उज्यालो नेपाल अभियानलाई सफल बनाउन सामुदायिक विद्युतीकरणको ठूलो भुमिका रहेको छ । किनकी दुर्गमक्षेत्रमा प्राधिकरणका केन्द्रिय प्रसारणलाई नपुगेको स्थानमा सामुदायिक विद्युतीकरणको योग्दान महत्वपूर्ण छ । वर्तमान समयमा सामुदायिक विद्युतीकरणले ग्रामिण क्षेत्रमा पु¥याएको सेवा सुविधा, सामुदायिक विद्युतीकरणको अवस्था, फाईदा, क्षेत्र तथा सामुदायिक विद्युतीकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरण बीचको सम्बन्ध आदि विषयलाई मध्यनजर गर्दै वि.स २०६० साल देखि सामुदायिक विद्युतीकरणको सामाजिक अभियानमा लागि रहनुभएका सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष नारायण ज्ञवालीस“ग विद्युत संसार साप्ताहिक पत्रिकाका भीमलाल श्रेष्ठले गरेको कुराकानीको केहि अंश :

 

 

मेरो जन्मस्थान गुल्मी जिल्लाबाटै प्रारम्भिक शैक्षिक योग्यता लिएको थिए । पेशागत हिसावले शिक्षक देखि पत्रकारिता समेत गरेको छु । महासंघको विषयमा चाँही म २०६० साल देखि सामुदायिक विद्युतको अभियानमा प्रवेश गरे । मैले प्रवेश गरे सँगै नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा उज्यालो अभियानमा सबैलाई कसरी समेट्न सकिन्छ भनेर सरकारसँगै लविङ्ग गर्न थालियो । त्यस समयमा द्धन्दकाल भएकाले राज्यको बजेट ग्रामिण क्षेत्रमा जान नसक्दा विकास निर्माणको काम समेत ठप्प हुन पुग्यो । त्यस समयमा पनि हामीले दृढताका साथ नेपाल सरकारसँगको सहकार्यबाट उज्यालो अभियानमा लाग्नुपर्छ भनेर सामुदायिक ग्रामिण विद्युतीकरणको अवधारणमा लागेका हौ । 

काम गर्दै जाने क्रममा सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग सहकार्य गर्नुपर्ने संस्थाको जरुरी देखियो त्यसपछि २०६१ सालमा गठन गर्यौ त्यस समयमा म केन्द्रीय सदस्यमा रहेको थिए । २०६२ सालमा प्रथम महाधिवेशन गर्न सफल भयौँ यसले मलाई पश्चिमाञ्चलको उपाध्यक्षको रुपमा निर्वाचित भए, दोस्रो र तेस्रो महाधिवेशनले महासचिवमा नै काम गर्ने अवसर दियो । चौथौ र पाँचौँको महाधिवेशनबाट आजको दिनमा नेपाल सामुदायिक विद्युतीकरण उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्षमा कार्यरत छु । 

 

महासंघको परिचय बताईदिनुहोस् न ?

नेपाल सरकारले ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्नको लागि एउटा साझेदारी कार्यक्रम अगाडि ल्यायो जसमा समुदायको २० प्रतिशत र सरकारको ८० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा यसको कार्यान्वयनको लागि प्रारम्भिक चरणमा सामुदायिक संस्थाहरुको स्थापना हुँदै जाँदा यी संस्थाहरुलाई एकिकृत गर्दै क्षमता विकास र अविभावकत्व प्रदान गर्नुका साथै नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्नका निम्ति एउटा छाता संस्थाको रुपमा महासंघको आवश्यकता रहन पुग्यो । जसकारण सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघको स्थापना हुन पुग्यो । साना विद्युत उत्पादकहरुलाई पनि हामीले संस्थाको रुपमा लिएका छौ । विद्युत उत्पादन गर्ने र विद्युत वितरण गर्नेहरु हाम्रा सदस्य हुन सक्दछन् । 

 

नेपालको विद्युतीकरणको समग्र अवस्था बारे बताइदिनुस् न ?

