काठमाडौं २३ पुस, । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गत बिहीबार नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य कुलमान घिसिङले नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गरेको दाबी गरे । प्युठानमा आयोजित जिल्ला स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलामा पोखरेलले २५० मेगावाट विद्युत अपुग भएका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग प्रसारणलाइन र विद्युत् खरिद सम्झौता गरेर लोडसेडिङ हटाउने आधार बनाएको बताएका थिए ।

 

‘प्रधानमन्त्रीको त्यो भूमिकालाई अवमूल्यन गरिकन लोडसेडिङ त कुनै एक जना व्यवस्थापकको कारण हो भनेर एक प्रकारको मनोविज्ञान तयार गरियो । २५० मेगावाट बिजुली कम भएपछि व्यवस्थापन गरेर बिजुली दिन सकिन्छ ?,’ उनले भने, ‘लोडसेडिङ अन्त्यका पछाडि भारतसँग गरिएको प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत खरिद सम्झौता नै मुख्य पक्ष थियो ।’

 

 

त्यसको तीन दिनपछि अर्घाखाँची जिल्ला सदरमुकाम सन्धिखर्क पुगेका ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले लोडसेडिङ हटाएको जस आफैंतिर खन्याए । कुलमान घिसिङलाई आफूले प्राधिकरणमा ल्याउन आवश्यक तयारी गरेको, तर नियुक्तिपत्रमा सही मात्र गर्न नभ्याएको भन्न भ्याए ।

 

‘मैले ल्याएको ९९ बुँदे मास्टरप्लानले लोडसेडिङ हटायो,’ उनले भने, ‘कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति दिने बेलामा सरकार ढल्यो, सही गर्न जनार्दन शर्मा आइपुगे ।’

 

शंकर पोखरेलले भनेको जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग २५० मेगावाट बिजुली ल्याउने सम्झौता गरेर लोडसेडिङ हटाएका थिए त ? कि ऊर्जामन्त्री रायमाझीले भनेझैं उनैको ९९ बुँदे ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनाकै बलमा लोडसेडिङ हटेको थियो ?

 

आम जनताले लोडसेडिङ हट्नुको जस नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र उनको टिमलाई दिने गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मालाई पनि त्यसको धेरथोर श्रेय जाने धेरैको मत छ ।

 

तर, पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूह लोडसेडिङ आफूहरुले हटाएको भनेर स्थापित गर्न लागिपरेको देखिन्छ । सत्तारुढ दल लोडसेडिङ हटाएको जस लिन लागि पर्दा भित्री तथ्य भने अरु नै देखिन्छ ।

 

भारतको बिजुलीले लोडसेडिङ हटेको हो त ?

प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकट नेता–कार्यकर्ताले भन्दै आएका छन्– भारतसँग बिजुली किनेर लोडसेडिङ हटाइएको हो । तर नेपालमा लोडसेडिङ हट्नुमा भारतको बिजुली मात्रै निर्णायक भएको दाबीलाई तथ्यहरुले इन्कार गर्छ ।

 

ओली सरकार बन्नुअघि आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा प्रणालीमा कूल ५ अर्ब युनिट बिजुली थियो । दैनिक १२ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भइरहेको त्यसबेला नेपालले कूल मागको करिब ३५ प्रतिशत अर्थात्, १ अर्ब ३७ करोड युनिट बिजुली भारतबाट आयात गरेको थियो । त्यसको मूल्य १० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ थियो ।

 

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा कूल खपत ५ अर्ब ७ करोड युनिट पुग्दा १ अर्ब ७७ करोड युनिट बिजुली भारतबाट आयात गरियो । त्यतिबेला कूल खपतमा भारतीय बिजुलीको हिस्सा ३५ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको मूल्य बराबर थियो ।

 

ओली प्रधानमन्त्री र टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जामन्त्री रहेको त्यो बेला दैनिक १२ देखि १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही फागुन ८ मा भारतबाट ८० मेगावाट बिजुली ल्याउन खरिद सम्झौता गरेका थिए । तत्कालै आयात सुरु भएपछि प्राधिकरणले भारतबाट आउने बिजुलीले लोडसेडिङ २ घण्टा मात्रै घट्ने बताएको थियो ।

 

नेपालले भारतबाट थप ३० करोड युनिट बिजुली ल्याउन पाए पनि लोडसेडिङ १८ घण्टा कायम थियो । ओली सरकार ढल्यो, साउन २०७३ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए । भदौमा कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भए । प्रणालीमा माग बढिरहेकै बेला पनि उनले व्यवस्थापकीय कुशलताबाट लोडसेडिङ हटाएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

