दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् अन्तर्गत तेस्रो चरणमा गरिने ड्रिलिङको अध्ययनका लागि चिनियाँ टोली भोली नेपाल आउँदै छ । कोरोना महामारीका कारण रोकिएको पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन तथा अन्वेषणको कामले पुनः तीव्रता पाउने भएको हो । जुन आम नेपालीहरुका निीम्त सुखद् समाचार हो । 

वि.सं २०७६ असोजदेखि सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् अन्तर्गतको पहिलो चरणको काम सकिएको छ । तेस्रो चरणमा गरिने ड्रिलिङको पूर्वतयारीका लागि चिनियाँ टोली यही महिना नेपाल आउन लागेको हो । टोलीले दुईदेखि तीन महिनासम्म ड्रिलिङको काम सकाएर दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खनन्का विषयमा गरिएको सम्झौता अनुसार यहाँको अवस्थाबारे नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

 

प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका बेला दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने चीन सरकारसँग सहमति भएको थियो । 

सहमति अनुसार नेपाल सरकार खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चीन सरकारको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबीच दुई अर्ब ४० करोड आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा दैलेखमा पेट्रोलियम खानी अन्वेषण उत्खनन गर्ने सम्झौता भएको थियो । दैलेखका श्री स्थान, नाबिस्थान, पादुका, तल्लो डुङ्गेश्वरलगायत क्षेत्रलाई आधार मानी चीनको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन टोलीले काम गर्दै आएको थियो ।

 

हिमालय शृंखलामा अवस्थित नेपाल भौगर्भिक विविधतायुक्त भएकाले विभिन्न प्रकारका धातु, अधातु र प्राकृतिक इन्धनको प्रचुर सम्भावना बोकेको देश भन्ने गरिन्छ । नेपालमा निर्माण सामग्री र प्राकृतिक ग्यास तथा तेल देखि कोइला, युरेनियम, फलाम, तामा, सिसा, सुन चाँदी आदिको पाइने सम्भावना बोकेको छ । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले नेपालमै पेट्रोलियम उत्पादन गर्ने र छिमेकीको भर पर्नुनपर्ने बताएका थिए, तर अहिलेसम्म उत्पादन, उत्खनन, अन्वेषण त परैको कुरा, खानी कहाँकहाँ छन् भनेर विस्तृत सूची समेत तयार गरिएको छैन ।

पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन कै लागि बजेटमा पनि घोषणा हुन्छ, तर काम हुन सकिरहेको छैन् । केही आशाको केन्द्रको रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण कामको अन्तिम नतिजाका लागि चिनियाँ विज्ञ टोली भोली नेपाल आइपुग्ने भएको छ । यो हामी आम नेपालीलाई आशाको विन्दु बनेको छ । यसैले सरकारले यस विषयलाई गहन रुपमा लिएर दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम खानीको अन्वेषण सँगै आफ्नो देशमा रहेका अन्य खनिज तथा प्राकृतिक सम्पदाको पूर्ण अध्ययन गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्वको रुपमा उभिएको छ ।