काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशभर झ्याप–झ्याप लाइन काटिने समस्या बढिरहेको छ, जुन आज होइन वर्षौंदेखिको समस्या हो । यसमा अल्पकालीन काम नभएका होइनन् । तर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब यसको दिगो समाधान खोज्नु जरुरी भइसक्यो । प्रसारण सञ्जाल विस्तार गर्दै वितरण प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

योसँगै बढ्दो विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउनुपर्ने अर्को चुनौती छ । आगामी बर्खामै ५०० मेगावाट विद्युत् खेर जाने आकलन गरिएको छ । यसो हुँदा आन्तरिक बजार विस्तार गर्दै विद्युत् खपत बढाउनु र सम्भव भएसम्म भारतीय बजारको ढोका प्रवेशको प्रयास गरी नै रहनुछ । पछिल्लो समय बहसको विषय बनिरहेको यही विद्युत् बजारबारे प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी ः

 

प्राधिकरणका लागि हिजोका दिनमा लोडसेडिङ मुख्य चुनौती बनेर आएको थियो । आजको चुनौती के देख्नुहुन्छ ?

बर्खा होस् वा जाडो महिनामा उपलब्ध विद्युत् वितरणमा हरेक दिन चुनौती थपिँदै छ । भारतबाट बिजुली ल्याउने सन्दर्भ वा पूर्वबाट पश्चिम अनि पश्चिमबाट पूर्व लैजान त्यतिकै समस्या छ । तत्तत्का प्रसारण लाइन छिटो निर्माण गर्नुपर्नेछ । मुख्यतः हेटौंडा–ढल्केबर ४ सय केभी प्रसारण लाइन जरुरी भइसक्यो । यो नहुँदा माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली पनि नेपालतर्फ वितरण गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

 

यो प्रसारण लाइनमा ३ ठाउँमा स्थानीयको अवरोध छ । केही ठाउँमा वनको रुख कटानीको पनि समस्या छ । वनको समस्या समाधान गरेर आगामी असारसम्म हाम्रो तर्फबाट काम अगाडि बढ्छ । तर, स्थानीयको अवरोध ठूलै समस्या बनेको छ । अब वितरणमा मुख्य चुनौती काठमाडौं उपत्यकाभित्र छ । १३२ केभी र ६६ केभीभित्र छिर्न नै समस्या भइरहेको छ । ११ केभी र ३३ केभीका वितरण लाइन लोड (भरिपूर्ण) भइसकेका छन् । यही कारण केही साता अगाडि बानेश्वरमा समस्या देखियो ।

 

पछिल्लो समय वितरण प्रणालीमा बढी नै समस्या देखिएको छ । यसमा प्राधिकरण व्यवस्थापनले कामलाई तीव्रता दिन चुस्तता नदेखाएको हो वा नसकेको हो ?

 

जाडो महिनामा उपत्यकालगायत ठाउँमा लोड बढ्ने हुँदा सन्तुलन मिलाउन पहिला पनि समस्या थियो । अहिले झनै बढेको छ । यसलाई मिलाउनुपर्ने हुँदा धेरै अवरोध हुने गरेको छ । केही दिन बानेश्वर सबस्टेसनको ट्रान्सफर्मरमा लोड भरिएपछि पाटन सबस्टेसनमा करिब ७ मेगावाट सारेर मिलाइयो ।

 

अब चालू वर्षको जाडोमा समस्या हुँदैन । फेरि अर्को जाडोमा त्यो दोहोरिन सक्छ तर त्योभन्दा अगाडि नै हामीले आवश्यक काम गरिसक्नुपर्छ । काम गर्दा पुनः केही ठाउँमा लाइन अवरोध हुन सक्छ । हामीले भक्तपुर, बानेश्वर र पाटनका लाइन गुणस्तरीय बनायौं भने यो वर्ष छोडेर दोस्रो जाडोको समस्या टर्छ ।

 

यसपछाडिको अर्को वर्षका लागि फेरि अर्को व्यवस्था गर्नुपर्छ । २०८० मा स्यूचाटारबाट टेकू ल्याउने तार गुणस्तरीय एवं उच्च क्षमताको बनाउनुपर्छ । यति गर्न सकिएन भने संवेदनशील समस्या देखिन्छ । लोड (माग) त यति बढ्दै छ कि दीर्घकालीन योजना बनाएर सहरका भित्री क्षेत्रसम्म उच्च क्षमताका लाइन लैजान (विस्तार) जरुरी छ । काम भइरहेको छ तर प्राधिकरणको योजनाअनुसार हुन सक्छ कि सक्दैन ! स्थानीयले तार विस्तारमा कतिको सहयोग वा असहयोग गर्ने हुन् त्यसमा भर पर्छ ।

 

विद्युत् आपूर्तिको सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यकालाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने गरिएको छ । अहिले अल्पकालीन काम भइरहेको छ । दीर्घकालीन योजनाका काम कहाँ–कहाँ कसरी हुँदैछन् ?