 

आव ०७३÷७४ मा २ अर्ब युनिट बिजुली स्वदेशी प्रणालीमा उपलब्ध थियो । सो वर्ष भारतबाट २ अर्ब १७ करोड युनिट बिजुली आयात भयो । भारतबाट अघिल्लो वर्षभन्दा ४० करोड युनिट बढी विद्युत आयात गरेपछि नेपालमा उद्योगबाहेकको क्षेत्रमा लोडसेडिङ हट्यो । जबकी, अघिल्लो वर्ष ३० करोड युनिट थप्दा पनि लोडसेडिङ बढ्दो क्रममा थियो ।

 

लोडसेडिङ हटेको वर्ष भारतसँग बिजुली किन्न १६ अर्ब ५२ करोड खर्च भएको थियो । सो वर्ष कुल खपतमध्ये अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ प्रतिशत बढी बिजुली आयात गरेर १८ घण्टाको लोडसेडिङ व्यवस्थापन गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । अर्थात्, प्राधिकरणले ठूलो परिमाणका बिजुली आयात नगरी नै १८ घण्टाको लोडसेडिङ हटाएको देखिन्छ ।

 

मन्त्री टोपबहादुर रायमझीको ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र २०७२’ मा भारतबाटै बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ हटाउने उल्लेख थियो । उनको अवधारणाले २०७२ वैशाखको विनाशकारी भूकम्पका कारण आयोजनाहरुको उत्पादन ७० मेगावाट घटेको र नयाँ आयोजना सम्पन्न हुन नसकेकाले लोडसेडिङ झनै भयावह भएको बताएको थियो । मन्त्रीपिच्छे यस्ता अवधारणा आएका थिए ।

 

ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी प्राधिकरणमा कुलमान आएपछि हरेक वर्ष विद्युत खपत दर उकालो लागेको र भारतबाट हुने आयात दर कम हुँदै गएको तथ्यांकले प्रष्ट देखाउने बताउँछन् ।

 

उनका अुनसार, कुलमान आएको एक वर्षपछि २०७४÷७५ मा २ अर्ब ५८ करोड युनिट बिजुली आयात भएको थियो । त्यस वर्ष कूल बिजुली खपत ७ अर्ब ५ करोड युनिट थियो । त्यसको मूल्य १९ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ थियो । आव ०७५÷७६मा ७ अर्ब ५५ करोड युनिट बिजुली खपत हुँदा भारतबाट २२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँको २ अर्ब ८१ करोड युनिट आयात गरिएको थियो । ती दुवै साल कूल खपतको ३७ प्रतिशत बिजुली भारतबाट आएको थियो ।

 

गत आवमा भने बिजुली आयात २२ मा झर्यो । आव ०७६÷७७ मा नेपालको प्रणालीमा चुहावटसहित ७ अर्ब ७४ करोड युनिट विद्युत उपलब्ध थियो । त्यसमध्ये भारतबाट आयातित बिजुली १ अर्ब ७२ करोड युनिट थियो । त्यसको मूल्य करिब १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ थियो ।

 

नेपालमा विजुलीको खपत बढ्दा पनि भारतबाट आयातित बिजुलीको हिस्सा घट्दै गयो । नेपालले आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै लगेपछि गत आवबाट भारतीय बिजुली आयात दर कम भएको थियो ।

 

चुहावट घटाएर नाफातर्फ लम्किएको प्राधिकरणले विद्युत खपत बढाउन यो अवधिमा महत्वपूर्ण सफलता हात पार्यो । केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको वर्ष ०७२/७३ मा वार्षिक ३ अर्ब ७१ करोड ५८ लाख युनिट विद्युत खपत भएको थियो । त्यो वर्ष आव ०७१/७२ मा भन्दा विद्युत उपयोग करिब ०.७ प्रतिशतले कम थियो । त्यतिबेला चरम लोडसेडिङ भएकाले एकजना व्यक्तिले वर्षमा औसत १३१ युनिट मात्र विद्युत खपत गर्थे ।

 

कुलमानको आगमनपछि विद्युत खपत लगातार बढ्यो । आव ०७३/७४ को कूल विद्युत खपत ४ अर्ब ७७ करोड ३८ लाख युनिट थियो । ०७४/७५ मा ५ अर्ब ५५ करोड ७३ लाख युनिट पुग्यो । ०७५/७६ मा कूल खपत ६ अर्ब ३३ करोड ८१ लाख र ०७६/७७ मा ६ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख युनिट पुग्यो । अहिले वार्षिक प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत दर २४५ युनिट पुगेको छ ।

 

गत चार वर्षमा विद्युत खपत ८० प्रतिशत बढेको तथ्यांक छ । कुलमानको पालामा भारतबाट आउने बिजुलीको परिमाणमा सामान्य वृद्धि भएको र देशभित्र लोडसेडिङ हटेर ऊर्जा खपतदर ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।

 

खड्कालाई ल्याउने कसरतमा थिए टोपबहादुर !

