नेपाल र भारतको सम्बन्धको विषयमा समय समयमा चर्चा हुने गरेको छ । विशेषगरी नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा भारतको भुमिकाको पनि विश्लेषण हुने गर्दछ । सिमाना देखि विभिन्न विषयमा भारतसँगको सम्बन्धमा केही तुसारापात आउने गरेको छ । अहिले नेपालमा भएको राजनैतिक घटनाक्रम सँग जोडेर भारतलाई पनि हेर्ने गरिएको छ । यसैबीचमा भारतले केही दिनअघि विद्युत व्यापार नीति सार्वजनिक गरेको छ । यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्र केही तरंगित बनेको छ ।

 भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहारमा पूर्णत्ः परिवर्तन आउनु र नेपाललाई एक राज्यको दृष्टिले होइन, एक छिमेकी परिवारको व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने तर्कहरु आइरहँदा भारतले ल्याएको विद्युत व्यापार नीतिले पुनः एकपटक छिमेकी सम्बन्ध केलाएर हेर्नुपर्ने दिन आएको छ ।

 

केही दिनअघि भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिले नेपाल भारतबीच द्विपक्षीय सम्झौता र बोलपत्रबाट विद्युत् व्यापार गर्ने बाटो खोलिदिएको छ । तर, यो कार्यविधिले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा आउन सक्ने चिनियाँ सँगै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय लगानी निरुत्साहित हुने चिन्ता पनि प्रकट हुन थालेको छ ।

भारतले छिमेकी मुलुकसँग विद्युत किन्न राखेका पूर्वसर्तका कारण जलविद्युतमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रभावित हुने विज्ञहरुको तर्क छ ।

नेपालले विभिन्न समयमा नेपालको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विद्युत बेच्नको लागि सहकार्य गर्दै आएपनि खास निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको थिएन् । तर बिजुलीको ठूलो बजार भएको भारतले नेपालको बिजुली निर्यात गर्न कानूनी बाधा खुल्ला गरिदिएको छ ।

 

यो कार्यविधि जारी गरेसँगै सरकारी स्तरमा समझदारी गरेर नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकहरुले भारतको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर विद्युत व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको हुँदा अब नेपालको बिजुली भारतको बाटो भएर बंगलादेश सहित अन्य देशमा बेच्न सकिने बाटो खुलेको छ ।

नेपालको स्वदेशी लगानी रहेको जलविद्युतहरुको लागि यो सुखद् पक्ष हो । तर यसले नेपालमा तेस्रो देशको लगानीकर्ताको मनोबलमा प्रत्यक्ष असर पु¥याउने देखिन्छ । किनकी कार्यविधिमा भारतसँग सीमाना जोडिएको छिमेकी देश भएपनि विद्युत व्यापार सम्झौता नभएका र तेस्रो देशको व्यक्ति वा कम्पनीको लगानी तथा नियन्त्रण रहेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने उल्लेख गरेको छ । भारतले यस्तो कार्यविधि ल्याउनुको मुख्य उद्धेश्य भनेको नेपालको विद्युतीय क्षेत्रमा हँुदै गएको विकासमा कमी ल्याउनु हो भन्दा फरक पर्दैन ।

 

भारतले नेपाल, बंगलादेश र भुटानसँग मात्र विद्युत व्यापारको लागि द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ । कार्यविधि अनुसार, यी बाहेक भारतका छिमेकी देशका लगानीकर्ताले नेपालमा उत्पादन गरेको बिजुली भारतीय बजारमा पठाउन भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सरकारी स्तरमा छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा उत्पादित बिजुली भारत पठाउन कठिन हुने देख्दा देख्दै लगानीकर्ता आकर्षित नहुने भएकोले भारतीय विद्युत नीतिबाट नेपालमा विशेषगरी चिनियाँ लगानी निरुत्साहित हुने संकेत देखिएको छ ।

पछिल्लो समय नेपालको जलविद्युतमा चिनियाँ लगानी प्रतिबद्धता आउने क्रम बढ्दो छ । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपको हातमा छ । यसका साथै अन्य जलविद्युत आयोजना पनि चिनियाँ लगानीमा निर्माणाधिन छन् । ति निर्माणाधिन आयोजना र अब आउने चिनियाँ सँगै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीलाई भारतको यस्तो नीतिले ठूलो असर पु¥याउने छ ।

 

नेपालको प्रणालीमा उच्चतम लोड १ हजार ४ सय ७५ मेगावाट रहेको छ । सुख्खायममा स्वदेशी उत्पादनले माग धान्न नसकेपनि वर्षायाममा भएको उत्पादन हुने सबै बिजुली देशभित्र खपत हुन सक्दैन । तसर्थ नेपाललाई बर्खायामको विद्युत खेरजाने विषय प्राधिकरण सामु पेचिलो बन्दै गएको थियो । नेपालको दुई विकल्पहरु खडा हुनेछन् एक विद्युत खपत बढाउने र अर्को भनेको विद्युत व्यापार नै हो । गत वर्षायाममा नै रातिको समयमा २०० मेगावाटसम्म बिजुली खपत हुन नसकेर खेर गएको तितो यथार्थता छ ।

सरकारले स्वदेशमा नै विद्युत खपतको योजना ल्याउने विभिन्न योजना सार्वजनिक गर्दै आएपनि यसले सफलरुप लिन नसक्दा विद्युत खपत अन्योल बन्दा सरकारलाई विद्युत खपतको योजना बनाउनु भन्दा विद्युत व्यापार गर्नेमा ध्यान केन्द्रित हुँदै आएको छ ।

 

विद्युत व्यापारलाई एकमात्र विकल्प देख्ने सरकारले भारतको यस्तो नीतिबाट के पाठ सिक्ला ? आजको मुख्य प्रश्न बनेको छ ।

यद्यपी भारतको यस्तो नीतिले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा भएको विकास र उपलब्धिमा भारत तगारो बनेको छ भन्दा अतियुक्ति नहोला । नेपालले भारतीय नीतिले पार्ने असर विश्लेषण गरेर स्वदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी ल्याउन लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन हामीले पनि केही नीतिगत फेरबदल गर्नु जरुरी देखिन्छ ।  भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानी निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउँदै गर्दा नेपालले चिन सँगै अन्य देशमा विद्युत व्यापारमा पनि ढोका खोल्ने एउटा ठूलो अवसर पो खडा भएको हो की । यस तर्फ देशको सत्ता सम्हाली रहेका नेत्वृत्वकर्ताहरुले राजनैतिक खिचातानी भन्दा पनि देशको अर्थतन्त्रलाई देखा पर्ने ठूलो समस्याहरुको पनि समाधान तिर ध्यान दिनु आजको मुख्य अवश्यकता हो ।