काठमाडौं २६ बुधवार । नेपालमा बिजुली खपत हुने सम्भावित क्षेत्र औद्योगिकरण, विद्युतीय चुलो, रेल–वे, चार्जिङ स्टेसन, मल कारखाना लगायत हुन । मुलुकमा पर्याप्त बिजुली उत्पादन हुँदा पनि स्वदेशमै खपत बढाउने तर्फ ध्यान नदिएको भन्दै सरकार र प्राधिकरणको समय समयमा विद्युत खपतका योजनाहरु चल्ने गर्दछ । सरकारले विद्युत खपतको योजना भन्दा विद्युत बेच्नमा नै ध्यान केन्द्रित भएको भन्दै सरकारको आलोचना समेत हुने गरेको देखिन्छ । 

 

 सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ३ रुपैयाँमा बिजुली बिक्री गर्नुभन्दा यहाँका उपभोक्ता, उद्योग–व्यवसायलाई केही सहुलियत दिएर बिजुली दिने हो भने सबै उपयोग हुनेछ । 

आजको समयमा पनि उद्योगले सस्तोमा बिजुली नपाएर डिजेलबाट उद्योग सञ्चालन गरी आफ्नो सामग्री पनि महंँगोमा उत्पादन गरिरहेको अवस्था छ । आगामी दुई वर्षभित्र न्यूनतम पनि १ हजार मेगावाट विद्युत् निमार्णाधिन जलविद्युत आयोजनाबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइन थपिँदै छ । 

 

विद्युतको खपत बढाउन औद्योगिक क्षेत्र सबैभन्दा उपयुुक्त थलो हो, तर तत्कालै उद्योगको संंख्या बढाउने सम्भावना छैन । विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन, विद्युतीय रेललगायतमा पनि बिजुलीको खपत बढाउन सकिन्छ । अर्को विद्युत् खपत बढाउने ठाउँ घरको भान्सामा ग्यासको सट्टा बिजुली प्रयोग बढाउने हो । जुन योजना मध्ये नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले ग्यास चुलो विस्थापनको योजना अघि सार्दै मुलुकभर ५ लाख घरधुरीमा एलपी ग्यास चुलोे विस्थापन गर्ने योजना अगाडी बढाएको छ । यो योजना विद्युत खपतको कुनै योजना अघि नसर्दै गर्दा उपयुक्त र सह्रानीय योजना हो । 

समय समयमा उपभोक्तालाई विद्युतीय शुल्क घटाएर विद्युतीय चुलो अनुदानमा वितरण गर्ने भन्ने योजना उठ्दै गर्दा सरकारी निकायको ध्यान पुग्न नसकेको अवस्थामा परिसंघले सरकार, प्राधिकरणसँगै स्थानीय स्तरको सहकार्यमा जुन उद्धेश्य लिएको योजना अघि सार्दै छ यसले विद्युत खपत मात्र होईन दैनिक रुपमा भित्रिएको करोडांैको एलपी ग्यासलाई समेत विस्थापन गर्ने छ ।

 

 परिसंघले विद्युत् प्राधिकरण र सरकारसँगको सहकार्यमा उपभोक्तालाई अनुदान र किस्ता बन्दीमा चुलो बिक्री गरी स्वदेशमा उत्पादित विद्युतको खपतसँगै ग्यास चुलो विस्थापन गर्न लागिएको छ यस योजनालाई सरकार र स्थानीय स्तर सबै बाट सहयोग र हौसला बढाउनु आवश्यक छ । सरकारले सस्तोमा विद्युत बिक्रि गर्नुभन्दा स्वदेशी उपभोक्ताहरुलाई नै सस्तोमा बिजुली दिएर स्वदेशमा नै विद्युत खपत योजना ल्याएमा वार्षिक अबौंको व्यापार घाटामा समेत कमि ल्याउन सकिन्थ्यो की ।