काठमाडौं ४ चैत्र । नेपाल अति कम विकसित मुलुक हो यहि नाताले नेपालले अहिलेसम्म संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदानजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुविधा मार्फत् विविध सहायता पाइरहेको छ । तर राष्ट्रसंंघ अन्तर्गतको कमिटी फर डेभलप्मेन्ट पोलिसी (सीडीपी) ले नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सिफारिस गरेकाले सन् २०२६ बाट राष्ट्रसंघबाट पाएका सहायतामा कटौती हुनेछ ।

 

सीडीपीको निर्णयसँगै अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको हैसियत विगतको तुलनामा माथि उठ्नेछ । यो नेपालको लागि सुखद पक्ष पनि हो । यससँगै नेपाललाई अर्को चुनौती पनि थपिएको छ, विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएसँगै राष्ट्रसंघबाट प्रदान भइरहेको सुविधा कटौती हुनेछ र आफ्नै खुट्टामा उभिनु पर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०२६ बाट नेपाल विकसित मुलुकमा परिणत हुने बताउँदै आएका छन् के साच्चै २०२६ अर्थात अबको पाँच वर्षमा नेपाल विकसित मुलकमा नै परिणत हुनेछ ? यसको जवाफ सरकार स्वयम्ले आम नागरिकलाई अभिव्यक्ति मार्फत होईन काम गरेर नै देखाउन जरुरी छ । विकसित मुलकमा परिणत देश हर कुरामा विकासहुन आवश्यक छ  । तर यहाँ चर्चा गरौ औद्योगिक क्षेत्रको ।

 

मुलुकमा पहिलोपटक २०१९ सालमै बालाजु औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भएको थियो । त्यसपछि देशमा १० वटा औद्योगिक ग्राम खुलिसकेका छन् । अहिलेसम्म बालाजु, भक्तपुर, पाटन, धरान, बुटवल, नेपालगञ्ज, पोखरा, वीरेन्द्रनगर, हेटौंडा र राजविराजमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भइसकेका छन् । २०४५ सालदेखि औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्थापना गरेर औद्योगिक क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन भइरहेको छ । तैपनि मुलुकभित्र अपेक्षा गरे अनुसारको औद्योगिक क्षेत्रको विकासले गति लिन सकेको छैन ।

 

देशमा उद्योग तथा कलकारखाना स्थापना प्रक्रियामा लागेको ब्रेक, बढ्दो बेरोजगार दर तथा न्यून आर्थिक क्रियाकलापका कारण प्रतिव्यक्ति आम्दानीको लक्ष्यमा पुग्न नेपाललाई कठिनाइ भइरहेको छ । सरकारले पछिल्लो समय दु्रतगतिमा औद्योगिक क्षेत्रहरुको स्थापना प्रक्रियाले भने केही आशा जगाउने बाटो पलाएको छ । जसरी सरकारले छोटो समयमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाका लागि शिलान्यासलाई द्रुतगतिमा अघि सारेको छ त्यसै अनुरुप नै काम सँगै नयाँ उद्योग स्थापनाका लागि सरकार आफैंले उद्योगी–व्यवसायीलाई आकर्षित गराउन पहल गर्ने हो भने विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने मात्रै होइन समग्र मुलुककै आर्थिक हैसियत पनि माथि उकास्नमा सघाउ पुग्नेछ ।

औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना नहुनुका कारण औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना नहुँदा अप्रत्यक्ष रुपमा आयात बढ्न गई कुल गार्हस्थ उत्पादन र राष्ट्रिय आम्दानीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्दछ भने ठूलो संख्यामा रोगजारी गुमी यूवा जनशक्तिको विदेश पलायन समेत बढ्ने सम्भावना रहन्छ । औद्योगिक रुग्णताका विभिन्न आन्तरिक तथा वाह्य कारणहरु हुने गर्दछन् । यहाँ चर्चा गरौ आन्तरिक कारण र वाह्य कारणको ।

 

आन्तरिकः

औद्योगिक रुग्णताका आन्तरिक कारणहरुमा विभिन्न वित्तीय, प्राविधिक, जनशक्ति, उत्पादन, व्यवस्थापन तथा स्थान र अन्य कारणहरु समेत हुने गर्दछन् । लगानीको अभाव, कोषको दुरुपयोग, स्थिर पूँजीमा अधिक लगानी, तरलता व्यवस्थापनमा कमजोरी जस्ता वित्तीय कारणहरु हुन सक्दछन् भने प्रविधिमा छिटो छिटो परिवर्तन हुन नसक्नु, नयाँ प्रविधि खरिद र सञ्चालनमा समस्याजस्ता प्राविधिक कारणले गर्दा उद्योगहरु स्थापना हुन सक्दैन ।

कच्चा पदार्थको अभाव र दुरुपयोग, आन्तरिक अनियमितता, निहित स्वार्थ, अधिक आन्तरिक राजनितिकरण जस्ता अन्य कारणहरुले समेत उद्योगको स्थापना हुन नसक्नुमा बल पुग्दछ ।

 

बाह्य कारणः

औद्योगिक रुग्णताका बाह्य कारणहरु मा पूर्वाधारजन्य, वित्तीय, सरकारको नीति तथा कानुन, बजारजन्य, प्रकृतिजन्य तथा अन्य कारणहरु पर्दछन् । 

उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारहरु जस्तै सडक, विद्युत, सञ्चार, पानी आदिको अपर्याप्तता र असुविधा हुनु तथा वित्तीय नीति र कर नीतिमा हुने छिटो छिटो परिवर्तन, भन्सार, आयकर, सामाजिक सुरक्षा कर आदिका नाममा हुने करको अधिक भार, उद्योग प्रशासनमा रहेका झन्झटिला प्रक्रियाहरु आदि सरकारी कारण तथा विश्वव्यापीकरण, समान प्रकृतिका वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताका कारण उत्पादित वस्तुको मागमा आउने गिरावट, उपभोक्ताको रुची, र प्राथमिकता जस्ता बाह्य कारणले गर्दा समेत उद्योगहरु स्थापन हुन सक्दैन ।

 

उदाएको आशा

औद्योगिकिकरण स्थापना गर्दै गर्दा विभिन्न समस्याहरु आउने कुरामा माथि चर्चा गरेका छौ तर सरकारले यस्ता समस्याहरुलाई हल गर्दै स्वदेशमा नै औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनमा लाग्नु आजको आवश्यकता छ ।

 सरकारले पछिल्ला दुई साताभित्रमा कन्चनपुर, मकवानपुर, झापा, बाँके, रुपन्देही, चितवन लगायतका जिल्लाहरुमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेको छ ।  नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना प्रक्रिया अघि बढाउँदै गर्दा पुरानामा के–कस्ता समस्या थिए र यस्तो किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन हुनु आवश्यक छ । शिलान्यासको हतारोमा औद्योगिक क्षेत्रको ठाउँ तोक्दैमा उद्योग कलकारखाना स्थापना हुन्छ, रोजगारी वृद्धि हुन्छ र मुलुकको आर्थिक कायापलट हुन्छ भन्नेमा सरकार ढुक्क हुनुहुँदैन ।

 

औद्योगिक क्षेत्रले सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र आर्थिक क्रियाकलापमा बढोत्तरी हुने गतिविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जसले जनताको आय स्तरमा वृद्धि भई मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । त्यसैले सरकारले नयाँ औद्योगिक ग्रामहरुको स्थापनासँगै पुराना औद्योगिक क्षेत्रहरुको समस्या समाधान तर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । पुराना औद्योगिक क्षेत्रले मागेजति विद्युत उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ ।