भारतको विद्युत् व्यापार नीति लाभदायी, तत्काल नेपालले विद्युत् व्यापारमा नीतिगत सुधार गर्नु आवश्यकः इपान

प्रकाशित मिति : Fri-05-Mar-2021
- विद्युत संसार संवाददाता

काठमाडौँ २१ फागुन । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)ले नेपालको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार गर्न आवश्यक नीति तीव्ररुपले बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

इप्पानले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपालको विद्युत अन्तरदेशीय व्यापारको मुख्य बजार भारतले गत फागुन १४ गते जारी गरेको विद्युत व्यापार नीति पछि यसविषयमा नेपाल सरकारले पनि आवश्यक पूर्वतयारी गर्न आग्रह गरेको हो ।

भारतले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार कार्यविधिले देशमा उत्पादित सरकारी तथा निजी स्तरका विद्युत भारतीय बजारसम्म पु¥याउन बाटो खोलिदिएकाले यो अवसरको सदुपयोग गर्न नीति, नियम, कानुन र प्रक्रिया निर्माणको थालनी गर्न माग गरेका हुन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा इपानका पदाधिकारीहरुले भारतले तेस्रो मुलुकसम्म पु¥याउने गरी कार्यविधि ल्याएकोले नेपालमा उत्पादित विद्युत आगामी बर्खायामदेखि बढी हुने हुँदा भारत, बंगलादेश लगायत देशसँग अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार प्रक्रियाको थालनी गर्न सरकारलाई आवश्यक तयारी गर्न सुझाव दिएका छन् ।

अबको २ वर्षमा हिउँदमा समेत विद्युत खेर जाने अवस्था आउने यसका लागि क्षेत्रीय बजारसम्म विद्युत व्यापारको पहुँच बनाउने बेला आएको इपानको ठहर छ ।

इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले नयाँ विद्युत विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधिन भएकाले विचाराधिन विद्युत विधेयक (ऐन) मा क्षेत्रीय बजारमा विद्युत व्यापारको व्यवस्था गरी तत्काल पारित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले अबको ५ वर्षमा प्रणालीमा विद्युतको जडित क्षमता ७१ सय मेगावाट पुग्ने निश्चित भएकाले नेपालको विद्युतलाई भारत देखि बंगालादेशसम्मको बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन कानुनी तथा प्राविधिक बाधा व्यावधान हटाउने प्रभावकारी नीति ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरे ।

इपानको यसअघिको कार्यसमितिले नीजि क्षेत्रको पहलमा स्थापना गरेको नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेडलाई ऊर्जा व्यापारका लागि आवश्यक स्वीकृति दिन पनि माग गरिएको छ । नेपाल र भारत सरकारबीचको संयुक्त संयन्त्रको आगामी बैठकमा ऊर्जा व्यापार सम्बन्धि बाँकी विषयलाई कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढाउने र नेपाल, भारत र बङ्गलादेशको समेत त्रिदेशीय संयन्त्र सिर्जना गर्न आवश्यक देखिएको इपानले आँैल्याएको छ ।

इपानले आन्तरिक विद्युत खपत परिमाण बढाउन विद्युतीय सवारी र विद्युतीय चुलोमा अनुदानको व्यवस्थाका साथै उद्योग कलकारखानाहरुलाई सस्तो दरमा विद्युत सेवा दिएर पनि खपत बढाउन सकिने स्पष्ट परेको छ ।

यो सँगै इपानले निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष बनाउन समेत माग गरेको छ ।