काठमाडौँ — सरकारले विद्युत् उत्पादन बढाएर इन्धन प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिए पनि इन्धन आयात भने बढ्दै गएको छ । खाना पकाउने ग्यासको औसत वृद्धिदर १८, पेट्रोलको १३ र डिजेलको ४ प्रतिशत आयात बढेको छ । मटितेल आयात वृद्धिदर ०.२ र हवाई इन्धन १ प्रतिशत बढेको निगमले जनाएको छ ।

 

इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने भनिएको विद्युत्को उपभोग पनि बढिरहेको छ । वार्षिक रूपमा तुलना गर्ने हो भने पनि इन्धन आयात र विद्युत् खपत दुवै बढिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २ सय ६७ युनिट पुगेको छ ।

 

अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २ सय ४५ युनिट प्रतिव्यक्ति मात्रै थियो । ६ महिनामा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २२ युनिटले बढेको हो । आव ०७१/७२ मा २ लाख ५८ हजार २ सय ९९ टन आयात भएको ग्यास बढेर आव ०७५/७६ मा ४ लाख २९ हजार ६ सय ९ टन पुगेको छ ।

 

निगमको पाँच वर्षको तथ्यांकले पनि आयात क्रमिक रूपमा बढेको देखाउँछ । तथ्यांकअनुसार आव ०७१/७२ मा २ लाख ८७ हजार ४ सय ७३ किलोलिटर आयात भएको पेट्रोल ०७५/७६ मा ५ लाख ६६ हजार ८ सय ३३ किलोलिटर पुगेको छ । ९ लाख २१ हजार ७ सय १४ किलोलिटर आयात भएको डिजेल बढेर १७ लाख १५ हजार २ सय १७ किलोलिटर, १९ हजार ६ सय ५३ किलोलिटर आयात भएको मटितेल बढेर २५ हजार १२ किलोलिटर पुगेको निगमको तथ्यांक छ ।

 

इन्धनको आयात र उपयोग बढिरहेको छ भने विद्युत्को उपभोग पनि घटेको छैन । २०७०/७१ आर्थिक वर्षमा कुल विद्युत् खपत ३ हजार ५ सय गिगावाट आवर रहेकामा गत आर्थिक वर्षमा बढेर करिब साढे ६ हजार गिगावाट आवर पुगेको थियो ।

 

पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक तथा ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका प्रमुख जगन्नाथ श्रेष्ठ भने विद्युत्को निरन्तर आपूर्तिसँगै सर्वसाधारणले वासिङ मेसिन र एयर कन्डिसनजस्ता सामग्रीको प्रयोग बढाउन थालेकाले ऊर्जा खपत बढेको अनुमान गर्छन् । ‘अहिले बजारमा एयर कन्डिसन र वासिङ मेसिनको माग बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘यीबाहेक अन्य विद्युत् खपत गर्ने सामग्रीको प्रयोग पनि बढेको छ ।’

 

उनका अनुसार धेरै परिवारले एकभन्दा बढी टेलिभिजन प्रयोग गर्ने चलन बढ्नु, सबै घरमा राउटर र मोबाइलको प्रयोगलाई पनि विद्युत् खपत् बढाउने कारण मान्छन् ।

 

उनका अनुसार विद्युत् निरन्तर भए पनि विश्वसनीय नभएकाले सर्वसाधारणले ग्याँसको सट्टा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । यसका लागि विद्युत् आपूर्तिलाई विश्वसनीय बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । योबाहेक, निजी सवारीको बढ्दो प्रयोगका कारण पनि डिजेल र पेट्रोलको आयात नघट्ने उनको विश्लेषण छ ।

 

‘इन्धनको खपत र माग बर्से्नि बढ्दो छ,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले भने, ‘आयातित इन्धनमध्ये सबैभन्दा बढी माग ग्यासको छ । दाउरा विस्थापित गर्न ग्यासको माग बढ्दो छ ।’ मुलुकभर करिब २६ लाख घरधुरीले ग्यास प्रयोग गरिरहेको निगमले बताएको छ । करिब ६५ प्रतिशत घरधुरीमा ग्यास पुगेको छैन । ‘गाउँघरमा पहिलो पटक ग्यास प्रयोग गर्ने संख्या क्रमिक बढेको छ,’ उनले भने । सरकारले बिजुलीबाट खाना पकाउँदा सस्तो पर्ने दाबी गर्दै ग्यास आयात निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको छ । तर पाँच वर्षको अवधिमा ग्यास आयात उल्लेख्य बढेको छ ।

 

