभिभावकहरुलाई विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिएर शोषण गर्छ भन्ने आरोप छ नि यसमा के भन्नुहुन्छ ?

यो मिथ्या आरोप मात्र हो । नीजि शैक्षिक संस्थाहरुलाई गलतरुपमा प्रचार गरिरहेको छ । यदि शैक्षिक संस्थाले शोषण गरेको छ भने त्यहाँ किन भर्नाका लागि प्रवेश परिक्षा लिनुपर्ने थियो र, सबै विद्यार्थी भर्ना हुन किन सकिदैन त्यहाँ, विद्यार्थीहरु किन जान्छन् त पढ्न नीजि शैक्षिक संस्थामा ? यो कुराले नै प्रमाणित गर्छ शोषण गरेको र नगरेको त । त्यसैले यो आरोप मात्र हो । नीजि शैक्षिक संस्थाले जति डटेर मिहिनेत गरेर शिक्षा प्रदान गर्छ सरकारी संस्थामा त्यस्तो पाइदैन । त्यसैले यो आरोपको कहि पनि सत्यता छैन ।

 

देशभरका नीजि विद्यालयको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, कोभिड पछि धेरै नीजि विद्यालयहरुलाई धेरै ठूलो समस्या प¥यो भन्ने सुनिन्छ, हाल कति विद्यालय बन्द भए त ?

कोभिडपछि बन्द भएका विद्यालयहरुको आँकलन तयार पारिरहेको छ । मलाई लाग्छ कोभिडको कारण एक हजार भन्दा बढी विद्यालयहरु बन्द र मर्जको रुपमा गएका छन् । केन्द्रीय प्याब्सनको सूचना अनुसार एक हजारभन्दा बढीको सूचना प्राप्त भईसकेको छ भने त्यो रेर्कड अझैपनि बढ्न सक्ने देखिन्छ । 

 

यी विद्यालयहरु बन्द हुँदा शैक्षिक ढोकाहरु पनि विस्तारै बन्द भएर जाने त होइन ?

शैक्षिक ढोकाहरु नै बन्द त हुँदैन तर बन्द नभएतापनि यसले नकारात्मक सन्देश भने अवश्य नै जान्छ । राज्यले शिक्षामा लिएको लक्ष्यमा चाँहि प्रत्यक्ष असर पु¥याउँछ । नेपालले शिक्षामा छोटो समयमै आमुल परिवर्तन गरेको देश हो । शिक्षामा यस्तो परिवर्तन आउनुको पहिलो कारण नीजि शैक्षिक संस्था हो । मलाई लाग्छ दक्षिण एसियामा श्रीलंका भन्दा पछाडि राम्रो शिक्षा दिनेमा नेपाल पर्छ । 

 

नीजि शैक्षिक संस्थाको बारेमा शासकवर्गहरु तथा शिक्षाका प्रतिनिधिमुलक मन्त्रीलाई बुझाउन के गर्नुपर्ला ? 

यस विषयमा सर्वप्रथम त युवापिढीले नेतृत्व गर्न आवश्यक छ । विगतका शिक्षामन्त्री देखि हालसम्मका मन्त्रीहरुलाई हेर्दा वहाँहरुले समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न सकेको छैन । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्व गर्न युवा नेताहरुको आवश्यक छ । पूर्व प्याब्सनका अध्यक्षहरु पनि माननीय भइसकेको अवस्थामा यस विषयमा केही नीतिगत कुराहरु त उठाउनु भएको थियो । तर पूर्णरुपमा काम भने हुन सकेको छैन । 

 

समयसँगै शिक्षामन्त्रीहरु पनि परिवर्तन हुन्छ आफ्नो चाहना अनुसार सवालहरुमा काम गर्छन् तर समग्रमा शिक्षा नीतिलाई परिवर्तन गर्ने खालका कामहरु भने गरेको पाइदैन । आवरणमा एउटा र भित्रिरुपमा अर्को विषय प्रयोग गरी नेपालका व्युरोक्रयास्टहरु लागेर नेपालको शिक्षा तहसनहज भएको अवस्था छ । नेपालका व्युरोक्रयास्टहरुका बच्चा हामीकहाँ पढाउनुपर्ने तर त्यही व्युरोक्रयास्टहरुले नीजि शैक्षिक संस्थालाई विभिन्न लान्छनाहरु लगाईरहेको हुन्छ । मन्त्री परिवर्तन भएपनि व्युरोक्रयास्टहरुको सोच परिवर्तन नहँुदा समस्या आइरहेको छ । 

 

अब नीजि शैक्षिक संस्थाहरु कसरी अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ ?

मलाई लाग्छ राज्यले नीजि विद्यालयलाई अन्त्य गर्न भन्दा पनि सकिन्छ भने सरकारी विद्यालयको व्यवस्थापकिय जिम्मा नीजि विद्यालयलाई दिंदा राम्रो हुन्छ । यो विषयमा प्रस्ताव आएको थियो तर यसको विरोध भयो । तर यस्तो नहुनु पर्ने थियो । राज्यले जुन चल्न नसकेको सरकारी विद्यालयहरु छन् त्यसको व्यवस्थापकिय जिम्मा मात्र हामीलाई दिए पुग्छ । किनकी हामीसँग व्यवस्थापकिय क्षमता छ । व्यवस्थापकिय क्षमता हामीसँग राम्रो भएकोले सहि ढंगबाट चलाउन सक्छौं । 

सरकारले सरकारी विद्यालयहरुमा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न शीर्षकमा लाखौं रकम खर्चेको हुन्छ तर त्यसको उपलब्धि भने शून्यभन्दा पनि तल माइनसमा झरेको छ । त्यसैले राज्यले त्यस्ता विद्यालयको जिम्मा हामीलाई दिंदा उपयुक्त हुन्छ । 

हामीपनि यहि देशका नागरिक भएकोले यहि देशबाट शिक्षित भएर यहि देशमा लगानी सिर्जना गर्न खोजेका हौं । यहि देशमा नै रोजगारी सिर्जना गरेर राज्यलाई कर तिर्न खोजेका हौं । हामीले कुनै दलाल पूँजीवाद सिर्जना गर्न खोजेका होइनौं । त्यसैकारणले पनि राज्यले नीजि र सरकारी शैक्षिक संस्थालाई हेर्ने दृष्टिमा समानता हुनुपर्दछ । नीजि शिक्षाले नेपालमा जुन खालको भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा द्रुत गतिमा विकास भएको छ । सोही कारणले पनि नीजि शैक्षिक संस्थाको अन्त्य भन्दा पनि नयाँ परिमार्जन गरेर अघि बढ्न सहयोग गर्नुपर्दछ ।