 

यो वर्षको जाडो अर्थात् माघ फागुनसम्मको लागि समस्या छैन । अर्को जाडोमा गर्नुपर्ने तयारीबारे मैले भनिसकेँ । अब त्यसपछि गर्ने भनेको १३२ केभी लाइन विस्तार हो । ३ वर्ष र त्यसपछि उपत्यकामा २ हजार मेगावाटसम्म आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । यसबारे एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत अध्ययन भइरहेको छ, बागमती र विष्णुमति कोरिडोरमार्फत १३२ केभी लाइन लैजाने ।

 

बालाजुबाट लैनचौर आउने लाइनलाई स्तरोन्नती गर्ने त्यहाँ सबस्टेसन बनाउने योजना छ । यो सँगै खोलाको किनारमा सबस्टेसन (कम्प्याक्ट सबस्टेसन) बनाउने, जहाँ एक रोपनी जग्गामा सबै राख्न सकियोस् । यही अनुसार अध्ययन र डिजाइन पनि भइसकेको छ । खोला किनारमा भने जस्तो जग्गा पाइयो र यस्तो सबस्टेसन बनाउन सकियो भने सहरका घनाबस्ती भएका ठाउँमा पनि १०औं वर्षसम्मका लागि केही नहुने गरी गुणस्तरीय बिजुली पुर्याउन सकिन्छ । सबस्टेसन बनाउने जग्गा पाइएन भने अरू विकल्प खोज्नुपर्छ । अहिले हाम्रो अनुमान छ, जग्गा पाउँछौं । र, स्थानीयबाट पनि सहयोग पाइन्छ ।

 

यहाँले वितरण प्रणाली कमजोर हुँदा फोर्स लोडसेडिङ हुन सक्नेतर्फ इंगित गरेको सुनियो । अर्को हिउँदमा त्यस्तो समस्या झेल्नुपर्ने हो ?

 

फोर्स लोडसेडिङ भन्ने हुँदैन । यदि, लाइनले साथ दिएन भने लोड मिलाउन केही ठाउँमा केही बेर काट्नुपर्ने हुन्छ । यो वर्षलाई त त्यस्तो समस्या हुँदैन । अर्को जाडोका लागि पनि हामीले काम गरिरहेका छौं, समस्या हुँदैन । त्यसपछिको जाडोका लागि १३२ केभी लाइनमार्फत आपूर्ति मिलाउने भन्ने कार्यक्रम छ ।

 

कार्यक्रम अगाडि बढिरहेको छ । १३२ केभी लाइन निर्माणको ठेक्कापट्टा पनि भइसकेको छ । अब स्थानीय कारणले काम गर्न दिइएन । योजना अनुसार उच्च क्षमताको लाइन विस्तार हुन सकेन भने त यस्तो अनिश्चिततामा केही भन्न सकिँदैन ।

 

गत वर्ष यही समयको तुलनामा यस वर्ष लोड बढेको देखिन्छ । तर, कोभिड–१९ का कारणले धेरै उद्योगधन्दा चल्न नसकेको अवस्था छ तर गार्हस्थमा लोड बढेको देखिन्छ । गार्हस्थतर्फको खपतले मात्र लोड बढेको हो ?

