काठमाडौं ४ चैत । पेट्रोलियम पदार्थको विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिने गरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा इन्धनको मूल्यकै हाराहारीमा करको बोझका कारण उपभोक्ताहरु चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । तर, त्यसरी उठाइने राजस्वको के सहि सदुपयोग भएको  छ त ? भन्ने आजको मुल विषय बनेको छ ।

 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकासिनुमा विभिन्न करले मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धि, घट्दै अमेरिकी डलरको विनिमयदर पनि यसको मुख्य कारक देखिएका छन् ।

 नेपाल आयल निगमले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट इन्धन खरिद गरी कारोबार गर्दै आएको छ । आईओसीले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटबढका आधारमा निगमलाई महिनाको १ तारिख र १६ तारिखमा नयाँ मूल्यसूची पठाउने गर्छ । त्यही मूल्यका आधारमा निगमले नयाँ मूल्य निर्धारण गरी उपभोक्ताको हकमा खुद्रा मूल्य तोक्ने गरिरहेको छ ।

 

तर भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनले पठाएको मूल्य भन्दा दोब्बरको हाराहारीमा विभिन्न राजस्वको शीर्षकमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य वृद्धि हुँदा बजारमा अत्यावश्यक वस्तुको समेत चर्को मुल्यवृद्धिमा खरिद गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।

 

सरकारले पेट्रोलबाट भन्सार शुल्कतर्फ २५ रुपैयाँ २० पैसा, भन्सार सेवा शुल्कतर्फ ३ पैसा, सडक सम्भार शुल्कतर्फ ४ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास कर (बूढीगण्डकी)तर्फ १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषतर्फ १ रुपैयाँ १४ पैसा, वातावरण शुल्कतर्फ १ रुपैयाँ ५० पैसा र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १३ रुपैयाँ १२ पैसा गरी ५४ रुपैयाँ ९८ पैसा राजस्व असुल गर्दै आएको छ । डिजेलबाट भन्सार शुल्कतर्फ १२ रुपैयाँ, भन्सार सेवा शुल्कतर्फ ३ पैसा, सडक सम्भार शुल्कतर्फ २ रुपैयाँ, पूर्वाधार विकास करतर्फ १० रुपैयाँ, मूल्य स्थिरीकरण कोषतर्फ ९७ पैसा, वातावरण शुल्कतर्फ १ रुपैयाँ ५० पैसा र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ १३ रुपैयाँ १२ गरी कुल ३७ रुपैयाँ ६५ पैसा राजस्व सरकारले असुल्दै आएको छ । सरकारले चालु बजेटबाट डिजेल र पेट्रोलमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर वृद्धि गरी प्रतिलिटर १० रुपैयाँ र भन्सार शुल्क पनि १० रुपैयाँ पु¥याएको हो । 

 

पेट्रोलियम पदार्थकोे मूल्य बढ्दा ढुवानी साधनको भाडा दर वृद्धि हुनुका साथै उद्योग, कलकारखानाको उत्पादन लागत खर्च पनि बढ्छ । सार्वजनिक यातायातको भाडा पनि वृद्धि हुन्छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्नासाथ बजारमा चौतर्फी असर गर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको करको भार उपभोक्तासँग जोडिने हरेक वस्तुको मूल्य पनि पर्ने हुनाले सरकारले त्यसबाट विभिन्न नाममा उठाउँदै आएका करको दर घटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।