नेपालको ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्नको लागि सरकारको दायित्व भित्र पर्दछ । खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता जनताको आधारभुत आवश्यकता नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो । तर नेपाल सरकारले विद्युतीकरणका निम्ति यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सरकारी एजेन्टको रुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्थापना गर्यो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भनेको ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युतीकरण गर्दा सेवा मुलक संस्था भयो भने तर बजार र उद्योग कलकारखानामा बिजुली दिँदा त्यहि प्राधिकरण नाफामुलक संस्थाको रुपमा देखियो । प्राधिकरणले ग्रामिण क्षेत्रमा जतिनै लगानी गरेपनि यसको प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्दा ग्रामिण क्षेत्र धेरै पछाडि पर्दै गएका छन् । यो अवस्थामा विद्युतीकरण कसरी गर्ने, प्राधिकरणको बोझलाई कसरी कम गराउने साथै विद्युत चुहावट कम गर्न र समुदायलाई नै अपनत्व हुने गरी सेवा सञ्चालन समुदायबाटै गर्ने त ? भन्ने सरकारको कार्यायोजना अनुसार सामुदायिक विद्युतीकरणको अवधारणको जन्म भएको हो ।

 

 

 

सामुदायिक विद्युतीकरण सञ्चालन भएको १७ वर्षको अवधिमा हाल ५४ जिल्लामा हामी पुग्न सफल भएका छौ । हालसम्म ३०२ सामुदायिक संस्थाहरुमार्फत हामी काम गरिरहेका छौ । यस समयमा ५ लाख ५० हजार घरधुरीले विद्युत सेवा उपभोग गरिरहेका छन् । धेरै स्थानमा अहिले पनि काम भइरहेको अवस्था छ । खासगरी दैलेख र सुर्खेत लगायत ताप्लेजुङ र पाँचथरमा अभियानकै रुपमा चलेको छ । 

समग्र नेपालको अवस्था हेर्दा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडबाट ८६ प्रतिशत, वैकल्पिक ऊर्जाबाट ७.५ प्रतिशत गरी नेपालको ९३.५ प्रतिशतमा उज्यालो नेपाल कार्यायोजना पुर्याउन सफल भएका छौ भने अझै केही प्रतिशतमा उज्यालो नेपाल पुग्न बाँकी छ । उज्यालो नपुगेको स्थानमा तीन तहको सरकारले सहकार्य गरेर अघि बढेमात्र सम्भव देखिन्छ । नेपाल सरकारले २ वर्ष भित्र उज्यालो अभियान पुर्याउन बनाएको कार्ययोजना सफल बनाउन सामुदायिक संस्था र समुदायहरुको पनि आवश्यकता रहन्छ । 

कर्णाली प्रदेशको केही क्षेत्रमा प्रसारण लाईन पु¥याउन असम्भव देखिन्छ । यस्ता ठाउँमा मिनिमाइक्रो मार्फत मिनिग्रीड बनाएर वितरण गर्ने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले कार्ययोजना बनाएको छ । यो एक महत्वपुर्ण कार्यक्रम हो । 

उज्यालो नेपाल अन्र्तगत विद्युत प्राधिकरण हाम्रो साझेदारी संस्था हो । जसले नेपालको १५ प्रतिशत क्षेत्र ओगटेको छ । अर्को तिर बुटवल पावर कम्पनीले पनि ६० हजार घरधुरीमा विद्युत वितरण गरिरहेको अवस्था छ । उज्यालो नेपाल अन्र्तगत नेपाल विद्युत प्राधिकरण, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, बुटवल पावर कम्पनी र  सामुदायिक विद्युतीकरण उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ सँगै केही ठाउँमा निजी लगानीमा बनाइएका वैकल्पिक ऊर्जाले उज्यालो नेपाल अभियानमा सहकार्य गरेका छौं । 

 

महासंघको कार्ययोजनाहरु पनि बताइदिनुस् न ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत बिक्रि गर्ने मुख्य संस्थाको रुपमा हँुदा टिओडि मिटर  राखेर महासंघलाई विद्युत बिक्रि गर्दछ । प्राधिकरण र महासंघको सेवामा फरक छ प्राधिकरण्ले विद्युत महसुल ग्राहकको घर घरमा गएर रिडिङ गर्दछन् तर हामी ग्राहक कै घरदैलोमा गएर रिडिङमात्र होईन महसुल नै लिने गर्दछौ यसो गर्दा ग्राहकलाई सहज र सरल बन्न जान्छ । हामीले हाम्रो ग्राहक आगामी दुई वर्षमा सात लाख  भन्दा बढी हुने अनुमान गरेका छौं । अर्कोतर्फ विद्युत चुहावट कमी गर्न महासंघको पनि ठूलो भुमिका रहेको छ । 

