लकडाउनले दैनिक ६० लाख युनिट विद्युत् खपत घट्दा प्राधिकरणलाई महिनामा झन्डै २ अर्ब नोक्सान हुने अनुमान, विद्युत् खपत बढाउन इन्डक्सन प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्दै प्राधिकरण, तर इन्डक्सनको प्रयोगले लोड धान्न नसक्दा उपत्यकामा ट्रिपिङको समस्या

 

लकडाउन सुरु भएपछि विद्युत् बिक्री बापत् नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दैनिक ६ करोडसम्म नोक्शान बेहोर्नुपरेको छ । १२ चैतबाट लकडाउन सुरु भएयता दैनिक विद्युत् खपतको परिमाणका आधारमा ६० लाख युनिटसम्म कम हुन थालेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । 

 

बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरू बन्द भएपछि अवस्था यस्तै रहे प्राधिकरणले एक महिनामा झण्डै २ अर्ब आम्दानी गुमाउने उनको भनाई छ ।  ‘हाल विद्युत् खपत दैनिक ५५ लाखदेखि ६० लाख युनिटसम्म कम भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतियुनिट १० रुपैयाँका दरले झण्डै २ अर्ब आम्दानी घट्न थालेको छ ।’

 

‘हाल विद्युत् खपत दैनिक ५५ लाखदेखि ६० लाख युनिटसम्म कम भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रतियुनिट १० रुपैयाँका दरले झण्डै २ अर्ब आम्दानी घट्न थालेको छ ।’

 

सामान्य अवस्थामा १२ सय मेगावाटसम्म उच्च माग र ८ सयदेखि ९ सय मेगावाट सामान्य माग हुन्थ्यो  । तर, हाल उच्च माग नै ९ सय ४० मेगावाटमा समेटिएको छ । साविकका दिनमा २० हजार मेगावाट घण्टा विद्युत् खपत हुने गरेकोमा हाल १४ हजार मेगावाट घण्टामा समेटिएको छ । 

 

साविकको माग कायम रहँदा विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् बिक्रीबापत मासिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गर्दै आएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा प्राधिरणले करिब १० अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको थियो ।

 

चालू आर्थिक वर्षमा यस्तो नाफा अझ बढाउने प्राधिकरणको लक्ष्य थियो । तर, उक्त लक्ष्यमा समेत असर पर्ने भएको छ । कोरोना संक्रमणको जोखिम कहिलेसम्म रहन्छ र लकडाउन कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने नै अनिश्चित रहेको बेला प्राधिकरणको चालू वर्षको आम्दानीमा ठूलै असर पर्ने देखिएको छ ।

 

चुहावट बचाएर पनि प्राधिकरणले आम्दानी बढाएकोमा गत आर्थिक वर्षहरूमा आम्दानी बढाउँदै आएको थियो । १ प्रतिशत मात्र चुहावट कम गर्दा पनि प्राधिकरणको आम्दानी वार्षिक करिब ७० करोड रुपैयाँले बढ्ने गरेको थियो । 

 

उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा बढी भएको विद्युत् इन्डक्सनबाट खाना पकाएर खपत बढाउन सकिने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले खाना पकाउने कार्यमा विद्युत्को खपतलाई प्रोत्साहन गर्न मासिक १ सय ५० युनिट विद्युत् खपतमा लाग्ने महशुलमा २५ प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय गरेको छ । तर, प्राधिकरण आफैँले उक्त छुट दिन नसक्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।

 

वार्षिक झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ आफैले लगानी गर्दै आएको प्राधिकरणले आगामी दिनमा विद्युत्को आपूर्ति विश्वसनीय बनाउन वितरण, तथा प्रसारण प्रणाली सुधारमा थप लगानी गर्नुपर्ने भएकोले उपभोक्तालाई छुट दिन नसक्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । 

 

‘इन्डक्सन बाल्न थालेपछि मानिसले घरमा ग्यास राख्न छोड्छन्, त्यस्तो बेला कुनै कारणले विद्युत् आपूर्ति ठप्प हुने अवस्था आयो भने आम नागरिकमा लोडसेडिङ हुँदाको भन्दा ठूलो आक्रोश पैदा हुन्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘त्यसो भएकोले अबको प्राथमिकता भनेको गुणस्तरीय आपूर्ति हो, ३ वर्षअघिसम्म विद्युत्को अभावलाई सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्नु थियो, अब आपूर्ति व्यवस्था भरपर्दो बनाउनु पर्ने छ । शहरलाई सुन्दर पार्न विद्युत् लाइनहरू भूमिगत गर्नुछ ।’ 

 

सरकारले दिने भनेर घोषणा गरेको छुट वा अनुदान कुनै व्यवसायीक संस्थाले भन्दा सरकारी कोषबाटै दिँदा उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ ।

 

चालू वर्ष अधिकतम ३५५ मेगावाट मात्रै राष्ट्रिय प्रसारणमा थपिने

 

चालू आर्थिक वर्षमा अधिकतम ३ सय ५५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप हुने भएको छ । चालू आवको हालसम्म १३ वटा साना आयोजनाबाट १ सय २२ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा थप भइसकेको छ । अब निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका १७ वटाबाट २ सय ३३ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा थप गर्ने लक्ष्य रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । 

 

‘अबको २ महिनामा पूर्ण गतिमा काम भए अन्तिम चरणमा रहेका १७ वटा आयोजनाबाट उत्पादन सुरु हुन सक्ने थियो,’ उनले भने । १५ देखि २० दिनमा लकडाउन खुलेर काम सुरु भए चालू वर्षभित्रै उत्पादन सुरु गर्न सकिने उनले बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीसहित कम्तीमा १ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, कोरोना भाइरसको महामारीले ढिलो भइरहेका आयोजनाहरूलाई अझ ढिलो हुन बल पु¥याएपछि उक्त लक्ष्य पूरा नहुने भएको हो । 

 

चालू आर्थिक वर्षमा उत्पादन हुने आशा गरिएको सबैभन्दा ठूलो आयोजना माथिल्लो तामाकोसीका दुईवटा ठाडो सुरुङमा पेनस्टक जडानको करिब ९ महिनामा आधा मात्रै सकिएको छ । अब आधा सुरुङमा पेनस्टक जडान गरी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन यो आर्थिक वर्षभित्र कम सम्भावना देखिएको छ । कोरोना महामारीका कारण आयोजनाको काम बन्द नभए पनि ‘फुल फ्लेज’मा भने हुन नसकेको प्रवद्र्धक कम्पनी अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञान श्रेष्ठले बताएका छन् । 

 

त्यस्तै, प्राधिकरण र यसका सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेका १ सय ११ मेगावाटको र ५७ मेगावाटको सान्जेन, ८२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसीजस्ता आयोजनाको काममा समेत लकडाउनले असर पारेको छ । जसले नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमतालाई दोब्बर बनाउने सरकारको लक्ष्यलाई पूरा हुन दिएको छैन । 

 

लकडाउनमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण सुरक्षित तरिकाले सुचारु गर्न दिने भनिए पनि मजदुरहरू मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण कार्य क्षेत्रमा जान हिचकिचाइरहेको आयोजना प्रवद्र्धकहरूले बताइरहेका छन् । निर्माण मजदुर आए पनि उनीहरूको स्वास्थ्यको सुरक्षा, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, विस्फोटक पदार्थको आपूर्तिजस्ता विषय मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको देखिएको छ । 

 

चालू वर्षमा उत्पादन धेरै नबढ्ने भएपछि भारतबाट आयात हुँदै आएको ३ सयदेखि ६ सय मेगावाट विद्युत् प्रतिस्थापन गर्न नै नसकिने भएको छ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कुल जडित क्षमता १ हजार २ सय ८० मेगावाट पुगेको छ । चालू आर्थिक वर्षभित्र थप १ हजार मेगावाट विद्युत् उतपादनको जडित क्षमता थप हुने आकलन गरिएको थियो ।

 

थप १ हजार मेगावाट उत्पादन भएको अवस्थामा नेपालको जडित प्रणालीमा विद्युत्को आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने र बचेको विद्युत् बैंकिङ गर्न सकिने प्रक्षेपण गरिएको थियो । 

यद्यपि, नेपाललाई बर्खाको मौसममा नदी प्रवाही आयोजनाहरूले बढी विद्युत् दिने भएकाले भारतबाट हुने आयात भने यसै वर्षदेखि कम हुँदै जाने आकलन भने विद्युत् प्राधिकरणले गरेको छ । नदी प्रवाही आयोजनाको विद्युत् उत्पादन बर्खामा दुईतिहाइले बढ्ने गरेको छ ।  

 

