फागुन, गोरखा । १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक आज गोरखाको सिउरेनीटारमा सम्पन्न भएको छ ।

 आज भएको सो बैठकमा उपस्थित धेरै सदस्यहरुले आयोजना बन्ने भन्दा पनि नबन्ने दिशातीर गएको भन्दै अब आयोजना बनाउने पक्षमा आन्दोलन नगर्ने हो भने जनताको भविष्य अन्धकार रहेको सचिव हरि सिंखडाले बताए ।  

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट पूर्ण र आंशिक रुपमा विस्थापित हुने प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाको माग पूरा गरेर जतिसक्दो छिटो आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर संघर्ष र खबरदारी गर्दै आएपनि सरकारले आयोजनाप्रति उचित चासो नदिएको प्रभावितहरुले गुनासो गरेका छन् ।

 

आयोजनाबाट घरबास र थातथलो गुमाउन लाग्दासमेत देश उज्यालो बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ भनेर छिटो आयोजना निर्माण गर्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याइरहे तापनि सरकारले हाम्रा जग्गाजमिनको उचित मुआब्जा नतोक्ने, तोकेको मुआब्जा पनि समयमा नदिने, अनेक प्रशासनिक व्यवधान खडा गरी व्यक्तिले पाउनुपर्ने मूल्य पाउन अवरोध गर्ने, झुलाउने, एकै किसिमका जग्गाको पनि कतै धेरै, कतै थोरै मुआब्जा दिने, पुनर्वास र पुनस्र्थापनालगायत पाउनुपर्ने सुविधा दिन आनाकानी र ढिलाइ गरी डुवानबासीलाई आक्रोशित र उत्तेजित बनाउँदै आइरहेको छ । देशभित्रका अरु आयोजनाका प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दाले पाएको सेवा सुविधा र विकास आयोजनाबाट प्रभावित र विस्थापित हुनेका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानूनले ग्यारेन्टी गरेका हक अधिकार पनि बुढीगण्डकी आयोजनाबाट प्रभावितले पाउन नसकेको र भविष्यमा पनि नदिने प्रपञ्च भइरहेको प्रभावितहरुको भनाई छ ।

२०७३ सालदेखि जग्गा रोक्का गरे पनि बजार क्षेत्रका भर्खरै मुआब्जा निर्धारण भएको छ । अन्य क्षेत्रमा मुआब्जा निर्धारण २०७४ सालमा नै भए पनि अझै वितरण सकिएको छैन, आयोजना र सरकारकै संयन्त्रले सिर्जना गरेको प्रशासनिक झञ्झट फुकाउन डुवान क्षेत्रका वासिन्दा विभिन्न सरकारी कार्यालय धाउँदा धाउँदा हैरान परेका छन् ।

 

मुआब्जा समितिले निर्णय गर्दा घर, वस्ती रहेको जग्गा, सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गा र घरवस्ती र सहायक मोटरबाटोले छोएको यी तीनै किसिमको जग्गालाई प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरे पनि एक चरण मुआब्जा वितरण गरिसकेपछि नियम परिवर्तन गरी घर वस्ती रहेको जग्गालाई मुआब्जा घटाएर दिइएको छ । सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेकाहरुलाई निश्चित मापदण्ड बनाएर मुआब्जा वितरण गर्न मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन गर्न चासो देखाइएको छैन ।

यस्ता धेरै विषयमा सरकार बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रका वासिन्दालाई अझै समस्यामा पारिरहने र आयोजनाको अवधि लम्ब्याएर निश्चित व्यक्तिको कमिसन अड्डाको रुपमा कायम राखिरहने देखिएको छ । सरकार आफैंले बुढीगण्डकी आयोजनामा अधिकांश करारका कर्मचारी राखेर काम गराइरहेको छ । यसको मतलब सरकार आफैंले यो आयोजनालाई महत्व दिएको छैन । त्यसैले अब डुवानबासीले आफूमाथि भइरहेको अन्याय र आफ्नो हक अधिकारका लागि निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । 

 

बुढीगण्डकी आयोजना डुवान क्षेत्रका वासिन्दाका लागि गर्नुपर्ने कार्यहरु

 

१) घरवस्ती क्षेत्रमा रहेको जग्गा जग्गा, सहायक मोटरबाटोले छोएको र घरवस्ती र बाटोले छोएको तीनै किसिमको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ नै पाउनुपर्ने ।

२) पाँच रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम हुनेलाई जग्गाको मुआब्जा १० प्रतिशतले थप गर्नुपर्ने ।

३) फिल्डबुकमा जग्गा भएको तर लालपूर्जा नभएको जग्गा, सीमानामा परेको जग्गा, कित्ता नम्बर फरक परेको जग्गा, लालपूर्जामा खेत भए पनि पाखोको मुआब्जा पाएको जग्गाको गुनासो संबोधन हुनुपर्ने ।

४) सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई निश्चित मापदण्ड बनाई विशेष व्यवस्था गर्ने मन्त्रिपरिषद निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

५) आयोजनाले नियम विपरीत मुआब्जामा एकमुष्ट लगाएको पूँजीगत लाभकर फिर्ता गर्नुपर्ने ।

६) एकाघरमा नामसारी भएको जग्गाको मुआब्जामा कट्टा गरिएको ३० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने ।

७) डुवान क्षेत्रका वासिन्दासँग छलफल गरी उनीहरुले चाहेको ठाउँमा आवश्यक सुरक्षा र पूर्वाधारको प्रबन्ध गरी पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना गराउनुपर्ने ।

८) डुवान क्षेत्रका बसोबास गर्ने र अलग भान्सा गरी बस्नेलाई परिवार संख्या मानी चाहना हुने परिवारलाई पुनर्बास र पुनस्र्थापना गराउनुपर्ने ।

९) बुढीगण्डकी आयोजनाको प्रस्तावित जलासयको माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्नुपर्ने ।

१०) व्यक्तिका घर, गोठ बोटविरुवा फलफूल जडिबुटी, भुइँ तथा डाले घाँस, तथा समुदायले संरक्षण गरेको सामुदायिक वनको मुआब्जा दिनुपर्ने ।

११) घर, गोठ र संरचनाको ह्रासकट्टी गर्न नहुने ।

१२) बजार क्षेत्रमा थोरै जग्गा हुनेलाई विभेद हुने गरी निर्धारण गरिएको मुआब्जा दररेट सच्याउनुपर्ने ।

१३) डुवान क्षेत्रका वासिन्दालाई आयोजनामा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

१४) मुआब्जा समितिबाट सिफारीस गरिएका जनताका मागहरुलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।

 

यस बैठकले २०७६ साल फाल्गुण २१ गते गोरखा र २२ गते धादिङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने र माग सुनुवाई नभए चरण बद्द आन्दोलन अगाडि बढाउँने निर्णय गरेको छ ।