काठमाडौं १४ माघ । नेपालमा पछिल्लो समय यता विद्युत उत्पादनमा वृद्धि हुदै आएको छ । यद्यपि नेपालका प्रायः हाइड्रोपावरहरु नदीप्रवाहमा आधारित भएकै कारण हिँउदमा विद्युत उत्पादन कम हुन्छ भने बर्खायाममा बढि हुने गर्दछ । जसकारण बर्खायममा नेपालको खपत भन्दा उत्पादन धेरै मात्रामा हुँदा बढि भएको विद्युत के गर्ने भन्ने प्राधिकरणको एक पेचिलो समस्या बनेको छ ।

सोही खेरजाने विद्युतलाई अन्र्तराष्ट्रियकरण गर्नका निम्ती प्राधिकरणले विभिन्न प्रयास पनि जारी राखेको छ । सोहीअनुरुप केही समय अघि भारतको दिल्लीस्थित डिआरपिएल नामको वितरण कम्पनीले २५ देखि ७०० मेगावाटसम्म बिजुली आपूर्ति गर्न इच्छुक संस्थाले प्रस्ताव पेश गर्न अन्र्तराष्ट्रिय ठेक्का आह्वान गर्यो । यही प्रस्तावलाई आधार मानेर प्राधिकरणले २५ मेगावाट आपूर्ति गर्न सक्ने भन्दै पहिलो पटक प्रतिस्पर्धी प्रक्रियामा सामेल भयो । तर त्यसको केही दिनमा नै भारतीय बजारमा उपलब्ध दर रेटको तुलनामा नेपाल (प्राधिकरण) ले प्रस्ताव गरेको विद्युत् बिक्री दर महँगो भएपछि प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिनु प¥यो ।

 

प्राधिकरणले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (डिएम लाइन) बाट प्रतियुनिट ६.६८८ रुपैयाँमा बिजुली किनिरहेको छ । बेच्न पनि सोही दरलाई मानेर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएको अन्तत प्राधिकरण दर महँगो भएपछि प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिरिनु परेको छ ।

 

देशमा स्थापित विभिन्न उद्योग कलकारखानाहरुले आफुहरुले पर्याप्त विद्युत नपाएको आलोचना खेपिरहेकै समयमा प्राधिकरणले अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा बिजुली बेच्ने सपना अन्तत असफल बन्न पुग्यो । 

स्वदेशको बिजुली अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा सजिलै जान सम्भव रहेनछ भन्ने पहिलो र असफल प्रयासले प्राधिकरणले ज्ञान वा अनुभव हासिल लिन आवश्यक छ ।

 

नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा बेच्न सकिने सम्भावना निकै कम छ । किनकी नेपालमा उत्पादित महँगो जलविद्युत् लागत, अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा दैनिक घट्दै गएको बिजुलीको दर तथा त्यहाँसम्म पुर्याउँदा लाग्ने लागत प्रसारण शुल्क, चुहावटका कारण नेपालको बिजुली अझ महंगो पर्न जाने छ । त्यसो त प्राधिकरणले पहिलो पटक अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा बिजुली बेच्न प्रतिस्पर्धामा भाग लिने सकारात्मक विषय हो । यसबाट अन्र्तराष्ट्रिय बजारमा नेपालले आफ्नो बिजुलीे मूल्य निर्धारण भएको छ । यसबाट के स्पष्ट भएको छ भने यही स्तरमा अघिबढ्दै नेपालले अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो बिजुली बेच्चे सपना अर्थहिन बन्ने निश्चित छ ।  

 

सस्तोमा बेच्ने कि  स्वदेशमा नै खपत गर्ने नेपालमा विद्युतको माग १४ सय मेगावाटको हारहारीमा रहेको छ । यसमध्ये ३ सय मेगावाट विद्युत औद्योगिक क्षेत्रमा खपत भएको छ । प्राधिकरणको अध्ययन अनुसार हाल औद्योगिक क्षेत्रमा ८ सय विद्युतको खपत हुने हुँदा अहिले औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ५ सय मेगावाट विद्युत् देखिन्छ । प्रसारण तथा वितरण लाइन र अन्य पूर्वाधार निर्माण नहुँदा मागअनुसार विद्युत् पु¥याउन नसकिएको प्राधिकरण बताउँदै आएको छ ।

 

त्यसो त भारतलाई बेच्ने दर रेट भन्दा धेरै महँगोमा उद्योगीहरुलाई बिजुली दिँदा पाइनेछ । यसैले सस्तोमा बिजुली बेच्चे कि पुर्वधार निर्माण गरेर नेपाली औद्योगिक क्षेत्र सँगै सबै तर्फ विद्युत खपत गरेर महँगो महसुल लिन आजको गम्भिर विषय बनेको छ । 

प्राधिकरणले माग अनुसार उद्योगमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन र त्यही अनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि बजेट विनियोजन गर्न प्राधिकरण तयार हुनु आवश्यक छ ।

 

स्वदेशी विद्युत उत्पादन लागत महँगो हुने हुँदा देशमै खपत गर्ने योजना बनाउनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनेछ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार प्रसारण तथा वितरण लाइन, ट्रान्सफर्मर लगायत निर्माणमा सरकारले चासो देखाउनु आवश्य छ ।

 

हाल विभिन्न उद्योगमा करिब ५ सय मेगावाट माग रहे पनि आपूर्ति पु¥याउन नसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यत्ति परिमाणमात्र विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रमा खपत बढाउन सके आउँदो बर्खाको बिजुली बढी हुने समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्थ्यो ।