चालु आवको ६ महिनामा पनि ग्यास आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । सबैभन्दा बढी ग्यास मंसिरमा आयात भएको निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइत बताउँछन् । साउनमा ३६ हजार ४ सय ५१ टन, भदौमा ३५ हजार ६ सय ९२ टन, असोजमा ३८ हजार ५ सय ३८ टन ग्यास आयात भएको जनाएको छ । कात्तिकमा ३६ हजार १ सय ७० र मंसिरमा ४४ हजार ९ सय ७५ टन ग्यास आयात भएको छ । पुसमा भने ३९ हजार ३ सय ६८ टन आयात भएको निगमले जनाएको छ । ‘हरेक जिल्लामा माग बढिरहेको छ । ग्यासको माग औसतमा १८ प्रतिशत बढेको छ,’ गोइतले भने, ‘विद्युत्ले तत्काल ग्यास विस्थापन गर्न सक्दैन ।’

 

लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि डिजेलमा भने सामान्य प्रभाव परेको निगमको भनाइ छ । ‘लोडसेडिङ हुँदा डिजेलको माग औद्योगिक घरानामा पनि हुन्थ्यो । अहिले यातायात क्षेत्रमा मात्रै उपयोग भइरहेको छ,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘निर्माणरठेक्काहरूको काम भएको देखिँदैन । जसले गर्दा डिजेलमा केही कमी भएको देखिन्छ ।’ इन्धन आयात वृद्धिसँगै विद्युत् उपभोग पनि बढेको छ ।

 

विद्युत् प्राधिकरणले भने विद्युत् खपत बढे पनि आयात घटेको दाबी गरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षको तुलनामा यो वर्षको छ महिनामा विद्युत् आयात दर घटेको छ । पछिल्लो छ महिनामा कुल खपतको २२ प्रतिशत मात्रै विद्युत् आयात गर्नुपरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘छ महिनामा ९ सय ९ गिगावाट आवर विद्युत् मात्रै आपूर्ति गर्नुपरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २ हजार ८ सय १३ गिगावाट आवर विद्युत् आपूर्ति भएको थियो ।

 

अर्धवार्षिक तथ्यांकका हिसाबले चालु आवमा विद्युत् आयात झन् घट्ने देखिएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ । गत वर्ष कुल विद्युत् मागको ३७ प्रतिशत भारतबाट आयात गर्नुपरे पनि यस वर्ष कम आयात भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए । आन्तरिक माग बढे पनि केही आयोजनाले उत्पादन थालेका कारण भारतप्रतिको निर्भरता कम भएको हो । आव ०७४र७५ र ०७५र७६ मा कुल आन्तरिक विद्युत् मागको ३७ प्रतिशत भारतबाट आयात गर्नुपरेको थियो । पछिल्लो छ महिनामा ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र निजी क्षेत्रका आठ जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएका छन् । खपत बढ्दा पनि आयातमा निर्भरता कम भएको प्राधिकरणको विश्लेषण छ ।

 

 

औद्योगिक क्षेत्रबाट पनि एलपी ग्यासको माग भएको छ । जगदम्बा स्टिल प्रालि, आरती स्टिल र हुलास स्टिल प्रालिले औद्योगिक प्रयोजनका लागि ग्यास माग गरेको निगमले जानकारी दियो । ‘यी उद्योगले फलाम पगाल्न ग्यास मागेका छन्,’ निगमका प्रबन्धक भरत रेग्मीले भने, ‘मापदण्ड बनाएर औद्योगिक क्षेत्रलाई ग्यास दिन सकिन्छ ।’

 

व्यवसायीले यसअघि फलाम पगाल्न फर्निक्स आयल प्रयोग गर्दै आएको रेग्मीले बताए । अहिले भारतले उक्त आयललाई प्रदूषण बढेको जनाउँदै पाँच राज्यमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसपछि व्यवसायीले ग्यास मागेका हुन् ।

 

औद्योगिक प्रयोजनका लागि निगम सञ्चालक समितिले न्यूनतम मुनाफा राखेर बिक्री गर्न सहमति दिइसकेको छ । ‘करिब ५ प्रतिशत मुनाफा राखेर औद्योगिक प्रयोजनमा ग्यास दिन सकिन्छ,’ रेग्मीले भने । सर्वसाधारणलाई बेच्दा भने निगमलाई प्रतिसिलिन्डर करिब ३ सय ८४ रुपैयाँ घाटा छ । सुरक्षाको मापदण्ड तयार भएपछि औद्योगिक क्षेत्रलाई पनि ग्यास दिइने निगमले जनाएको छ । ‘जगदम्बाले मासिक करिब १५ बुलेट ग्यास मागेको छ । त्यो भनेको एउटा बोटलिङ प्लान्ट नै हो,’ उनले भने, ‘सुरक्षा मापदण्डको मस्यौदा बनेको छ । त्यसलाई अन्तिम रूप दिएपछि प्रोडक्ट डेलिभर अडर (पीडीओ) दिन्छौं ।’ औद्योगिक क्षेत्रलाई दिइने ग्यास भने केही महँगो हुने निगमको दाबी छ ।

 

कान्तिपुर दैनिक