काठमाडौं १८ चैत । ‘कही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा’ भनेझै विकास निर्माणका कार्यमा कतिसम्म सरकारी उदासिनता हावी हुँदो रहेछ भन्ने कुरा सडक निर्माण भइरहेको स्थानमा बिजुलीको पोलको बेवस्था गरेर सडक पिच गर्नुले सरकारी उदासिनता स्पष्ट रुपमा उदांगिएको छ ।

यस्तो तरिकाले गरिएको विकास निर्माणले निर्माणपछि कस्तो परिणाम ल्याउँला भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न टाढा जानु पर्दैन । काठमाडौका गल्ली गल्लीमा यसको ज्वालन्त उदाहरण देख्न सकिन्छ । कतै सडकको बीचमा बिजुलीका पोल छन् त कतै अव्यवस्थित रुपमा टाँगिएको छरपस्ट बनेका विभिन्न केबुल कम्पनीका तारहरु । यी कार्यहरुले शहरी सौन्दर्यतालाई मात्र कुरुप बनाएको छैन जसले ठूलो धनजनका साथै मानवीय दुर्घटना समेत निम्त्याई रहेको छ ।

 

सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको मूख्य नारा तय गरेर काम गरिरहेका बेला विकासका पूर्वाधार निर्माणको कामले भने खासै गति लिन सकेको देखिँदैन । सरकारी तहबाट टेण्डरमा गएका साना–ठूला आयोजनाको निर्माण कार्य निर्धारित समय भित्र सम्पन्न नभएर नागरिकहरुमा एक किसिमको निराशा छाईरहेको छ भने भएका विकास निर्माणले पनि दीर्घकालिन फाइदा दिन सकिरहेको छैन । निर्माण सकिएका विकासका पूर्वाधारले पनि फाइदा भन्दा बढी क्षति पु¥याईरहेको छ । प्रधानमन्त्री लगायत सम्बन्धित तवरबाट समयमै आयोजना निर्माण गरिसक्न निर्देशन दिइन्छ तर पनि काम गर्ने पक्षले भने निर्देशनको बेवास्था गरेर कामको उचित परिणाम देखाइरहेका हुदैनन् । विकास निर्माणमा यस्तो किन हुन्छ ? कहाँ छ समस्या ? समाधानको उपाय के हो ? यस विषयमा सरकारी पक्षले उदासिनता देखाइरहेका छन् ।

 

सरकारको उदासिनता कै कारण नेपालका हरेक विकास निर्माण कार्यहरुमा भ्रष्टाचारले जालो बुनिरहेको छ । नेपालमा निर्माण हुने स–साना देखि ठुला जुनकुनै आयोजना पनि भ्रष्टाचार हुने गरेको समाचारहरु सुन्नमा आइरहेको छ । देशको उच्च अहोदामा रहेका काम गर्ने नेताहरु नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको उदाहरणहरु प्रशस्त पाइन्छ । त्यसैकारण पनि

नेपालका कुनैपनि विकास आयोजनाहरु तोकिएको समय सिमा भित्र सम्पन्न हुन सकेको छैन । विभिन्न बाहना बाजी गरेर आयोजनाको समय अवधि पछाडि नै धकेल्ने र लागत बढाएर भ्रष्टाचार गर्ने क्रम दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ भने विकास भएका आयोजनाहरु पनि दीर्घकालिन हुन सकेको छैन । यस्तो हुनु भनेको प्रमुख निकायको भूमिका कमजोर हुनु हो । 

 

हरेक विकास कार्यहरुमा एकअर्का प्रति आरोप प्रत्यारोप हुने गरेको छ । जस्तै सडक स्तरउन्नति गर्ने योजना अन्तर्गत ठेकेदार कम्पनीले सडकमा विद्युत् प्राधिकरणले पोल गाडेका कारण यस्तो समस्या आएको आरोप लगाईरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर प्राधिकरण ठेकेदार कम्पनीलाई दोषी देखाईरहेका हुन्छन् । 

आखिर किन एकअर्काबीच आरोप प्रत्यारोप गरेर आलटाल भइरहेको हुन्छ ? यस्तो अवस्था कतिन्जेल सम्मलाई ? सर्वसाधारणको भविष्य माथि नै किन खेलवाड ? यी समस्याहरुको समाधान आखिर कसले गर्ने प्रश्नहरु आम सर्वसाधारणहरुमा उब्जिरहेको छ ।

 

यसलै विकासका नाममा विभिन्न समस्या निम्त्याउनुको साटो सरकारले सम्बन्धित निकायलाई छिटो भन्दा छिटो जिम्मेवारी तोकिदिनु आवश्यक छ । जिम्मेवारी तोकेको निकायले पनि कामको उचित परिणाम दिने हिसाबले काम गर्नुपर्छ । जिम्मेवारी लिएर पनि यदि काम गर्दैन भने त्यसबाट त्यो अधिकार खोसेर पुन सक्षम कम्पनीलाई जिम्मेवारी सुम्पिनु पर्दछ ।  

अन्यथा यस्ता घटना घट्नुको साटो अझ बढ्दै गएर यसले विकराल रुप लिनेमा कुनै शंका छैन् । यदि सरकारले यस्तो कदम चाल्न सक्दैन भने हरेक विकास निर्माणबाट जनताले फाइदा भन्दा सास्ती बढी खेपिरहनु पर्नेछ । 

त्यसैले सरकारले निर्माण गर्ने हरेक कार्यहरुमा पूर्व तयारीका साथ काम अघि बढाउनु आवश्यक छ । तब मात्र समस्याको तत्काल नै समाधान गर्न सकिन्छ ।