 

अहिले काठमाडौं उपत्यकाको लोड त खासै बढेको छैन । ऊर्जा खपतको परिमाण बढे पनि औसतमा उच्च माग ह्वात्तै बढेको अवस्था होइन । उच्च माग ४०० मेगावाट छ, जुन गत वर्षकै हाराहारी हो । मागअनुसार लोड व्यवस्थापन गर्न केही गाह्रो भइरहेको छ । अब आउने वर्ष यस्तो समस्या रहँदैन । प्रसारण तथा वितरण लाइनसँगै आवश्यक ठाउँमा सबस्टेसन पनि निर्माण गर्नुपर्छ ।

 

टेकूमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्ने योजना छ । यो आगामी दशैं–तिहारसम्म पूरा गर्ने गरी कार्यक्रममा राखिएको छ । यति गर्न सकियो भने अर्को वर्षको जाडो वा हिउँदमा कुनै समस्या आउँदैन । यस्तै, चोभारमा सबस्टेसन बनाउने योजना छ तर जग्गा पाइएको छैन । त्यहाँ सबस्टेसन बन्यो भने बढ्दो समस्या न्यूनिकरण हुँदै जान्छ । यसपछि चोभारबाट १३२ केभी लाइन लगनखेल सबस्टेसनसम्म ल्याउने योजना छ । यी कार्यक्रम सकिएपछि २–४ वर्ष समस्या हुँदैन ।

 

पटक–पटक लाइन काटिँदा लोडसेडिङ हुन थालेको हो कि भन्ने आम चासो छ । गत वर्षको तुलनामा ट्रिपिङको समस्या बढेको हो ?

गत वर्षभन्दा ट्रिपिङ बढेको छैन । काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै सबस्टेसनहरूको तथ्यांक मगाएर हेर्दा ट्रिपिङ गत वर्षभन्दा आधा घटेको छ । ओभरलोडबाट ट्रिप हुने फ्रिक्वेन्सी पनि घटेको छ । विभिन्न समयमा मर्मत संभार गर्दा लाइन काटेको अवधि पनि घटेको छ । यति हुँदा–हुँदै पनि बढी भयो भन्ने एउटा शंका छ । अहिले धेरैले इन्टरनेटबाट कार्यालयको काम गरिरहेको अवस्था हो । यस्तो समयमा थोरै समय लाइन काटिँदा पनि पीडा भएको छ ।

 

अघिल्ला वर्ष यस्तो थिएन । एक घन्टा बत्ती जाँदा पनि मान्छेलाई थाहा हुँदैनथ्यो । कुनै तरिकाले व्यवस्थापन गरेका हुन्थे । अहिले फरक परिस्थिति हुँदा इन्भर्टरको माग पनि केही बढेको होला । अर्को कुरा, इन्भर्टरका व्यवसायीले लोडसेडिङ गराए भन्ने पनि गलत हो ।

 

सट डाउन र ट्रिपिङ घटेको छ । यसो भनिरहँदा यति पनि हुनुहुँदैनथ्यो भन्ने प्रश्न आउँछ । हामीले तार फेर्ने, ट्रान्सफर्मर मर्मत तथा स्तरोन्नती गर्ने काम गरिरहेका छौं । यो गर्न समय केही लाग्छ । फेरि, काम गरिरहँदा सट डाउन गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै लामो समय सट डाउन गर्न भएको छैन ।

 

कोभिडको समयमा स्कुल कलेज सञ्चालन नभएको र इन्टरनेटबाटै पढाइदेखि कार्यालयको काम गर्नुपर्दा सानो समस्यालाई पनि ठूलो मानिएको छ ।

कोभिडको समयमा स्कुल कलेज सञ्चालन नभएको र इन्टरनेटबाटै पढाइदेखि कार्यालयको काम गर्नुपर्दा सानो समस्यालाई पनि ठूलो मानिएको छ । अब केही समयपछि वा परिस्थिति अलि सहज भएपछि व्यापकरूपमा सट डाउन गरेरै पनि काम गर्नुपर्छ । अहिले अत्यावश्यक वा नगरी नहुने ठाउँमा मात्र सट डाउन गर्ने हो । मंसिर पुस लागेपछि लोड बढ्न थाल्छ र ठाउँ–ठाउँमा ट्रिप हुन्छ । यो पहिला पनि हुन्थ्यो ।

 

हामी यी समस्या घटाउँदै छौं र आगामी दिनमा दोहोरिँदैनन् भनेर सर्वसाधारणलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?

