काठमाडौं, फागुन । आफ्नै दलका पदाधिकारीहरुले काम गर्न नदिएको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल–भारत दोस्रो अन्तर्देशीय सीमापार प्रसारण लाइन न्यू बुटबल–गोरखपुर ४०० केभीको एउटा महत्वपूर्ण फाइल विगत सात महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मा रोकेका छन् । एमसीसी पास गर्न पार्टीकै नेताहरु अवरोधका रुपमा देखापरेको भन्दै आएका ओलीले एमसीसीकै प्रमुख शर्तको  रुपमा रहेको उक्त प्रसारण लाइनमा नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय रोकेका हुन् ।

 

एमसीसी खारेज भइसकेको छैन । काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि बुटबलसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन एमसीसीकै पैसाबाट बनाउने सरकारी योजना छ । यो आयोजनामा नेपालले पनि लगानी गर्नुपर्ने गरी भारतसँग सहमति भइसकेको छ । विदेशमा लगानी गर्न नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को स्वीकृति चाहिन्छ । यही स्वीकृतिका लागि विद्युत् प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत सात महिना अघि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरेको थियो । 

 

 

ओलीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुअघि (पाँच महिनाअघि) नै ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल उक्त प्रसारण लाइनमा लगानी स्वीकृति सम्बन्धी फाइल मन्त्रिपरिषद् लगेका थिए । अघिल्लो वर्ष नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी) को बैठकले भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेसन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चर) स्थापना गरी उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । ‘भारतले आफ्नोतर्फ पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रोमा क्याबिनेट (मन्त्रिपरिषद्) मा अड्केको अड्क्यै छ ।’

 

ती अधिकारीका अनुसार शेयरहोल्डर सम्झौता पास नभएका कारण एमसीएले गर्नुपर्ने भुक्तानी पनि रोकिएका छन् । एमसीएले ‘प्रगतिका आधारमा’ मा एमसीसी अन्तर्गतका विभिन्न उपक्षेत्रमा खर्च गर्ने गर्छ । भारतसँग शेयरहोल्डर सम्झौता गर्ने विषयलाई पनि एमसीएले एउटा ‘माइलस्टोन’ को रुपमा राखेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरिदिंदा एमसीएले गर्ने डलर भुक्तानी (परामर्शदाताको भुक्तानी, अध्ययन खर्च आदि) पनि रोकिएको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

 

गत माघ २ गते नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको नयाँ दिल्लीमा भएको बैठकमा पनि ‘नेपाल सरकारले शेयरहोल्डर सम्झौता छिटो गर्न’ सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई निर्देशन गरेको थियो । नेपालबाट उत्पादित विद्युत् भारतसम्म पु¥याउन र नेपालको हिउँदयामको आवश्यकता पूरा गर्न विश्वसनीय र गुणस्तरयुक्त विद्युत् प्रवाह निम्ति दोस्रो सीमापार प्रसारण लाइन विद्युत् प्राधिकरणले २०५६ सालदेखि अघि बढाउने प्रयास गर्दै आएको हो ।

 

काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि रातामाटे हुँदै हेटौंडा, दमौली, पश्चिम बुटबलबाट सीमामा पु¥याउने ४०० केभीको प्रसारण लाइन एमसीसी पारित नभए पनि नेपाल सरकार आफैले निर्माण गर्ने ऊर्जा मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न ठाउँमा भाषणका क्रममा ‘नेपालले अब भारतलाई बिजुली बेच्छ’ भन्दै आएका छन् । तर उनी आफैले विगत सात महिनादेखि फाइल भने रोकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको कथनी र करणीमा फरक भएको भन्दै ऊर्जाकै अधिकारीहरुले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् ।  

 

संयुक्त उपक्रम स्थापनाका लागि नभई नहुने शेयरहोल्डर सम्झौता नभएका कारण यो भारतसँग अघि बढाउनुपर्ने थुप्रै प्रक्रिया पनि रोकिएका ऊर्जाका अधिकारीहरु बताउँछन् । नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नगरिदिंदा प्रसारण सम्झौता, प्रसारण शुल्क, ठेकेदार छनौट, वित्तीय व्यवस्थापन, ठेकेदार छनौट आदिका दर्जन बढी मुद्दामा छलफलसमेत हुन पाएको छैन ।

इकागज