 

यो सँगै हामीले सामुदायिक विद्युतको क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दा विद्युतीय चुलोको अध्ययन अनुसन्धान गर्दै केही क्षेत्रमा परियोजनाको रुपमा समेत अगाडि बढाउँदै विद्युतीय चुलो अनुदानको रुपमा वितरण गरेका छौ । विद्युतीय चुलोप्रति विदेशीहरुको निकै चासो बढेको छ । केही विदेशीले त हामीलाई सहयोग पनि गरेका छन् ।  हाम्रो उद्देश्य भनेको विद्युत दिएर उज्यालो बनाउने मात्र होइन । दिएको विद्युतबाट केही उत्पादन मुलक काम गरेर आयआर्जन समेत बढाउनुका  साथै विभिन्न किसिमका सीप विकास तालिमहरु दिनु पनि हो । विषेशगरी महिलाहरुको लागि रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने र केही साना उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने, सिलाईकटाई, कृषि क्षेत्रमा समेत विभिन्न कार्ययोजना बनाउनमा हामी लागेका छौ । 

 

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र  महासंघको उपभोक्ता विद्युतीय दररेटको अवस्था बारेमा बताईदिनुहोस न ?

नेपाल सरकारले उद्देश्य अनुरुप प्राधिकरणबाट सेवा लिएका र सामुदायिक संस्थाबाट सेवा लिएका ग्राहकहरुको प्रकार एकै हुनुपर्ने भनेकाले यसमा विद्युत नियमन आयोगले निर्धारण गरेको दरमा नै सामुदायिक संस्थाले पनि आफ्नो विद्युत दररेट निर्धारण गरेको छ । विद्युत नियमन आयोग निर्धारण गरेको दर रेट भन्दा कम गर्न सकिन्छ । तर हाल सामुदायिक संस्थाहरुलाई मर्का परेको अवस्था छ । किनकी बिक्रि दर र खरिद दर करिव करिव उस्तै छ । सरकारले गरेको नीतिले पनि उपभोक्तालाई फाईदा बनाएको छ भने सामुदायिक संस्थालाई घाटा बनाएको अवस्था छ ।  

 

मन्त्रालयमा परिवर्तन भइराख्ने नेतृत्वहरुले उज्यालो नेपाललाई कस्तो असर पु¥याएको पाउनु भएको छ ? 

हामीले देशमा स्थिरता पाउन मुस्किल भएको अवस्था छ । हाल पनि अस्थिरतामा देश छ । मन्त्रालयमा आएका मन्त्रीहरुको मुख्य समस्या भनेको कार्ययोजना नै नबुझ्ने र अध्ययन नगर्ने । मन्त्रीले भनेका कुरा तल्लो स्तरका कर्मचारीको जस्तो भएपनि मान्नै पर्ने अवस्था छ । ऊर्जा क्षेत्रको विज्ञ तथा ज्ञान भएको र अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा विद्युत प्रणाली कसरी सञ्चालन भएका छन् भन्ने ज्ञान भएका व्यक्तिहरु नेतृत्वकर्ता बन्नु आवश्यक थियो तर यस्तो हुन सकेको छैन् । नियुक्त हुने मन्त्रालय र कर्मचारीहरु बीच समझदारी नहुँदा पनि यस्ता समस्या हुन पुगेको हो । 

 

कोरोना महामारीका कारण महासंघलाई कस्तो असर पुग्यो ? समग्र रुपमा बताईदिनुहोस न ?