फिल्डमा कर्मचारी खटाउने वा व्यवस्थापन गर्ने कुरामा विगतमा जे भइरहेको थियो आज पनि त्यही भइरहेको छ । माथिल्लो निकायबाट अनुगमन गर्ने र बेलाबेलामा सबस्टेसन तथा ग्रिड अवस्था बुझिएको छ । कर्मचारीहरूसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गरिएकै छ । गत फागुनदेखि इपिआर (प्रोत्साहन) लागू भएको छ ।

 

कर्मचारी व्यवस्थापनमा सजग र सचेत नहुने कुरै भएन । यसैले, लोडसेडिङ बढ्छ वा बढ्न थाल्यो भनेर चिन्ता गर्नु पर्दैन । आपूर्ति बढिरहेको छ । अब त आपूर्ति बढेर माग नबढ्ने अवस्था देखिएको छ । यसैले पनि आपूर्तिमा वा विद्युत् प्रवाहमा कुनै समस्या छैन ।

वितरणसँगै अब उत्पादित विद्युत् खपत गर्ने वा बढाउने अर्को चुनौती देखिँदैछ ।

 

आउने बर्खामै करिब ५ सय मेगावाट बिजुली खेर जाने अनुमान गरिएको छ । यो अवस्था आयो भने हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्छौं ?

 

यो बर्खामा हामी भन्न सक्दैनौं कि कति बिजुली बढी हुन्छ । तर, अनुमान त गरिरहेका छौं । हामीले भारतमा बिक्री गर्ने योजना वा व्यवस्था गरिरहँदा दिन सकेनौं भने फेरि जरिवाना लाग्छ । हामीले व्यापारमा पहुँच पाउँछौं भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन ।

 

पाइलटका लागि २५ मेगावाट बिक्री गर्न भारतको ऊर्जा दलाल कम्पनी एनभिभिएन हाम्रो तर्फबाट बोलपत्रमा सहभागी भयो तर त्यसमा हामी सफल हुन सकेनौं । हामीले अर्को(अर्को पटक पनि प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुपर्छ । भोलि पनि हाम्रा लागि भारतीय बजार सजिलो हुन्छ भन्ने छैन ।

 

यदि, बर्खाको पानी खेर फाल्नुपर्ने स्थिति आयो भने त जति मूल्य पाइन्छ त्यतिमै पनि बेच्नुपर्छ । हामीले कति मूल्यमा भारतमा बिजुली बेच्न सक्छौं भन्ने कुरा २–३ पटक प्रतिस्पर्धामा भाग लिएपछि थाहा पाउन सक्छौं । ३–४ महिना करिब २० घन्टाको बिजुली एकदम सस्तोमा बेच्नुपर्ने हुन्छ ।

 

भारतको एक्सचेन्ज बजारमा हामीले पहुँच पायौं भने जे जस्तो मूल्य पाए पनि बेच्न सकौंला । एक्सचेन्ज बजारमा पहुँच पाएनौं भने २० घन्टाको बिजुली द्विपक्षीय सम्झौतामा बेच्ने मौका कम पाइन्छ । यसो हुनलाई अर्को पक्षले २० घन्टे बिजुली चाहियो भनेर मागेको हुनुपर्यो । मागअनुसार हामीले सम्झौता गरेर बेच्न पाउँछौं ।

 

अर्को, भारतका उद्योगहरूसँग सोझै वार्ता गरेर बर्खाको बिजुली बेच्न सकिन्छ । २० घन्टाको सस्तो बिजुली पाए भने उनीहरूले किन्न सक्छन् । यसमा पनि प्रयास भइरहेको छ । यसरी केही बिजुली बेच्न सकिएला, स्वदेशमा माग नबढ्दासम्म । सबैभन्दा राम्रो त देशमै उद्योगधन्दा थपिनु र माग बढाउनु नै हो । यतातिर हामीले काम गर्नु छ ।

 

भारतमा बेच्नुभन्दा तत्काल देशभित्रका उद्योगमा माग बढ्ने वा बढाउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ कि देखिँदैन ?