कुलमान घिसिङलाई २०७३ भदौ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा थिए ।

 

तर, हालका ऊर्जामन्त्री रायमाझीले कुलमानलाई आफूले ल्याउन तयारी गर्दागर्दै मन्त्री छोड्न परेको बताएका छन् । त्यसबेला तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारमा प्रधानमन्त्री ओली र उपप्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए रायमाझी । जनता दैनिक १८ घण्टा लोडसेडिङ र विद्युत प्राधिकरण वित्तीय–प्रशासनिक रुग्णतामा थियो । सरकारले २७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित घाटा मिनाहा गरिदिएपछि पनि प्राधिकरण अर्को ३४ अर्ब सञ्चित घाटाको विन्दुमा पुगेको थियो ।

 

कुलमानलाई प्राधिकरणमा आउनबाट रोक्न मन्त्री रायमाझीले अनेक बहानाबाजी गरेका थिए । कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले काफ्लेलाई हटाइएमा जटिलता आउने भन्दै उनले पार्टीको निर्णय पनि कार्यान्वयन गरेनन्

 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै ऊर्जामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरेर ऊर्जाको जिम्मेवारी पनि उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बामदेव गौतमलाई दिएका थिए ।

 

त्यसअघि नै ज्ञवालीले कुलमान घिसिङलाई चिलिमे जलविद्युत आयोजनाबाट फिर्ता बोलाएर प्राधिकरणमा बस्ने कुर्सीसम्म नदिने गरी जगेडामा राखेकी थिइन् । गौतमले पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेलाई सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय गरेका थिए । तर काफ्लेले कार्यसम्पादन सम्झौता ९करार० विपरीतको निर्णय भएको भन्दै मन्त्रालयमा हाजिर हुन मानेनन् ।

 

३० असोज ०७१ मा प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका काफ्ले र ऊर्जा मन्त्रालयबीच १३ कात्तिकमा कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो । उनको नियुक्ति १८ मंसिर ०७३ सम्मका लागि भएको थियो ।

 

मन्त्रालयले गरेको काफ्लेको कार्यसम्पादन प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम थियो । त्यसमा चित्त नबुझाएका काफ्लेले स्वतन्त्र मूल्यांकन समितिमा निवेदन दिएका थिए । समितिले पनि मन्त्रालयकै मूल्यांकनलाई सही ठहर गरेको थियो ।

 

काफ्लेलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेर हटाउन सक्थ्यो, तर त्यतिबेलै सरकार परिवर्तन भएर टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जामन्त्री भए । प्राधिकरणको स्वागत कार्यक्रममा प्राधिकरणलाई रुग्ण बनाउने एंजेरु फाल्ने घोषणा गरेका उनी काफ्लेप्रति नरम बनेपछि पार्टीले दबाब दिन थाल्यो । त्यसपछि उनी आफू अनुकूल पात्रको खोजीमा लागे ।

 

त्यसबेला ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेका एक अधिकारीका अनुसार, मन्त्री रायमाझी नेपाल आयल निगमका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउने कसरतमा थिए । ‘चुनाव नजिकिएकाले खर्चको चिन्ता थियो । आयल निगमका खड्काले नेताहरुलाई पैसा जुटाइदिएको चर्चा पनि भइरहेको थियो’ उनी भन्छन्, ‘रायमाझी मन्त्रीज्यू पनि असलभन्दा आफूलाई खर्च जुटाइदिनसक्ने पात्रको खोजीमा हुनहुन्थ्यो ।’ त्यसअघि भौतिक योजना मन्त्री हुँदा रायमाझी र खड्काको सम्बन्ध सुमधुर बनेको थियो ।

 

माओवादी पार्टीले ‘काम गर्न सक्ने’ भन्दै कुलमान घिसिङको नाम सुझाएको थियो । तर मन्त्री रायमाझीले आनाकानी गरेपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्रले काफ्लेलाई हटाएर घिसिङलाई ल्याउने संस्थागत निर्णय गरेको थियो । पार्टीले कुरा नसुनेपछि रायमाझीले आफ्नो कार्यकालभरी काफ्लेलाई हटाएनन् । काफ्लेलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने बामदेव गौतमको निर्णयलाई पनि उल्टाइदिए ।

