काठमाडौंं २८ माघ । आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण विश्व नै आतंकित बनायो धेरै देशहरुले महिनौ दिन सम्म लकडाउन हुन पुगे जसले आर्थिक गतिविधिमा अवरोध मात्रै भएन अर्थतन्त्रमा नै धरमराउने स्थितिमा पुग्यो । जुन महामारीका कारण विश्वका सयांै देशका उद्योगधन्दा बन्द हुन पुग्दा करोडौले रोजगारी गुमाउन पुगे । नेपालको सभन्दर्भमा चैतको पहिलो हप्ता देखि करिव ६ महिना सम्म दुई चरणमा देश लकडाउन हुन पुग्दा अर्थतन्त्रमा असर पुग्दा लाखौले रोजगारी गुमाउन पुगे ।

 

केही वर्ष यता नेपालले निरन्तर गरिबी न्यूनिकरणमा सकारात्मक परिणाम हासिल गर्दै आएको थियो । एकपटक ४२ प्रतिशत रहेको निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको संख्या घटेर १८ प्रतिशतमा झरेको थियो । यस वर्ष त्यसलाई १६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । जुन लक्ष्यलाई कोरोना महामारीले केही असर गरेको छदैछ अझ कोरोना महामारीको असर कम हँुदै जादाँ देशमा देखिएको अस्थिर राजनीतिले पनि असर पु¥याउने अवस्थामा छ । 

 

पाँचवर्षको स्थायी सरकार निर्माण हुँदा आम जनतामा देखिएको विकासे उत्साह यतिखेर निरासाको बन्धनमा बाँधिन पुगेका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते संसद् विघटन गरेसँगै देशमा यतिखेर राजनैतिक सहगर्मी बढेको छ । कुनै दिन कुनै दलको सभा, कुनै दिन अर्को दलको आमहड्तालले जनतामा अझै निरासा छाएको छ । 

 

महामारीले सुस्त भएको अर्थतन्त्र महामारीले सूताए सँगै अर्थतन्त्रले पनि गति लिदै गएको अवस्था थियो तर वर्तमान राजनैतिक घटनाक्रमले झनै अर्थतन्त्रमा असर पु¥याउने होकी भन्ने आम नागरिकको चासोको विषय बनेको छ । 

यो सँगै अनेकौँ कारणले अर्थतन्त्रमा थप चुनौती सिर्जना हुने निश्चित छ, तसर्थ समग्र अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउन पनि सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्नु जरुरी हुन्छ ।

 

अहिलेसम्म पनि पर्यटन क्षेत्रमा रहेका बाधाहरू नहटिसकेको, कोरोनाविरुद्धको खोप उपलब्ध भएपनि यसले जनतामा भ्रमता ल्याएको तथा नेपालमा दैनिक संक्रमण दर अझै पनि दुई सयभन्दा माथि रहेको, राजनैतिक घटनाक्रम बढेर आमहड्तालको अवस्थामा पुगेको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रका सबै पक्षलाई गतिशील बनाउन तत्काल सम्भव देखिँदैन । 

आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक अवधि सकिएको, तर विकास खर्च अझै पनि १५ प्रतिशत वरपर मात्र रहेको सन्दर्भमा सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च अहिले पनि अत्यन्त न्यून रहने निश्चित देखिन्छ । 

 

समग्र अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउन पनि सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्नु जरुरी हुन्छ । तर वर्तमान सरकारले संसद् विघटन गरेसँगै आगामी बैशाखमा निर्वाचनको मितिसमेत तोकेको सन्दर्भमा विकास खर्च कम हुने मात्र होइन, राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको प्रभाव पनि पर्नेछ । निर्वाचन भए पनि, नभए पनि राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना तत्कालै नदेखिएको सन्दर्भमा नयाँ लगानी भित्रिने र अर्थतन्त्रलाई गति दिने अवसरहरू बढ्ने कमै अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

पछिल्लो आमनिर्वाचन पछि राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत स्थिरता आउने अपेक्षामा कतिपय उद्योगमा बढेको लगानी र आइरहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई समेत यो निर्वाचनले पक्कै प्रभावित पार्नेछ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा चाहिने पर्याप्त लगानीको व्यवस्थापन सहज हुने छैन । 

 

संसद विघटनको विषय यतिखेर अदालतमा विचाराधिन छ तसर्थ संसद् पुनस्र्थापना भएको खण्डमा समेत राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना देखिँदैन । सरकार बदलिँदा बदलिने नीति र नेतृत्वका कारण पनि राज्यका तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने नीतिगत, संस्थागत र संरचनागत भूमिका पूरा गर्न असम्भव जस्तै हुन जान्छ । 

 

यसले अहिले कोरोनाको प्रभावले गरिबीको संख्यामा आएको वृद्धिलाई फेरि पुरानै अवस्थामा फर्काउने प्रयासमा अवरोध सिर्जना हुनेछ । निर्वाचनका वर्ष महँगी बढाउने मात्र होइन, उद्योग, व्यापार र अरू आर्थिक कारोबारका क्षेत्रमा समेत दैनिक रूपमा अवरोध र ढिलाइ उत्पन्न हुन्छ । यी र यस्ता अनेकौँ कारणले अर्थतन्त्रमा थप चुनौतीहरू सिर्जना हुने निश्चित छ । दलहरुले देशमा विकासका सपना देखाउँदै सत्तामा पुग्दा आफू आफूमा भइरहेको सत्ता भागबण्डामा लुछाचुडी हुँदा आर्थिक अर्थतन्त्रमा असर त पु¥याएकै छ यसले देशको विकासका ढोकाहरु पनि बन्द गराएको अवस्थाले देशका नागरिकहरु अझै पछाडि र गरिबिमा धकेलिने अवस्थामा पुग्नेमा दुइमत छैन् । यस तर्फ सरकार र देशका सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरुले छिटै ध्यान दिन जरुरी छ ।