निर्माण कार्य लगायत सबै क्षेत्रमा कोभिडले असर गरेको छ । कोभिड कै कारण नेपाल सरकारले दिने बजेटमा पनि केही कमी भयो । जसकारण हामीले सोचेको ठाउँहरुमा विद्युत पु¥याउन सकेका छैनौ । यद्यपि चौथो महाधिवेशन पछि विभिन्न संघ संस्थाहरु, नेपाल सरकार साथै वित्तीय संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर ग्रामिण क्षेत्रमा उद्यम विकास गर्ने काम भएका छन् ।  ग्रामिण क्षेत्रलाई गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराएर उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लाग्दै आयआर्जन तर्फ केन्द्रीत भई आर्थिक सवृद्धितर्फ उन्मुख गराउनु हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो ।

 

 राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रसँगको समन्वयले विद्युतीय चुलो वितरणको कार्यक्रम तपाईकै कार्यकालमा शुरुवात भएको थियो  ? हाल यो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? 

जिआईजिएडको सहकार्यमा हामीले काभे्रको तिमालमा विद्युतीय चुलो वितरण गरेका थियौ । हाल विद्युतीय चुलोको अवस्था, समय तथा महसुलको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि काभ्रेमा नै केही चुलो वितरण सहित काम भइरहेको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारको सहकार्यमा १५ सय वित्तीय चुलोको लागि काम अगाडि बढेको छ । प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशले पनि विद्युतीय चुलोको लागि केही बजेट निर्धारण गरेको अवस्था छ यसलाई हामी सहजीकरण गर्दै छौ । बाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा विद्युतीय चुलो कार्यक्रम ल्याउनको निम्ति हामी अन्र्तराष्ट्रिय सहकार्य भइरहेको अवस्था छ । 

 

विद्युतीय चुलोलाई सरकारले वेवास्था गरेको हो भन्न सकिन्छ ?

सरकारले एक घर एक चुलोको अवधारण ल्याएको छ । माथिल्लो तह देखि स्थानीय सरकार सम्म कार्ययोजनाहरु बनेका छन् तर उनीहरुलाई यस विषयमा राम्रो ज्ञान नहुँदा प्रभावकारी रुपमा कार्ययोजना सफल हुन सकेको छैन् ।

हामीले दुई वर्ष अगाडि विद्युतीय चुलो राष्ट्रिय अभियान भनेर सुरु गरेका थियौ । यस बीचमा धेरै कामहरु भएका छन् । अघिल्लो वर्ष वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र मार्फत नेपाल सरकारले विद्युतीय चुलोको लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो तर कोभिडका कारण यो रकम खर्च हुन सकेन ।   

नेपालमा अहिले विद्युत उत्पादन दर बढ्दै गइर।हेको अवस्था छ । यो अवस्थामा विद्युत खपत बढाउनुपर्ने मुख्य काम बनेको छ । हाम्रो विद्युतीय संरचनाका कारण सबै घरमा विद्युतीय चुलो पु¥याउन सक्ने अवस्था छैन् । नेपालमा ग्यासको आयातमा कमी ल्याउन विद्युतीय संरचना सुधार गर्न जरुरी छ । स्वदेशमा उत्पादन हुने विद्युतको खेरजाने अवस्थामा महँगो, खतरनाक असजिलो ग्यासलाई न्यूनिकरण गर्दै स्वस्थ ऊर्जा, सजिलो, कम खर्चिलो र अबौँ रकम स्वदेशमा नै बस्ने विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनका लागि सरकारको भुमिका अह्म हुन आवश्यक छ । ग्यासबाट भन्दा विद्युतीय चुलोले शहरी क्षेत्रमा ३५ प्रतिशत र ग्रामिण भेगमा ५० प्रतिशत सस्तो पर्न जान्छ । जसका लागि सरकारले सबैजसो ठाउँमा विद्युतको प्रणालीमा सुधार गर्दै विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई बढवा दिन आवश्यक कदम चाल्न सरकार पछि पर्नु हुँदैन् ।

 

अन्त्यमा केही भन्न चाहानुहुन्छ की ? 

नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर हुँदै उज्यालो अभियानमा देशका सबै नागरिकहरु समक्ष पुग्नु आजको आवश्यकता हो । यो सगैँ सबै तहका सरकारको हातेमालोले देशमा उत्पादित बिजुलीलाई उपयोग गरेर आर्थिक समृद्धि तर्फ डो¥याउनु पर्दछ । यस अभियानमा हाम्रो महासंघले सशक्त भुमिका निर्वाह गर्नेमा केही कमि हुने छैन भन्न चाहान्छु ।