 

कुलमानलाई प्राधिकरणमा आउनबाट रोक्न मन्त्री रायमाझीले अनेक बहानाबाजी गरेका थिए । कार्यसम्पादन सम्झौतामा प्रष्ट व्यवस्था नभएकाले काफ्लेलाई हटाइएमा जटिलता आउने भन्दै उनले पार्टीको निर्णय पनि कार्यान्वयन गरेनन् । पार्टीको जलस्रोत तथा ऊर्जा विभाग प्रमुख लिलामणि पोखरेलसँग उनको भनाभन समेत भएको थियो ।

 

कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने पार्टी निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने रायमाझी अहिले जस लिन खुलेआम झुट बोलिरहेको पूर्वमाओवादीका एक नेता बताउँछन् ।

 

ओली सरकार ढलेपछि एकीकृत माओवादीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकार बन्यो । त्यो सरकारमा ऊर्जामन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा त्यसको दुई दिनपछि १ भदौमा आयोजित विद्युत प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा प्रमुख अतिथि बन्न पुगे । कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले ८ अर्बभन्दा बढी वार्षिक घाटा खेपेको र हिउँदमा दैनिक ८ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ गर्नुपरेको विवरण पेश गरे ।

 

त्यो सब सुनिसकेपछि मन्त्री शर्माले प्राधिकरण यसरी चल्न नसक्ने भन्दै अब आफ्नो ध्यान उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त स्थान दिएर लोडसेडिङ हटाउने, प्राधिकरणलाई सुधार गर्दै नाफामा लैजाने उद्घोष गरेका थिए । त्यसलगत्तै उनले प्राधिकरणमा पाखा लगाइएका कुलमान घिसिङ, मोहनराज पन्त लगायतसँग दैनिक छलफल चलाएका त्यसबेलाका जानकारहरु बताउँछन् ।

 

उनीहरुका अनुसार, नेपाली कांग्रेसका महासमिति सदस्य रहेका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेलाई हटाउन मन्त्री शर्माले शेरबहादुर देउवासँग सहयोग मागेका थिए । देउवाले ‘लोडसेडिङ हटाउने हो भने सघाउने’ बचन दिएपछि शर्माले काफ्लेलाई हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अनुत्तीर्ण हुनुलाई हटाउने आधार बनाइएको थियो ।

 

नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुले ‘अनुत्तीर्ण भएको भन्दै हटाउँदा गलत सन्देश जान्छ’ भन्दै विरोध गरेपछि राजीनामा दिन लगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जिम्मा दिइएको थियो । सरकारको चर्को दबावमा परेर काफ्लेले राजीनामा दिएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरायो । प्रतिस्पर्धामा छनौट भएका कुलमान घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद्को २९ भदौ २०७३ मा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।

 

मन्त्री शर्माले लोडसेडिङ क्रमशः घटाउँदै दुई वर्षभित्र पूरै अत्य गर्ने, प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफाको अवस्थामा पुर्याउने लगायतका  प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए ।

 

घिसिङको कार्य कुशलता

२२।१ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत परियोजनाको सेयर स्थानीयलाई दिलाए र २७० मेगावाटका ४ वटा आयोजना एकैसाथ अघि बढाएर  वाहवाही कमाइरहेकै बेला ऊर्जामन्त्रायको तत्कालीन नेतृत्वबाट प्रताडित बनेका कुलमान घिसिङले २०७३ भदौमा विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वसँगै राजनीतिमा प्रधानमन्त्रीदेखि प्रशासनिक रुपमा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायसम्मको दह्रो साथ पनि पाएका थिए ।

 

प्राधिकरणको नशा–नशा बुझेका उनले नेतृत्व पाएको भोलिपल्टैबाट योजनावद्ध सुधारको काम थाले । पहिलो कदममै उनले जर्षौंदेखि समस्याको जड बनेर बसेका २४ सय कर्मचारीलाई एकै पटक सरुवा गरे । त्योसँगै प्राधिकरणको वित्तीय पुनर्संंरचना प्रस्ताव बनाएर मन्त्रिपरिषद् पठाए । त्यो पारित भएपछि प्राधिकरण बिजुली चुहावट नियन्त्रणमा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भयो ।

 

२०७३ को तिहारको लक्ष्मीपूजाको साँझ कार्यकारी निर्देशक घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रमा थिए । त्यहाँबाट फर्किएर कुलमान र मन्त्री शर्माले लोडसेडिङ अन्त्य सम्बन्धी सामान्य प्रयोग र विस्तृत छलफल गरेका थिए ।

