काठमाडौं, फागुन । नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजना नदी प्रवाहमा भएकै कारण हिउँदमा स्वदेशी उत्पादनले विद्युत खपत नधान्ने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर बर्खायाममा भने स्वदेशी उत्पादन नै धेरै भएको कारण विद्युत खेर जाने अवस्था समेत छ । 

तसर्थ नेपालले विभिन्न समयमा नेपालको विद्युत अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विद्युत बेच्नको लागि सहकार्य गर्दै आएपनि खास निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको थिएन् । तर बिजुलीको ठूलो बजार भएको भारतले नेपालको बिजुली निर्यात गर्न बाटो खुल्ला गरिदिएको छ । अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने गरी भारतले एक कार्यविधि जारी गरेको छ । यो सँगै नेपालबाट भारतमा बिजुली बेच्न परेको कानूनी बाधा समाप्त भएको छ । 

यो कार्यविधि जारी गरेसँगै सरकारी स्तरमा समझदारी गरेर नेपाल लगायत छिमेकी मुलुकहरुले भारतको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर विद्युत व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था समेत रहेको हुँदा अब नेपालको बिजुली भारतको बाटो भएर बंगलादेश सहित अन्य देशमा बेच्न सकिने बाटो खुलेको छ ।

२०७५ माघ ११ गते भएको नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा नै नेपालको बिजुलीलाई भारतीय पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा प्रवेश दिने सहमति भएको थियो । त्यसका लागि छिट्टै कार्यविधि बनाउने प्रतिबद्धता गरेको भारतले दुई वर्षको लामो समयको अन्तरालपछि मात्रै यो दस्तावेज जारी गरेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको बजारमा विभिन्न समयमा विद्युत बिक्रिको समझदारी गरिरहेपनि समझदारी कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिको अभावमा वर्षायाममा नेपालमा दैनिक २ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाँदा पनि भारतमा निर्यात गर्न नसकिएको यर्थाथता छ ।

यो कार्यविधि आएपछि नेपाललाई भारतमा बिजुली बेच्न कानूनी रुपमा सबै बाटो खुला भएको हो । 

नेपालको स्वदेशी लगानी रहेको जलविद्युतहरुको लागि यो सुखद् पक्ष हो । तर यसले नेपालमा तेस्रो देशको लगानीकर्ताको मनोबलमा असर पु¥याउने देखिन्छ । किनकी कार्यविधिमा भारतसँग सीमाना जोडिएको छिमेकी देश भएपनि विद्युत व्यापार सम्झौता नभएका र तेस्रो देशको व्यक्ति वा कम्पनीको लगानी तथा नियन्त्रण रहेका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने उल्लेख छ । यसले नेपालमा चिनियाँ लगानी भएका परियोजनाबाट भारतले बिजुली नकिन्ने स्पष्ट हुन्छ । भारतले अहिलेसम्म बंगलादेश, भुटान र नेपालसँग मात्रै ऊर्जा सहकार्यको समझदारी गरेको छ ।

 यस्तो व्यवस्थाले जलविद्युतमा हुन लागेको चिनियाँ लगानी र अन्य देशका लगानीहरुलाई दुरुत्साहन गर्ने जानकारहरु बताउँछन् । चीनसँग तत्कालै विद्युत व्यापारको सम्भावना नभएकाले लगानीकर्ताले भारतकै बजार हेरेर अर्बौं लगानी गर्ने योजना भएतापनि भारतको यस्तो कार्यविधिका कारण नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको उत्साहमा कमी आउन सक्ने देखिन्छ ।

 नेपालमा उत्पादित विद्युत भारतले लिने कानुनी उल्झन खुकुलो बनाउनु नेपाली उत्पादनहरुलाई खुसीको विषय भएपनि आफुले विद्युत व्यापार सम्झौता नभएका तेस्रो मुलुकको लगानीको विद्युत नलिने कार्यविधिले नेपालमा भइरहेको जलविद्युत विकासमा केही ठेश लागेको स्पस्ष्ट छ । नेपालमा पनि खपतको अवस्था नहुनु र नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि यस्तो कार्यविधि बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता निरुत्साहित बन्न सक्दछन ।

 

खपत बढाउने भन्दा व्यापारमात्र देख्ने सरकार !

देशमा उत्पादन भएको विद्युत स्वदेशमा नै खपत बढाउन विकल्प खोज्नुको साटो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मात्र व्यापार गर्न खोज्नुले बेलाबखत सरकारको आलोचना समेत हुने गरेको छ । 

विभिन्न चरणमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ल्याएको विद्युत खपतको योजना पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । देशमा कलकारखानको स्थापना नहुनु, विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा नल्याउनु, विद्युतीय चुलो लगायतमा सरकारको नजर अझै प्रभावकारी ढंगले पुग्न नसक्दा ग्यास र पेट्रोल आयातमा बर्सेनी खर्बौ पैसा बाहिरिएको आम नागरिकको गुनासो रहँदै आएको छ ।