एउटा अध्ययनले उद्योगधन्दामा ४–५ मेगावाट माग छ भन्ने देखाएको छ । यो सँगसँगै हामीले औद्योगिक क्षेत्रको माग संकलन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । अहिले वा एक वर्षपछि चाहिने भनेर अपेक्षित माग पनि संकलन गर्ने काम गर्दैछौं । देशका औद्योगिक कोरिडोरबाट वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले संकलन गरेको माग अर्थात् उद्योगले मागेको तर हामीले वितरण गर्न नसकेको करिब ५ सय मेगावाट देखिन्छ ।

 

त्यो किन गर्न नसकेको त भन्दा त्यहाँ ११ केभी वा ३३ केभी फिडर तथा १३२ केभीका लाइन पुर्याउन नसकेको हो । हामीले ३३ केभी सिंगल सर्किट लाइन भएको ठाउँमा डबल सर्किट गरिदिने, सामान्य तार भएको ठाउँमा गुणस्तरीय विस्तार गर्ने गरेर लोड पुर्याउने काम गरेका छौं । यो बाहेक अन्य विकल्पबाट पनि कसरी बिजुली पुर्याउन सकिन्छ भनेर बृहत योजना बनाउनुपर्नेछ, ५ सय मेगावाट लोड आपूर्ति गर्न । हाम्रो तर्फबाट काम गर्यौं भने उद्योगधन्दाको तर्फबाट त्यति लोड आउँछ ।

 

दोस्रो पक्ष भनेको उद्योगधन्दालाई त्यतिबाहेक थप माग आफैं सिर्जना गर्नुस् भन्ने हो । कहाँ–कहा के के गर्न सक्नुहुन्छ ? मोटर फेर्नुहुन्छ वा बोइलरको ठाउँमा फर्नेस राख्नुस् । नयाँ माग सिर्जना गर्न प्रेरित गर्ने काम गर्यौं भने २–३ वर्षमा हजार मेगावाट लोड व्यवस्थापन गर्न सक्छौं ।

 

हामीले के पनि भनेका छौं भने एउटा टास्क फोर्स बनाएर ‘एक हजार मेगावाट औद्योगिक लोड थप’ भनेर लक्ष्यका साथ जिम्मा दिँदैछौं । अब उद्योगले बिजुली माग्ने होइन मागअनुसारको आपूर्ति हामी (प्राधिकरण) आफैंले पुर्याउन जानेछौं ।

 

यही वर्ष वा आउँदो बर्खासम्म केही लोड बढाउन सक्ने अवस्था छ त ?

त्यो ४–५ सय मेगावाटको मागलाई जुन कारणले रोकिएको हो त्यो फुकाउनुपर्यो । जस्तो, लाइन संकुचित भएको वा साँधुरिएको ठाउँमा वैकल्पिक व्यवस्था गरेर विद्युत् पुर्याउने विषयमा अध्ययन नै गर्न लगाउनुपर्नेछ । नजिकका सबस्टेसन वा फिडरबाट लैजान सकिन्छ कि !

 

भौगोलिक सर्वे गरेर लागत अनुमान गर्ने र ठेक्कापट्टा लगाउनुपर्नेछ । यति गर्न आउने असारसम्म हुन सक्दैन । काम गर्दै जाँदा साउन भदौ वा असोजतिर पनि पुग्न सक्छ । तर, गर्यौं भने लोड आउँदैछ भन्ने जानकारी पनि हुन्छ र योजना बनाउन सजिलो हुन्छ । यसले अर्को वर्षलाई धेरै सजिलो बनाउँछ । त्यो बाहेक अर्को के हुन सक्छ भने हामीले लोड दिँदा तत्काल लाइन बनाउन सक्दैनौं त्यस्तै भोलि विद्युत् खपत गर्ने उद्योग ल्याउँछौं भनेर लाग्दा पनि एक–डेढ वर्ष लाग्छ ।

 

जस्तो, युरिया मल फ्याक्ट्रीको कुरा भइरहेको छ, यसले करिब सय मेगावाट खपत गर्न सक्छ भन्ने छ । अर्को, उद्योगलाई चाहिने हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने र यसबाट फेरि बिजुली उत्पादन गर्ने भन्ने पनि छ । यो सम्भव छ । यसबारे केही अध्ययन एनइए इन्जिनियरिङबाट गराइएको पनि छ । यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।

 

अब आउने बर्खामा उत्पादित बिजुली बढी भयो भने खेर जाने अवस्था हो त ?

केही परिमाणमा गत वर्षको बर्खामा पनि खेर गएको थियो, राती १० बजेपछि बिहान ४–५ बजेसम्म । यो वर्ष बेच्न सकेनौं भने त अलिअलि खेर त जान्छ । फेरि, बेच्न सकेनौं भन्दा पनि बेच्न लाग्नुपर्नेछ । किनभने, त्यसका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया वा सन्धि सम्झौता भएका छन् । ऊर्जाखबर डटकम