 

घिसिङले स्वदेशी र भारतबाट आयात हुने बिजुलीलाई प्रणालीमा सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न विशेष ध्यान दिए । असोजपछि नदीहरुमा पानी घट्दै जाँदा बिजुली उत्पादन पनि घट्ने भएकाले साँझमा हुने उच्च मागको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण थियो । त्यसका लागि घिसिङले बेलुका ठूला पिकिङ (अर्ध जलासयुक्त) जलविद्युत गृहको उपयोग गर्ने नीति लिए ।

 

त्योसँगै प्राधिकरणले पानी रोकेर धेरै बिजुली माग हुने बेलुकीको समयमा कालिगण्डकी, मर्स्याङ्दी, त्रिशूली लगायत प्लान्टहरु चलायो । प्राधिकरणमा कुलमान आउनुअघि यी आयोजनाहरु मनलाग्दी किसिमले चलाएर दिउँसै पानी रित्याइन्थ्यो । मध्यरातसम्म बिजुली आपूर्ति गरेर विहानका लागि ‘पिकिङ’ गर्न मिल्ने भएपनि गरिँदैनथ्यो ।

 

कुलमानको टिमले यस्ता आयोजनालाई संकट पर्ने सयममा उपयोग गर्ने रणनीति अपनाएको ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार, पहिला प्राधिकरणको नेतृत्वले नेता रिझाउँदै जागीर खान्थ्यो, कुलमानको टिमले कामै गर्यो ।

 

आयोजनाहरु मर्मतका लागि हिउँद कुर्ने चलन पनि कुलमानले हटाए । उनले हिउँद लाग्नुअघि नै क्रमैसँग आयोजनाहरुको नियमित मर्मत सम्भार गराए । प्राविधिकहरुलाई काममा प्रोत्साहित गर्न भत्ता बढाइदिए । डिजेल प्लान्टदेखि बिग्रिएर बसेका स–साना आयोजनाहरु पनि मर्मत भएर प्रणालीमा बिजुली थपियो ।

 

कुलमान नेतृत्वको प्राधिकरणले समान बिजुली वितरणको नीति लियो । यसका लागि इमान चाहिएको थियो । जनतालाई लोडसेडिङमा राखेर सीमित उद्योगलाई चौबिसै घण्टा बिजुली दिएर कमिसन खाने चलन कुलमानले स्वीकारेनन् । परिणाम्, कुलमान आएपछि धेरैले चौबिस घन्टे डेडिकेटेड लाइन पाएनन् । प्राधिकरणले लोडसेडिङ तालिका पनि निकालेन ।

 

लोडसेडिङ नहट्दासम्म कमिसन दिन नसकेर डेडिकेटेड लाइन नपाएका उद्योगहरुले ८ देखि १२ घण्टा बिजुली पाएका थिए । विभेद हटाएपछि सबै उद्योगले बेलुकीबाहेक दिनमा लगातार २० घण्टा बिजुली पाए ।

 

काठमाडौंमा २४ घण्टा लगातार लाइन दिनासाथ इन्भर्टरहरु फूल चार्ज भएर बसे । जसले एकैपटक २०० मेगावाट बराबरको लोड थप्ने इन्भर्टरहरु सिस्टमबाट हटे । नागरिकलाई बेलुकी ठूला विद्युतीय उपकरण नचलाउन अपील गरियो । नागरिकले त्यसलाई स्वीकार्दा साँझको समयमा बिजुलीको माग धेरै बढ्न पाएन ।

 

त्यसपछि उपत्यकाबाहिर क्रमशः लोडसेडिङ हटाउँदै लगियो । त्योसँगै कुलमानको वाहवाही पनि बढ्दै गयो । जनताले कुलमानले चमत्कार गरेको भने । कुलमानले प्राधिकरणको टिमवर्क, बिजुली विज्ञानको उपयोग तथा उपभोक्ता र सरकारको सहयोगले यो सम्भव भएको बताए ।

 

र, अहिले आएर सफलताको यो कथाको प्रमुख पात्र ‘उहाँ’ वा ‘आफू’ भएको दाबी गर्ने नयाँ लहर चलेको छ । यसमा ऊर्जा मन्त्रालयका ती अधिकारीको टिप्पणी छ, ‘लोडसेडिङ हटेको जस ओली र रायमाझीले लिने भए फर्फिङमा बिजुली निकालेका चन्द्रसम्शेरले पनि पाउनुपर्छ ।’

-अनलाईन खबरबाट