काठमाडौँ, बैशाख । कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्न थालेपछि खाडी मुलुकमा काम गरिरहेका नेपाली संकटमा परेका छन् । उनीहरू रोजगार गुम्ने चिन्तासँगै संक्रमणले महामारी लिए कसरी उद्धार होला भनेर पिरोलिएका छन् ।

 

मलेसिया, साउदी अरब, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र ओमानमा (कोभिड १९) बाट संक्रमित संख्या २० हजार नाघिसकेको छ। जसमा ५३ जना नेपाली पनि छन्। मुलुकबाहिर सबैभन्दा बढी नेपालीको कर्मक्षेत्र खाडी र मलेसिया हो।

 

नेपाली दूतावासहरूका अनुसार मलेसियासहित खाडी क्षेत्रका ६ मुलुकमा झन्डै १४ लाख २० हजार नेपाली कार्यरत छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा गत चैतमा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा ९ लाख ७३ हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्।

 

जसको ८८ प्रतिशत कामदार खाडीमा छन्। गत आर्थिक वर्षमा खाडी तथा मलेसियाबाट ८.७९ अर्ब अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो। रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ३० प्रतिशत भाग ओगटेको छ।

 

काम गर्ने कि फर्किने ?

 

नेपाली श्रमिक आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिने कि फर्किने भन्नेमा द्विविधामा परेका छन्। लामो समयदेखि लकडाउन भएपछि निजी क्षेत्र धराशायीमा परेको भन्दै ती देशहरूले व्यापार व्यवसायलाई थप संकटमा नपार्न आवश्यकताबमोजिम कामदारसँग करारपत्र रद्द गर्ने र लामो समय बेतलबी बिदा दिने नीति अगाडि सारेको छ।

 

यूएई, साउदी र कुवेतले भने काम छाडी आफ्नो देश फर्किन चाहने कामदारलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। कामदारले भने आफूहरूको संरक्षणका लागि भूमिका नखेलिएको भन्दै चिन्ता जनाएका छन्।

 

 

परराष्ट्र र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रमुख गन्तव्य देशका राजदूतसँग नेपालीको अवस्थाबारे बुझ्न एकपटक मात्रै भिडियो कन्फरेन्स गरेको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकको संरक्षण, कल्याण र हेरचाहमा ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए।

 

कामदारले संकटको स्थितिमा नेपाल सरकारमाथि आस गरेका थिए। तर नेपाल सरकारले उनीहरूको हेरचाह गर्न सम्बन्धित मुलुकलाई नै आग्रह गरेको छ। यसले नेपाली कामदार सन्तुष्ट छैनन्।

 

‘प्रधानमन्त्रीको टेलिफोन संवादपछि नेपाल जान पाउने वातावरण खुल्छ, जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीमाथि विशेष ध्यान पुग्छ होला भन्ने आशा राखेका थियौं,’ दुबईमा कार्यरत झापाका राजु भट्टराईले भने, ‘घर फिर्न चाहने हामीलाई छिटो उद्धार गर्नुपर्छ।’

 

 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको हितका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ५ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको छ।

 

‘लकडाउनले नेपालीलाई कतिसम्म असर पुर्‍याउँछ, उनीहरूलाई कसरी संरक्षण गरिएको छ, उचित उपचारको प्रबन्ध छ कि छैन, तलब पाइरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासमार्फत नियमित सूचना लिन र सम्बन्धित देशसँग बलियो सम्बन्ध विकास गर्न जरुरी छ,’ आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले  भने, ‘यो अवस्थामा सबैभन्दा बढी पीडित देश छाडेर गएका युवा हुन सक्छन्। उनीहरूमाथि गरिने व्यवहार विशेष चासोको विषय हुनुपर्छ।’

 

कूटनीतिज्ञ अर्जुनकान्त मैनालीले यो विशेष परिस्थितिमा सरकारले आफ्ना नागरिकलाई संरक्षण गर्न सक्नुपर्ने बताए। उनले कुराकानीमा मात्र समय बिताउनुभन्दा सम्बन्धित मुलुकका कूटनीतिक नियोगलाई थप सक्रिय बनाएर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

 

‘राजदूतहरू विदेशमा लकडाउन भएर बस्नु हुँदैन। कूटनीतिक नियोगहरू सक्रिय भएर सम्बन्धित मुलुकलाई आग्रह गर्दै नेपाली श्रमिकको हितमा काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले हुनेखाने परिवारका सदस्यलाई चीनको वुहानबाट उद्धार गरेर ल्यायो। तर नेपालको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने र नेपालका सबैभन्दा गरिब जनतालाई आवश्यक पर्दा संरक्षण गर्नचाहिँ सकेको छैन।’ उनले अहिले ठूलो संकट भएकाले नेपाली श्रमिकलाई सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउनुपर्ने बताए।

 

विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारमध्ये कसैको श्रम सम्झौता सकिएको छ भने कोहीलाई कम्पनीले तलब दिन छाडेका छन्। उनीहरूलाई खानबस्न समस्या परेको छ। उनीहरूलाई भोकै बस्न नदिन सरकारले कूटनीतिक नियोगमार्फत सहयोग गर्नुपर्ने पूर्वश्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण बिष्टले बताए। ‘आवश्यक परे कामदारका लागि स्थापित कल्याणकारी कोष प्रयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने। कोषमा ५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भइसकेको छ।

 

पूर्वमन्त्री बिष्टले सरकारले कोभिड–१९ रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न र कामदार वर्गको सुरक्षाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। ‘गन्तव्य मुलुकमा संक्रमित भएका नेपाली छन्। उनीहरूको उपचारका लागि त्यहाँका नेपाली नियोगले सम्बन्धित देशका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ,’ उनले भने।

 

बिष्टले लकडाउनका बीचमा कतिपय कम्पनीले नेपाली श्रमिकलाई काम नदिएर निकालेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई बस्नेखाने समस्या उत्पन्न भएको बताए। ‘उनीहरूलाई नेपालमा ल्याइहाल्ने स्थिति छैन। कम्पनीले खानेबस्ने व्यवस्था नमिलाए श्रमिकहरूलाई समस्या हुन्छ।

 

यस्तोमा कूटनीतिक नियोगहरू क्रियाशील हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तलब नपाएका, काम गर्न नगएका र पैसा नभएकाहरूको सूची संकलन गरेर त्यहाँको सरकारमार्फत सम्बन्धित कम्पनीलाई दबाब दिन लगाउनुपर्छ,’ उनले थपे। बिष्टले लकडाउनका कारण एउटै कोठामा एक दर्जन श्रमिक जोडिएर बस्ने स्थिति रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई सावधानीबारे सूचना दिन जरुरी रहेको बताए।

 

आप्रवासी श्रमका विषयमा विद्यावारिधि गरेका केशव बस्यालले आप्रवासी र प्रवासी श्रमिकले मुलुक बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएकाले सरकारले उनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।

कान्तिपुर दैनिक