इन्डक्सन प्रयोग बढ्नासाथ सुरु भयो बिजुली ट्रिपिङ

काठमाडौं÷ लकडाउनका कारण काठमाडौंमा विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन ) को प्रयोग बढेपछि फेरि ट्रिपिङको समस्या देखिन थालेको छ । इन्डक्सनले विद्युत् लोड बढेपछि ट्रान्सफर्मर ओभर लोडेड भएर ट्रिपिङ हुने समस्या देखिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण विभागका प्रमुख हरराज न्यौपानेले बताए । उनले भने, ‘इन्डक्सनको लोड बढेपछि ओभरलोडेल भएर ट्रान्सफर्मर ट्रिपिङ भएका हुन् । अहिले काम गर्ने प्राविधिक जनशक्ति बाहिरबाट ल्याउन सक्ने अवस्था नभएकाले प्राविधकरणकै सीमित जनशक्तिले काम गर्दा सेवा सञ्चालनमा ल्याउन केही ढिलो भएको हो ।’

 

खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति असहज बन्दै गएपछि काठमाडौंजस्ता सहरी क्षेत्रका उपभोक्ताले इन्डक्सन प्रयोग बढाउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आह्वान गर्दै आएका छन् । ऊर्जामन्त्रालयकै प्रस्तावमा आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ सय ५० युनिटसम्मको २ महिनाको महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।

 

इन्डक्सन आयातमा १५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । तर, प्राधिकरणको प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढ नगरेसम्म विद्युतीय चुलोबाट खाना बनाउन विश्वसनीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन नसकिने देखिएको छ । प्राधिकरणले भने केही ठाउँमा मात्र ट्रिपिङको समस्या देखिएको जनाएको छ ।  ‘यो मौसममा एसी, रुम हिटिङ, वाटर हिटरजस्ता उपकरणको लोड घटेको र फ्यानको लोडसमेत नथपिसकेको अवस्था हो,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा यो मौसममा इन्डक्सनकै प्रयोगले हाम्रो सिस्टम ओभरलोड हुँदैन । कतै–कतै विशेष केस देखिनु फरक हो ।’

 

विद्युत् खेर जाने अवस्था अझै आएको छैन 

लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार–व्यवसाय सबैजसो क्षेत्र बन्द भएपछि उच्च विद्युत् माग झन्डै ४ सय मेगावाटले घटेको छ । साबिकमा ११ सय ५० मेगावाटदेखि १२ सय मेगावाट माग हुँदै आएकोमा हाल ७ सय ५० देखि ८ सय मेगावाटसम्म उच्च माग रहने गरेको छ । यसैले भारतबाट आयात हुने गरेको २ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात कटौती गरिएको छ । 

 

ग्राहक तथा वितरण विभाग प्रमुख न्यौपानेका अनुसार नेपालले भारतसँग ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट भने राउन्ड द क्लक९आरटिसी० मोडअनुसार ५० मेगावाट विद्युत् भने आयात गरिरहेको छ । नेपालको उच्च माग व्यवस्थापन गर्न २४ घन्टामा जुनसुकै वेला पनि लिन सकिने गरी उक्त विद्युत् लिएको हो ।

 

यो मोडमा विद्युत् किन्न आफूलाई आवश्यक हुने विद्युत् ३ दिनअघि नै घोषणा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यसो हुँदा नेपाललाई आवश्यक हुनासाथ जुनसुकै वेला विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन पनि आरटिसी मोडको विद्युत् आवश्यक भएको हो । अर्कोतर्फ उक्त लाइनबाट न्यूनतम विद्युत् लिए पनि, नलिए पनि निश्चित महसुल तिर्नैपर्ने सम्झौता रहेकाले पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । 

 

हाल रातको माग निकै घटेको अवस्था भएकाले कुलेखानी जलाशयको पानी सञ्चित राखिएको छ । त्यस्तै, अर्धजलाशययुक्त आयोजनाहरूलाई रातमा पानी जमाएर उच्च मागका वेला सञ्चालनमा ल्याउने गरिएको छ ।

 

हाल सुक्खा मौसम नै भएकाले नदी प्रवाही आयोजनाको विद्युत् उत्पादन नबढिसकेको अवस्थामा देशभित्रका आयोजनाहरू बन्द गर्नैपर्ने आवश्यक आइनसकेको उनले बताए । ‘वैशाखसम्म पनि उद्योग, कलकारखाना चलेनन् वा लकडाउन कायम नै रह्यो भने हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढ्दा विद्युत् खपत बढेन भने खेर जाने अवस्था आउन सक्छ ।’

स्रोत ः नयाँ पत्रिका